BeYourMoneyManagerMarathi

(बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी किताब- बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा)

((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें

((निवेश, फाइनेंशियल प्लानिंग पर हिन्दी किताब 'आपका पैसा, आप संभालें' ऑनलाइन खरीदें

एअर इंडियाची नियोजनबद्ध निर्गुंतवणूक प्रक्रिया पूर्ण

एअर इंडियाच्या धोरणात्मक नियोजनबद्ध निर्गुंतवणूक व्यवहारांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारला, या व्यवहारातील भागीदार मेसर्स टॅलस प्रायव्हेट लिमिटेड (मेसर्स टाटा सन्स प्रायव्हेट लिमिटेडची उपकंपनी) कडून 2,700 कोटी रुपयांची किंमत मिळाली आहे. तसेच, 15,300 कर्ज, एअर इंडिया आणि AIXL कडेच ठेवण्यात आले आहे. एअर इंडियाचे सर्व शेअर्स या कंपनीच्या नावे करण्यात आले आहेत.

इथे हे ही सांगणे औचित्याचे ठरेल की मेसर्स टॅलस प्रायव्हेट लिमिटेड ने एअर इंडियाच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक बोली लावल्यामुळे या बोलीला केंद्र सरकारने मंजूरी दिली होती. त्यानुसार, बोली जिंकणाऱ्या कंपनीला 11 ऑक्टोबर 2021 रोजी, इरादापत्र देण्यात आले होते. तसेच समभाग खरेदी करार, 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी करण्यात आला होता. त्यानंतर, या व्यवहारातील भागीदार, (M/s Talace Pvt Ltd) एअर इंडिया आणि केंद्र सरकारने एकत्रित बसून या व्यवहारासाठीच्या सर्व अटी शर्ती पूर्ण केल्या. यात अॅंटी ट्रस्ट बॉडीज, नियामक, कर्जदाता संस्था आणि तिसऱ्या पक्षांकडून मंजूरी मिळवण्याचाही समावेश होता. दोन्ही बाजूंच्या परस्पर सहमतीने या अटी शर्ती निश्चित करण्यात आल्या होत्या.

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें

Wednesday 19 January 2022

विशिष्ट कर्ज खात्यांमधील कर्जदारांना सहा महिन्याचे सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याज यामधील फरकाचे सानुग्रह अनुदान देणाऱ्या योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

विशिष्ट कर्ज खात्यांमधील कर्जदारांना 1.03.2020 ते 31.08.2020 या सहा महिन्यांतील सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याज यामधील फरकाचे सानुग्रह अनुदान देणाऱ्या योजनेअंतर्गत कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी सादर केलेल्या दाव्यांसाठी 973.74 कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहे.

लाभ:

त्रासलेल्या अथवा वंचित श्रेणीतील कर्जदारांना त्यांनी कर्जफेडीसाठी अधिस्थगन सवलत वापरली आहे किंवा नाही याचा विचार न करता सहा महिन्यांच्या अधिस्थगन कालावधीतील सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याज यामधील फरकाचे सानुग्रह अनुदान दिल्यामुळे, छोट्या कर्जदारांना महामारीमुळे झालेल्या तणावातून बाहेर पडून स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मदत मिळेल.

या संदर्भातील कार्यान्वयन मार्गदर्शक तत्वे याआधीच मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसह जारी करण्यात आली आहेत. या तत्त्वांनुसारच 973.74 कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान वितरीत केले जाईल.

S No	Date of Clam Submission by SBI	No. of lending Institutions	No. of Beneficiaries	Amount of Claim Received	Amount Disbursed	Pending Disbursement
1	23.3.2021	1,019	1406,63,979	4,626.93	4,626.93	-
2	23.7.2021 & 22.9.2021	492	499,02,138	1,316.49	873.07	443.42
3	30.11.2021	379	400,00,000	216.32	0	216.32
4	Resubmitted by SBI	101	83,63,963	314.00	-	314.00
Total		1,612	2389,30,080	6,473.74	5,500.00	973.74

पार्श्वभूमी:

कोविड-19 महामारीचा विचार करून, ऑक्टोबर2020 मध्ये “विशिष्ट कर्ज खात्यांमधील कर्जदारांना 1.03.2020 ते 31.08.2020 या सहा महिन्यांतील सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याज यामधील फरकाचे सानुग्रह अनुदान देणाऱ्या 5,500 कोटी रुपये खर्चाच्या योजने”ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत खालील श्रेणीतील कर्जदार सानुग्रह अनुदान मिळण्यासाठी पात्र ठरतील:

2 कोटी रुपयांपर्यंतची एमएसएमई कर्जे
2 कोटी रुपयांपर्यंतची शैक्षणिक कर्जे
2 कोटी रुपयांपर्यंतची गृह कर्जे
2 कोटी रुपयांपर्यंतची ग्राहकोपयोगी उत्पादनांची कर्जे
2 कोटी रुपयांपर्यंतची क्रेडीट कार्डची देयके
2 कोटी रुपयांपर्यंतची वाहन कर्जे
व्यावसायिकांना देण्यात आलेली 2 कोटी रुपयांपर्यंतची व्यक्तिगत कर्जे
2 कोटी रुपयांपर्यंतची उपभोक्ता कर्जे

आर्थिक वर्ष 2020-2021च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी साडेपाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली संपूर्ण साडेपाच हजार रुपयांची रक्कम या योजनेकरिता नोडल संस्था म्हणून काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेकडे, कर्ज देणाऱ्या संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सुपूर्द करण्यात आली आहे.

वर उल्लेखित श्रेणींमधील कर्जदारांना देण्यासाठी भारतीय स्टेट बँक आणि शेड्यूल व्यावसायिक बँका यांच्या हिशोबानुसार साडेपाच हजार कोटी रुपयांची अंदाजित रक्कम ठरविण्यात आली आहे. मात्र, कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी त्यांचे लेखापरीक्षण केलेले खात्यानुसार दावे सादर केल्यानंतरच नेमकी रक्कम समजेल हे देखील मंत्रिमंडळाला सांगण्यात आले आहे.

भारतीय स्टेट बँकेच्या म्हणण्यानुसार कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडून बँकेकडे सुमारे 6,473.74 कोटी रुपयांचे एकत्रित दावे सादर झाले आहेत. साडेपाच हजार कोटी रुपये यापूर्वीच स्टेट बँकेला मिळाले असून उर्वरित 973.74 कोटी रुपयांच्या रकमेला आता मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें

Tuesday 18 January 2022

चालू आर्थिक वर्षात 650 अब्ज डॉलर्स निर्यातीचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल: पीयूष गोयल

चालू आर्थिक वर्षात 650 अब्ज डॉलर्स मूल्याच्या निर्यातीचे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य आहे, असे मत, वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण तसेच वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटले आहे. गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील प्रमुख निर्यात प्रोत्साहन परिषदांची आढावा बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. व्यापारी निर्यातीत, 400 अब्ज डॉलर्सची निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट नजरेच्या टप्प्यात आहे आणि सेवा क्षेत्रातील निर्यात 250 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत असेही गोयल म्हणाले.

या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत,आपण वस्तू निर्यातीसाठी आणखी मोठे लक्ष्य ठेवू शकतो, असे गोयल यांनी सांगितले. “ओमायक्रॉनचे संकट असतांनाही, केवळ डिसेंबर महिन्यांत, देशाची वस्तू निर्यात, 37 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोचली होती. या महिन्यांत, केवळ 15 दिवसांत, म्हणजेच 15 जानेवारीपर्यंत आपण 16 अब्ज डॉलर्सपर्यंत निर्यात नोंदवली आहे.” असे गोयल यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच,आपल्याला, “टप्प्याटप्प्याने होणारी वाढ’ नाही तर ‘आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणणारे परिणाम’ असा वेग अपेक्षित आहे, असे सांगितल्याचे गोयल म्हणाले.

केंद्र सरकारने उद्योगसुलभतेसाठी राबवलेल्या उपक्रमांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन वाणिज्य आणि उद्योगमंत्र्यांनी, ईपीसी आणि उद्योजकांना केले आहे. यात, राष्ट्रीय एक खिडकी व्यवस्थेमार्फत सर्व मंजुऱ्या मिळवण्याच्या व्यवस्थेचा, त्यांनी उल्लेख केला.

लोकांच्या जीवनमनात सुधारणा करण्याविषयीच्या आणि व्यवसाय सुलभतेबाबत केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांविषयी बोलतांना, गोयल यांनी सांगितले की सरकारने 25,000 अनुपालन कमी केले आहे.

केंद्र सरकार नव्या कल्पना ऐकण्यास उत्सुक आहे, तसेच उद्योग क्षेत्राला प्रत्येक टप्प्यावर, सुविधा देण्यास आणि भागीदारी करण्यासही तत्पर आहे, असेही ते म्हणाले.

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें

इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेची ग्राहकसंख्या पाच कोटींच्या पुढे

देशातील सर्वाधिक वेगाने विस्तारणाऱ्या डिजिटल पेमेंट बँकेपैकी एक बँक ठरली

ग्रामीण, बँकिंग क्षेत्रापासून वंचित असलेल्या नागरिकांची, त्यांना आवश्यक असलेली उत्पादने आणि सेवा देण्यासाठी बँक कटिबद्ध- जे वेंकटरामु, व्यवस्थापकीय संचालक आणि प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, आयपीपीबी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेचा शुभारंभ करतांना म्हटले होते, की देशात वित्तीय समावेशन करण्यासाठीचा हा सर्वात मोठा उपक्रम आहे.त्या पोस्ट पेमेंट बँक या प्रथम डिजिटल बँकेने दूरसंचार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील टपाल विभागाच्या व्याप्तीचा उत्तम वापर करत त्या पायावर आपला विस्तार करत, एक महत्वाचा टप्पा गाठला आहे.

इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या ग्राहकांची संख्या पाच कोटींवर पोहोचली आहे, अशी घोषणा आज बँकेने केली. बँकेचा शुभारंभ झाल्यापासून, केवळ तीन वर्षांच्या आत ही देशातील सर्वाधिक जलद गतीने विस्तारलेल्या बँकांपैकी एक बँक ठरली आहे.

आयपीपीबीने आपल्या 1.36 लाख पोस्ट ऑफिसेसच्या माध्यमातून पाच कोटी खाती डिजिटल आणि संपूर्ण कागदरहित व्यवहार करत सुरु केली आहेत. यापैकी 1.20 लाख खाती ग्रामीण भागातली आहेत. तसेच, 1.47 लाख ग्राहकांच्या घरी जाऊन त्यांना बँकिंग सेवा देण्यात आल्या आहेत.

या कामगिरीमुळे, आयपीपीबीने जगातील सर्वात मोठी डिजिटल वित्तीय साक्षरता मोहीम यशस्वीपणे पूर्ण केली असून, टपाल कार्यालयाच्या 2,80,000 कर्मचाऱ्यांच्या परिश्रम शक्तीच्या बळावर, वित्तीय साक्षरता आणि सक्षमीकरणाची मोहीम राबवली आहे.

विशेष म्हणजे, बँकेच्या एकूण खातेदारांपैकी सुमारे 48% महिला खातेदार आहेत, तर 52% पुरुष खातेदार आहेत, ही आकडेवारी, अधिकाधिक महिलांना बँकिंग क्षेत्रात आणण्याचा बँकेचा उद्देश स्पष्ट करणारी आहे. महिलांच्या एकूण खात्यांपैकी 98% खाती त्यांच्या घरी जाऊन उघडण्यात आली आहेत. आणि 68% महिलांना या माध्यमातून थेट लाभ हस्तांतरणाचे लाभ मिळत आहेत. आणखी एक मैलाचा दगड म्हणजे देशातील युवक देखील पोस्ट पेमेंट बँकेकडे आकर्षित झाले आहेत. 41% पेक्षा अधिक खातेधारक 18 ते 35 वर्षे या वयोगटातील आहेत.

या महत्त्वाच्या टप्प्याविषयी बोलतांना टपाल विभागाचे सचिव, विनीत पांडे यांनी सांगितले की, “ इंडिया पोस्टअंतर्गत, देशातीळ सर्वात मोठे वित्तीय समवेशनाचे जाळे उभरण्यास आम्ही कटिबद्ध असून, यात शहरी आणि ग्रामीण भारतातही आमच्या बँकिंग सेवा विस्तारल्या आहेत. केवळ तीन वर्षात, पाच कोटी ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची कामगिरी या बँक मॉडेलच्या यशाची पावतीच ठरली आहे. यातून किफायतशीर, सुलभ, सोपी आणि सुरक्षित डिजिटल व्यवस्था, विशेषतः देशाच्या ग्रामीण भागात, निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागातील महिलांच्या घरांपर्यंत बँकिंग सेवा पुरवून आम्ही त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात हातभार लावू शकलो, याचा आम्हाला विशेष आनंद आहे.”

इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जे वेंकटरामु यांनी यावर प्रतिक्रिया देतांना सांगितले की, “ हा बँकेसाठी अभिमानाचा क्षण आहे.आम्ही आमचा ग्राहक विस्तार करतांना, सामर्थ्याकडून सामर्थ्याकडे वाटचाल केली आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळातही, आम्ही ग्राहकांना निर्वेक्ष बँकिंग आणि सरकार-ते ग्राहक (G2C) सेवा पुरवल्या आहेत.विशेष म्हणजे, बँकेने आपले ग्राहक तयार करतांना संपूर्णपणे कागदरहित व्यवहार करत डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा प्रभावी वापर केला आहे. ग्रामीण, बँकिंग क्षेत्रापासून वंचित असलेल्या नागरिकांची ,त्यांना आवश्यक असलेली उत्पादने आणि सेवा देण्यासाठी बँक कटिबद्ध आहे.”

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?