बॅंक प्रशासन सुधारण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण वाढवण्यासाठी बँकिंग नियमन कायदा, बँकिंग कंपनी कायदा आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्यात दुरूस्ती प्रस्तावित
हक्क न सांगितलेले समभाग आणि न मिळालेले लाभांश गुंतवणूकदारांना सुलभतेने परत मिळवता यावेत यासाठी एकात्मिक माहिती – तंत्रज्ञान पोर्टलच्या स्थापनेचा प्रस्ताव
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक सहाय्य 2023-24 मध्ये सुरू राहणार
महिला किंवा मुलींच्या नावावर 2 लाख रूपयांपर्यंतच्या ठेव सुविधेसह महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्राची घोषणा
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेसाठी कमाल ठेव मर्यादा 15 लाख रूपयांवरून 30 लाखपर्यंत वाढवली जाणार
मासिक उत्पन्न खाते योजनेसाठी कमाल ठेव मर्यादेत वाढ करणार
वित्तीय क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण सुधारणा आणि तंत्रज्ञानाच्या नाविन्यपूर्ण वापरामुळे भारतातील वित्तीय बाजारपेठ मजबूत झाली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 आर्थिक क्षेत्राला आणखी मजबूत करण्याचा प्रस्ताव आहे. “अमृत कालच्या आमच्या दृष्टीकोनात तंत्रज्ञानावर आधारित आणि ज्ञानाधिष्टित अर्थव्यवस्था भक्कम सार्वजनिक वित्त, आणि एका मजबूत आर्थिक क्षेत्रासह समाविष्ट आहे, असे केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मांडताना सांगितले.
बँकिंग क्षेत्रातील प्रशासन आणि गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणात सुधारणा
बँक प्रशासन सुधारण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण वाढविण्यासाठी, बँकिंग नियमन कायदा, बँकिंग कंपनी कायदा आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्यामध्ये काही सुधारणा प्रस्तावित आहेत.
केंद्रीय माहिती प्रक्रिया केंद्र
“कंपनी कायद्यांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये दाखल केलेल्या विविध फॉर्मच्या केंद्रीकृत हाताळणीद्वारे कंपन्यांना जलद प्रतिसाद देण्यासाठी एक केंद्रीय प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे”, असेही सीतारामन यांनी सांगितले.
शेअर्स आणि डिव्हिडंडचा पुन्हा दावा करणे
गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरणाकडून दावा न केलेले शेअर्स आणि न मिळालेले लाभांश गुंतवणूकदारांना परत मिळवता यावेत यासाठी एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान पोर्टलची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या
डिजिटल पेमेंट
डिजिटल आर्थिक व्यवहारांना अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमध्ये तसेच समाजाच्या सर्व भागांमध्ये व्यापक स्वीकृती मिळत आहे. 2022 मध्ये डिजिटल व्यवहारांमध्ये 76 टक्के आणि मूल्यात 91 टक्के वाढ झाली. 2023-24 मध्ये या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक सहाय्य सुरू राहील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
आझादी का अमृत महोत्सव महिला सन्मान बचत पत्र
संपूर्ण अर्थसंकल्पात महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. आझादी का अमृत महोत्सवाचे स्मरण रहावे यासाठी एक वेळची नवीन लहान बचत योजना, महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र, मार्च 2025 पर्यंत दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून दिली जातील, असे त्यांनी सांगितले. 2 वर्षांच्या कालावधीसाठी महिला किंवा मुलींच्या नावे 2 लाख रुपयांपर्यंतची ठेव सुविधा 7.5 टक्के निश्चित व्याज दराने आंशिक पैसे काढण्याच्या पर्यायासह दिली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.
ज्येष्ठ नागरिक
ज्येष्ठ नागरिकांच्या सक्षमीकरणासाठीही अर्थसंकल्पात तरतूद असून त्याविषयी सीतारामन यांनी माहिती दिली. “ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेची कमाल ठेव मर्यादा 15 लाख रुपयांवरून 30 लाखापर्यंत वाढवली जाईल. मासिक उत्पन्न खाते योजनेसाठी कमाल ठेव मर्यादा 4.5 लाख रुपयांवरून एकल खात्यासाठी 9 लाख रूपये आणि संयुक्त खात्यासाठी 9 लाखावरून 15 लाख रुपये इतकी वाढवण्यात येणार आहे.
डेटा दूतावास
डिजिटल निरंतरता आणण्यासाठी उपाय शोधत असलेल्या देशांसाठी भारताच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा शहरात (गिफ्ट आयएफएससी) डेटा दूतावासांची स्थापना केली जाईल.
सिक्युरिटीज मार्केटची क्षमता वाढवणे
शेअर बाजारांमधील कर्मचारी आणि व्यावसायिकांची क्षमता आणखी वाढवण्यासाठी, अर्थसंकल्पात काही उपाय सुचवण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय रोखे व्यवहार संस्थेतील (एनआयएसएम) शिक्षणासाठी नियम आणि मानके तयार करणे, त्यांचे नियमन आणि देखरेख आणि अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार भारतीय रोखे व्यवहार आणि नियमन मंडळाला (सेबी अर्थात सिक्युरिटीज्‌ ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाला) दिले जातील. पदव्या, पदविका आणि प्रमाणपत्रे यांना मान्यता देण्याचा अधिकारही सेबीला दिला जाईल.
(साभार:pib)
