भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा द्वैमासिक पतधोरण आढावा जाहीर, प्रमुख व्याजदरात कुठलाही बदल नाही

 

रेपो दर 4 टक्क्यांवर कायम

रिव्हर्स रेपो दर ही 3.35 टक्क्यांवर कायम

मार्जिनल स्टँडिग फॅसिलिटी आणि बँक दर कोणत्याही बदलाविना 4.25 टक्क्यांवर कायम

आरबीआय अर्थात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आज द्वै मासिक पतधोरण आढावा जाहीर केला असून प्रमुख व्याज दरात कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही. रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी आज भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाचीपत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

 

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज पतधोरण आढावा जाहीर केला. रेपो दर कोणत्याही बदलाविना 4.0 टक्क्यांवर, मार्जिनल स्टँडिग फॅसिलिटी आणि बँक दर कोणत्याही बदलाविना 4.25 टक्क्यांवर तर रिव्हर्स रेपो दरही कोणत्याही बदलाविना 3.35 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे.

आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये जीडीपी अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पादन 9.5% दराने वाढण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. जीडीपी वृद्धीचा दर 2021-22 च्या तिसऱ्या तिमाहीत 6.6 टक्के,  2021-22 च्या चौथ्या तिमाहीत 6.0 टक्के, 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीत 17.2 टक्के, 2022-23 च्या दुसऱ्या तिमाहीत 7.8 टक्के राहू असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

2021-22 मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक चलनवाढ 5.3 टक्के राहील असा अंदाज आहे.  हा दर 2021-22 तिसऱ्या तिमाहीत 5.1टक्के, 2021-22 चौथ्या तिमाहीत 5.7 टक्के, 2022-23 पहिल्या तिमाहीत 5.0 टक्के, 2022-23 दुसऱ्या तिमाहीत 5.0 टक्के राहील असा अंदाज आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था कोविडच्या या अदृश्य शत्रूचा सामना करण्यासाठी आता अधिक चांगल्या प्रकारे सज्ज आहे असे दास यांनी सांगितले. 2020-21च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये सर्वात मोठ्या घसरणीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेने स्वतःचे पुनरुज्जीवन केले आहे तसेच 2021-22च्या पूर्वार्धात जीडीपी 13.7 टक्क्यांपर्यंत विस्तारला आहे असे ते म्हणाले. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि आरबीआयने अभूतपूर्व प्रमाणात व्यापक धोरणात्मक कृती केल्याचं ते म्हणाले.

पतधोरणाची समावेशक भूमिका ही  पुनरुज्जीवन तसेच शाश्वत वृद्धी कायम राखण्यासाठी परिस्थितीनुसार तशीच ठेवली जाईल आणि अर्थव्यवस्थेवरील कोविड19 च्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी पुढेही  सुरू राहिल, त्याचवेळी चलनफुगवटा नियंत्रणात राखण्याची काळजी घेतली जाईल, असे दास यांनी स्पष्ट केले.

देशातील अनेक क्षेत्रांनी महामारीपूर्व उत्पादनांची पातळी ओलांडली आहे. चलनफुगवट्याचे प्रमाण 4 टक्के लक्ष्याला अनुसरून आहे. बाह्य अर्थसाहाय्याची गरज अतिशय कमी आहे.

जागतिक उलथापालथीला तोंड देण्यासाठी अतिरिक्त साठा पुरेसा ठरण्याची अपेक्षा आहे. कर महसुलामुळे सार्वजनिक अर्थसाहाय्याला बळकटी मिळाली आहे असे दास यांनी नमूद केले.

कोविड महामारीच्या दुसऱ्या लाटेमुळे करसंकलनात आलेले अडथळे आता दूर होत आहेत, मात्र अर्थव्यवस्था स्वयंसिद्ध आणि टिकाऊ होण्याइतकी मजबूत झालेली नाही यामुळे धोरणात्मक मदतीची गरज अधोरेखित होते, असे त्यांनी नमूद केले.

ओमायक्रोन व्हेरियंट आल्याने आणि अनेक देशात कोविड संसर्गात नव्याने वाढ होत असल्याने नुकसान होण्याचे धोके वाढले आहेत. वीज आणि वस्तूंच्या वाढत्या किमती, जागतिक पुरवठा प्रणालीतील अडथळे सुद्धा समस्या निर्माण करत आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

रब्बी हंगामाच्या दमदार सुरवातीमुळे, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत थेट लाभ हस्तांतरण, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत मोफत अन्नधान्य वाटपाला मार्च 2022 पर्यंत देण्यात आलेली मुदतवाढ, यामुळे शेतीतला रोजगार वाढत आहे, असे ते म्हणाले.

आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याकडून अतिरिक्त उपाययोजनांची घोषणा यावेळी करण्यात आली. यातील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे :

• बँकांच्या परदेशी शाखा आणि उपशाखांना भांडवलाचा पुरवठा आणि या संस्थांसाठी नफ्याचे राखीव प्रमाण, परतावा आणि हस्तांतरण
• बँकांच्या गुंतवणूक पोर्टफोलियोसाठी असलेल्या व्यवहार्य मापदंडांचा आढावा घेण्यासाठी चर्चा पत्रिका-ऑक्टोबर 2000पासून स्थानिक आर्थिक बाजारपेठा आणि जागतिक निकष याविषयीच्या घडामोडी लक्षात घेऊन सार्वजनिक अभिप्रायांसाठी आरबीआय सध्याचा आराखडा लागू केल्यावर चर्चा पत्रिका प्रसिद्ध करणार
• शुल्क भरणा प्रणालीसाठी चर्चा पत्रिका-डिजिटल माध्यमातून विविध प्रकारच्या शुल्काचा भरणा करताना आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्काविषयी ग्राहकांच्या चिंतांसंदर्भात एक समग्र दृष्टीकोन ठेवण्यासाठी आणि डिजिटल शुल्क भरणा प्रक्रिया परवडण्याजोगी करण्यासाठी चर्चापत्रिका प्रसिद्ध केली जाणार
• यूपीआय: सुलभीकरण, व्याप्ती वाढवणे आणि मर्यादांचा विस्तार यासाठी आरबीआयने डिजिटल पेमेंट्सच्या विस्तारासाठी आणि ही व्यवस्था अधिक सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी 3 उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत (i)ग्राहकांसाठी व्यवहार सुलभता
• (ii)वित्तीय बाजारपेठांमध्ये किरकोळ ग्राहकांना अधिकाधिक सहभागी होता येईल अशा सुविधा देणे (iii)सेवा पुरवठादारांच्या क्षमता वाढविणे
• फिचर फोन वापरकर्त्यांसाठी यूपीआय सुविधा-आरबीआयने फिचर फोन वापरकर्त्यांसाठी यूपीआय आधारित पेमेंट उत्पादने सुरु करणार असून आरबीआय च्या किरकोळ पेमेंटमधील नियामक सॅन्डबॉक्समधल्या अभिनव उत्पादनांचा लाभ करून दिला जाणार
• युपीआय सुलभीकरण-कमी मूल्याच्या यूपीआय व्यवहारांसाठी यूपीआय ऍप्लिकेशन्समध्ये ऑन डिव्हाईस वॉलेट यंत्रणेच्या माध्यमातून आरबीआय प्रक्रियेचा ओघ सुलभ करणार
• यूपीआय मर्यादेत वाढ-जी- सेक आणि प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आयपीओ) ऍप्लिकेशन्समध्ये गुंतवणुकीच्या थेट किरकोळ योजनेसाठी यूपीआयद्वारे शुल्काचा भरणा करण्यासाठी त्याच्या मर्यादेत आरबीआयने दोन लाखांवरून पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढ करणार
• बाह्य व्यावसायिक कर्जाची सुविधा(ईसीबी)/ व्यापार कर्ज-लिबॉरवरून पर्यायी संदर्भ दराकडे (एआरआर) संक्रमण-आपण लिबोरकडून संक्रमित होत असताना ईसीबी आणि व्यापार कर्जासाठी कोणत्याही व्यापक प्रमाणात स्वीकृत आंतरबँक दर किंवा एआरआरचा वापर करता यावा यासाठी आरबीआय मार्गदर्शक तत्वे जारी करणार

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

पढ़ें बंदी में कैसे रहें बिंदास!

-पढ़ें आओ खेलें पैसा पैसा 

-पढ़ें  बेटी तुम बहादुर ही बनना 

-पढ़ें बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा

-पढ़ें आपका पैसा, आप संभालें

-पढे जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक

-'हाउसिंग सोसायटी में सियासत; जान पर आफत!'

(बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी किताब- बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा)

((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें 

((निवेश, फाइनेंशियल प्लानिंग पर हिन्दी किताब 'आपका पैसा, आप संभालें' ऑनलाइन खरीदें 

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) मार्च 2021 च्या पुढे मार्च 2024 पर्यंत सुरू ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

यामुळे ग्रामीण भागातील सर्वांना घरे सुनिश्चित होतील

योजनेअंतर्गत उर्वरित 155.75 लाख घरांच्या बांधकामासाठी एकूण 2.95 कोटी घरांच्या उद्दिष्टामधून आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाणार

यासाठी 2,17,257 कोटी रुपये खर्च येईल त्यापैकी केंद्राचा वाटा 1,25,106 कोटी रुपये आहे

Posted On: 08 DEC 2021 6:23PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) मार्च 2021 नंतरही सुरू ठेवण्याच्या ग्रामीण विकास विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे, ज्यामध्ये  एकूण 2.95 कोटी घरांच्या उद्दिष्टापैकी 31 मार्च 2021 पर्यंतच्या उर्वरित 155.75 लाख घरांच्या बांधकामासाठी  आर्थिक सहाय्य पुरवले जाणार आहे.

मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मंजुरीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

• 2.95 कोटी घरांच्या एकत्रित उद्दिष्टातील उर्वरित घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी विद्यमान नियमांनुसार मार्च 2021 च्या पुढे मार्च 2024 पर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण चालू ठेवणे.
• प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण अंतर्गत 2.95 कोटी घरांचे एकत्रित उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उर्वरित 155.75 लाख घरांच्या बांधकामासाठी एकूण 2,17,257 कोटी रुपये खर्च येणार आहे (केंद्राचा वाटा 1,25,106 कोटी रुपये आणि राज्याचा वाटा 73,475 कोटी रुपये) आणि नाबार्डला व्याज परतफेड करण्यासाठी 18,676 कोटी रुपयांची अतिरिक्त आवश्यकता आहे.
• अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय संसाधने टप्प्याटप्प्याने बंद करणे आणि सकल अर्थसंकल्पीय सहाय्य (GBS) द्वारे संपूर्ण योजनेसाठी निधीची तरतूद करण्याबाबत वित्त मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून निर्णय घेतला जाईल.
• प्रत्येक लहान राज्याला उदा. हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, आसाम आणि त्रिपुरा वगळता ईशान्येकडील राज्ये आणि जम्मू आणि काश्मीर वगळता सर्व केंद्रशासित प्रदेशांना 1.70% प्रशासकीय निधी व्यतिरिक्त प्रशासकीय निधीच्या केंद्रीय वाट्यामधून (एकूण 2% प्रशासकीय निधीपैकी 0.3%) दरवर्षी अतिरिक्त 45 लाख रुपये प्रशासकीय निधी जारी करणे
• आर्थिक वर्ष 2023-24 पर्यंत प्रोग्राम मॅनेजमेंट युनिट (PMU) आणि नॅशनल टेक्निकल सपोर्ट एजन्सी (NTSA) सुरु ठेवणे.

लाभ

मार्च 2024 पर्यंत योजना सुरू ठेवल्यामुळे  ग्रामीण भागात "सर्वांसाठी घरे" हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत 2.95 कोटी घरांच्या एकूण उद्दिष्टापैकी मूलभूत सुविधांसह उर्वरित 155.75 लाख पक्की घरे बांधण्यासाठी मदत दिली जाईल.

29 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत, एकूण 2.95 कोटी उद्दिष्टांपैकी 1.65 कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत. 2.02 कोटी घरे, जी एसईसीसी 2011 डेटाबेस आधारित स्थायी प्रतीक्षा यादीच्या जवळपास समान आहेत त्यांचे बांधकाम 15 ऑगस्ट 2022 च्या मुदतीपर्यंत पूर्ण  होईल. त्यामुळे, 2.95 कोटी घरांचे एकूण उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, मार्च 2024 पर्यंत योजना सुरू ठेवण्याची गरज आहे. 

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

पढ़ें बंदी में कैसे रहें बिंदास!

-पढ़ें आओ खेलें पैसा पैसा 

-पढ़ें  बेटी तुम बहादुर ही बनना 

-पढ़ें बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा

-पढ़ें आपका पैसा, आप संभालें

-पढे जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक

-'हाउसिंग सोसायटी में सियासत; जान पर आफत!'

(बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी किताब- बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा)

((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें 

((निवेश, फाइनेंशियल प्लानिंग पर हिन्दी किताब 'आपका पैसा, आप संभालें' ऑनलाइन खरीदें 

प्राप्तिकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवरुन दोन कोटींपेक्षा अधिक प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरली गेली

प्राप्तिकर विभागाच्या ई-फाईलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) च्या माध्यमातून 13  ऑक्टोबर 2021 पर्यंत, दोन कोटी प्राप्तिकर विवरणपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. या नव्या पोर्टलची सुरुवात, सात जून 2021 ला झाली होती. सुरुवातीला करदात्यांना या पोर्टलवर विवरणपत्रे भरतांना अनेक अडचणी आणि त्रास होत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. या पोर्टलवर येत असलेले अनेक तांत्रिक अडथळे दूर करण्यात आले असून आता पोर्टलचे कार्यान्वयन सुरळीत सुरु झाले आहे.

13 ऑक्टोबर, 2021 पर्यंत 13.44 कोटींपेक्षा अधिक करदात्यांनी या पोर्टलवर लॉग इन केले आहे. साधारणपणे, 54.70 लाख करदात्यांना ‘फरगॉट पासवर्ड’ सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली होती, जिच्या माध्यमातून त्यांना आपले पासवर्ड मिळवता आले आहेत.

 सर्व प्राप्तिकर विवरणपत्रे ई-फायलिंगसाठी उपलब्ध करण्यात आली आहेत. आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी आतापर्यंत दोन कोटींपेक्षा अधिक लोकांनी आतापर्यंत प्राप्तिकर विवरणपत्रे (आयटीआर) भरली आहेत. यात सुमारे 86% आयटीआर 1 आणि  4 फॉर्म्स आहेत. यापैकी, 1.70 कोटी आयटीआरची पडताळणी पूर्ण झाली आहे.त्यापैकी,  1.49 कोटी आयटीआरची पडताळणी, आधार ओटीपीच्या माध्यामतून करण्यात आली आहे. आधार ओटीपी आणि इतर पद्धती केलेली पडताळणी प्राप्तिकर विभागासाठी महत्वाची आहे, कारण त्याच्याच माध्यमातून करपरतावेही दिले जातात.

ज्या करदात्यांनी आतापर्यंत आपली 2021-22 ची करविवरण पत्रे भरली नाहीत, त्यांनी ती भरावीत, असे आवाहन प्राप्तिकर विभागाने केले आहे.

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

पढ़ें बंदी में कैसे रहें बिंदास!

-पढ़ें आओ खेलें पैसा पैसा 

-पढ़ें  बेटी तुम बहादुर ही बनना 

-पढ़ें बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा

-पढ़ें आपका पैसा, आप संभालें

-पढे जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक

-'हाउसिंग सोसायटी में सियासत; जान पर आफत!'

(बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी किताब- बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा)

((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें 

((निवेश, फाइनेंशियल प्लानिंग पर हिन्दी किताब 'आपका पैसा, आप संभालें' ऑनलाइन खरीदें 

ऑफलाइन पद्धतीने किरकोळ डिजिटल पेमेंट (भरणा) पद्धत लागू केली जाणार

 

रिझर्व बँकेद्वारे व्याज दर जैसे थे

पुरवठा सुरळीत करण्यासंबंधी उचललेल्या पावलांमुळे भाज्यांच्या किंमतींतील अस्थिरता कमी होईल

IMPS म्हणजे तत्काळ भरणा सेवेसाठी व्यवहार-रकमेची मर्यादा आता 5 लाख रुपये

ऑफलाइन पद्धतीने किरकोळ डिजिटल पेमेंट (भरणा) पद्धत लागू केली जाणार

बिगरबँक वित्तसंस्थांना बँकांकडून होणारा पतपुरवठा आणखी 6 महिने प्राधान्य क्षेत्र पतपुरवठा म्हणून गणला जाणार

रिझर्व बँकेने सलग 8 व्या वेळेस मुख्य कर्ज दर - रेपो दर 4 टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला आहे. रिव्हर्स रेपो दर देखील 3.35 टक्केच राहील. सहा सदस्यीय पतधोरण समितीच्या निर्णयांची घोषणा करताना आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी जीडीपीचा अंदाज 9.5 टक्के आहे.

कोरोना साथीमुळे झालेल्या दुष्परिणामांचा सामना करण्याच्या दृष्टीने व वृद्धिदर कायम राखत चलनवाढ देखील नियंत्रणात ठेवण्याच्या दृष्टीने पतधोरणाचा पवित्रा सौम्य ठेवण्यात आला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत होत असलेल्या सुधारणेला गती मिळत आहे. पतधोरण समितीच्या गेल्या बैठकीच्या वेळेच्या तुलनेत सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था पुष्कळच सावरली आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.

मार्जिनल स्टँडिंग सुविधा दर आणि बँक दर 4.25% वर कायम आहेत. रिव्हर्स रेपो दरही 3.35% वर कायम आहे असे त्यांनी सांगितले.

वाढीला बळकटी, चलनफुगवठ्या संदर्भातला मार्ग अपेक्षेपेक्षा अधिक अनुकूल असून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक मूलभूत तत्त्वांच्या लवचिकतेमुळे सामान्य परिस्थतीकडे वाटचाल करण्याची आशा त्यांनी व्यक्त केली.

एकूण मागणीत वाढ होत आहे तथापि, थोडी मंदगती कायम आहे. उत्पादन अद्यापि कोरोनापूर्व काळाच्या तुलनेत कमीच आहे. सावरण्याचा दर धोरणात्मक पाठबळावर अवलंबून असून तो असमान असलेला दिसतो. प्रत्यक्ष संपर्क येणारी क्षेत्रे अद्यापि पिछाडीवर आहेत असे गव्हर्नर पुढे म्हणाले.

रेपो दर कायम ठेवण्यामागचा हेतू स्पष्ट करताना गवर्नर म्हणाले की इंधनावरील अप्रत्यक्ष कर आकारणी विचारपूर्वक सांभाळली जात आहे. खर्च वाढल्याने येणारी महागाई सौम्य करणे हा त्याचा उद्देश आहे. तसेच अर्थव्यवस्था जपून पावले टाकत असल्याचे सांगितले.

कोविड19 च्या दुसऱ्या लाटेचा प्रतिकूल परिणाम होऊनही जीडीपीचे जवळजवळ सर्व घटक पहिल्या तिमाहीत Q1 मध्ये दरवर्षी वाढले, हे अर्थव्यवस्थेची लवचिकता दर्शवते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. संसर्ग कमी होत आहे आणि ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढतो आहे, हे प्रयत्न खाजगी खपाला सहाय्यभूत ठरत आहेत, प्रलंबित मागणी आणि सणासुदीमुळे शहरी मागणी दुसऱ्या तिमाहीत आणखी वाढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

वित्तीय वर्ष 2021-22 साठी स्थूल देशान्तर्गत उत्पादनाच्या वाढीचा वास्तव दर 9.5% राहण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. त्यानुसार

दुसरी तिमाही - 7.9%

तिसरी तिमाही - 6.8%

चौथी तिमाही - 6.1%

पहिली तिमाही (2022-23)-17.2% असे जीडीपीचे आकडे त्यांनी दिले.

पहिल्या अग्रिम अंदाजानुसार, 2021-22 मध्ये खरिपाचे उत्पादन विक्रमी झाल्याने व कृषीक्षेत्रात लवचिक सुधारणा झाल्याने ग्रामीण भागात मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे. सरकारच्या भांडवली खर्चात वाढ झाल्यास व वित्तीय स्थिती अनुकूल राहिल्यास, गुंतवणूक सुधारू शकेल. गुंतवणुकीच्या गतीत वाढ होण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत असे त्यांनी सांगितले.

सप्टेंबर 2021 मध्ये सलग सातव्या महिन्यात निर्यात 30 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त राहिली, ती मजबूत जागतिक मागणी आणि धोरणात्मक पाठिंबा दर्शवते, आर्थिक वर्ष 2021-22 दरम्यान 400 अब्ज डॉलर्सचे निर्यात लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी सकारात्मक आहे असे ते म्हणाले. सरकारने पुरवठा सुरळीत करण्यासंबंधी उचललेल्या पावलांमुळे भाज्यांच्या किंमतींतील अस्थिरता कमी होण्यास तसेच खाद्यतेलाच्या किंमती कमी होण्यास मदत झाली आहे.

ग्राहक किंमत निर्देशांक निवळत आहे. कोविड -19 महामारीच्या सुरुवातीपासून, आरबीआयने आर्थिक व्यवस्थेत पुरेशी अतिरिक्त तरलता सुनिश्चित करण्यासाठी वाढ आणि पुनर्प्राप्तीकरता उपाययोजना केल्या. सप्टेंबर २०२१ दरम्यान अतिरिक्त तरलतेची पातळी आणखी वाढली आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत खुल्या बाजारातील व्यवहाराद्वारे 2.37 लाख कोटी रुपयांचे खेळते भांडवल आरबीआयने वित्तीय व्यवस्थेत आणले. (संपूर्ण आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये 3.1 लाख कोटी रुपये )

वित्तीय बाजारपेठा किंवा आर्थिक व्यवहारांना पाठबळ देण्याच्या दृष्टीने, अर्थव्यवस्थेत पुरेशी रोखता असण्याविषयी चिंता करण्याची आवश्यकता नाही असे ते म्हणाले. रिव्हर्स रेपो दरातील चलमानतेचे 14 दिवसांचे वेळापत्रक देत आहोत.

अर्थव्यवस्थेतील रोखतेच्या प्रमाणानुसार, लिलावाखेरीज अन्य उपाययोजना ठरवल्या जातील. संबंधित भागीदारांशी सल्लामसलत करून रिजर्व बँकेने केलेल्या मूल्यमापनानुसार सदर निर्णय घेतले गेले आहेत असे त्यांनी सांगितले.यामध्ये बँकांवर कोणतीही सक्ती नसून संबंधित सर्व कामकाज ऐच्छिक पद्धतीने करायचे आहे. हळूहळू सुधारणा करण्याचा विचार आहे असे श्री दास म्हणाले.

 

आर्थिक सुधारणेच्या दृष्टीने रिझर्व बँकेने काही महत्वाचे उपाय योजले आहेत. त्यानुसार,

 

1. ऑफलाइन पद्धतीने किरकोळ डिजिटल पेमेंट (भरणा) पद्धत लागू केली जाणार असून ऑगस्ट 2020 पासून घेतलेल्या प्रायोगिक चाचण्यांच्या यशस्वितेमुळे, ऑफलाइन डिजिटल पद्धतीने किरकोळ पेमेंट (भरणा) करण्याचा आराखडा देशभर लागू करण्यात येणार आहे. इंटरनेट सुविधा नसलेल्या दुर्गम भागातही याचा उपयोग होणार असल्याचे गव्हर्नर म्हणाले.
2. IMPS म्हणजे तत्काळ भरणा सेवेसाठी व्यवहार-रकमेची मर्यादा 2 लाख रुपयांवरून वाढवून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. देशान्तर्गत निधी हस्तान्तरण ताबडतोब व आठवड्याचे सातही दिवस, चोवीस तास करून देणाऱ्या IMPS सुविधेचे महत्त्व लक्षात घेऊन, ग्राहकांच्या सोयीसाठी हा बदल केला आहे.
3. भरणा सुविधा असणारी ठिकाणे नकाशावर दाखवणे -भरणा सुविधा केंद्रे कमी असणाऱ्या भागांत त्या केंद्रांच्या जिओ टॅगिंगचा म्हणजे ती केंद्रे ऑनलाइन नकाशावर दाखवण्याचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यामुळे पेमेंट स्वीकारणाऱ्या नव्या-जुन्या केंद्रांची ठिकाणे अचूक कळण्यास मदत होईल. ही नकाशासुविधा व्यापक करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
4. रिजर्व बँकेच्या नियामक तरतुदींमध्ये गैरव्यवहार प्रतिबंधकाचा नव्याने समावेश -वित्त-तंत्रज्ञान प्रणालीस अधिक गती देण्यासाठी, वित्तीय गैरव्यवहारांना आळा घालणारा व त्यावर उपाययोजना करणारा नवीन चौथा प्रतिबंधक समाविष्ट केला जाणार आहे. यापूर्वीच्या संकल्पनांसाठी ऑन-टॅप अप्लिकेशन सुविधा दिल्या जाणार आहेत. वित्त-तंत्रज्ञान क्षेत्रात सतत अभिनव विचार आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
5. बिगरबँक वित्तसंस्थांना बँकांकडून होणारा पतपुरवठा हा प्राधान्य क्षेत्र पतपुरवठा म्हणूनच यापुढेही गणला जाईल. अर्थव्यवस्थेतील वंचितांना बिगरबँक वित्त संस्थांमधून मोठ्या प्रमाणात पतपुरवठा केला जातो. त्या पार्श्वभूमीवर, शेती, सूक्ष्म; लघु व मध्यम उद्योग आणि गृहनिर्माण यासह अशा संस्थांना बँकांकडून होणारा पतपुरवठाही प्राधान्य क्षेत्र पतपुरवठा म्हणून गणला जात आहे. या सुविधेस आणखी सहा महिने म्हणजे 31 मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
6. बिगरबँक वित्तसंस्थांसाठी अंतर्गत लोकपाल योजना- बिगरबँक वित्तसंस्थांपैकी काही - ग्राहकसंख्या आणि व्यवहार अधिक असणाऱ्या- श्रेणींसाठी, अंतर्गत तक्रार निवारण व्यवस्था मजबूत करण्याच्या दृष्टीने ही योजना सुरू केली जाणार आहे.

 

अवघड आह्वानांवर मात करू शकणाऱ्या अजेय अशा मानवी स्फूर्तीविषयी शंका बाळगण्याचे कारण नाही. आपण संकटाचे रूपान्तर संधीत करायला शिकलो आहोत. मिळालेल्या यशाच्या आनंदात आपण विसावून जाणे योग्य नव्हे, तर यापुढे जे यश संपादन करायचे आहे त्यासाठी अथक परिश्रम करणे आवश्यक आहे. "धीर सोडणे म्हणजे लढाई हरणे" - असे गांधीजींचे सुवचन वापरून, रिजर्व बँकेचे गवर्नर शक्तिकान्त दास यांनी मुद्राधोरणावरील निवेदनाचा समारोप केला.

 

गव्हर्नरांचे संपूर्ण भाषण येथे पाहा. भाषणाचा व्हिडीओ येथे पहा. चलनविषयक धोरण समितीचे आर्थिक धोरण विवरण येथे पाहा

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

पढ़ें बंदी में कैसे रहें बिंदास!

-पढ़ें आओ खेलें पैसा पैसा 

-पढ़ें  बेटी तुम बहादुर ही बनना 

-पढ़ें बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा

-पढ़ें आपका पैसा, आप संभालें

-पढे जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक

-'हाउसिंग सोसायटी में सियासत; जान पर आफत!'

(बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी किताब- बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा)

((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें 

((निवेश, फाइनेंशियल प्लानिंग पर हिन्दी किताब 'आपका पैसा, आप संभालें' ऑनलाइन खरीदें