कौटुंबिकनिवृत्तीवेतनासाठी मानसिक किंवा शारीरिक अपंगत्वाने ग्रस्त मुले/भावंडांच्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ
महागाई भत्त्यासह कौटुंबिक पेन्शन व्यतिरिक्त इतर स्त्रोतांद्वारे सध्याच्या मासिक 9,000/- रुपये पात्रता उत्पन्न मर्यादेत वाढ
संरक्षण मंत्रालयाने मानसिक किंवा शारीरिक अपंगत्वाने ग्रस्त मुले/भावंडांना कौटुंबिक निवृत्तीवेतन देण्यासाठी उत्पन्नाचे निकष वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, असे मूल/भावंड आजीवन कौटुंबिक निवृत्तीवेतनासाठी पात्र असेल, जर त्याचे/तिचे कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाव्यतिरिक्त इतर स्त्रोतांद्वारे एकूण उत्पन्न सामान्य दराने पात्र कौटुंबिक निवृत्तीवेतनापेक्षा कमी असेल म्हणजेच मृत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या 30% अधिक महागाई भत्ता पॆक्षा कमी असेल.
अशा प्रकरणांमध्ये आर्थिक लाभ 08.02.2021 पासून लागू होईल. सध्या, अपंग मूल/भावंड कौटुंबिक निवृत्तीवेतनसाठी पात्र आहे जर अपंग मुलाचे/भावंडांचे एकूण मासिक उत्पन्न महागाई भत्त्यासह 9,000/ रुपयांपेक्षा जास्त नसेल तर.
केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालयाने एमएसएमई/उद्यम नोंदणीची नवीन ऑनलाइन प्रणाली, 1 जुलै, 2020 पासून लागू केली. ही प्रणाली वेळ आणि तंत्रज्ञानाच्या कसोटीवर उतरली असून आतापर्यंत 50 लाखांहून अधिक एमएसएमईंनी इथे यशस्वीरित्या स्वतःची नोंदणी केली आहे. यामध्ये 47 लाखांहून अधिक सूक्ष्म संस्था आणि 2.7 लाख लघु एककांचा समावेश आहे.
एमएसएमई मंत्रालयाने एमएसएमईची व्याख्या आणि नोंदणी प्रक्रिया यात 1 जुलै, 2020 पासून सुधारणा केली आहे.
एमएसएमई/उद्यम नोंदणीसाठी एक नवीन पोर्टल (https://udyamregistration.gov.in)देखील सुरू केले आहे. तेव्हापासून हे पोर्टल सुरळीत काम करत आहे. हया पोर्टलचे सीबीडीटी आणि जीएसटी नेटवर्क तसेच जीईएमसह प्रवाहीपणे एकत्रिकरण केले आहे. या एकत्रीकरणाद्वारे, आता एमएसएमईचे सर्व कामकाज कागदरहीत झाले आहे.
एमएसएमई मंत्रालय आणि इतर सरकारी संस्थांचा लाभ घेण्यासाठी जे उद्योग अद्याप नोंदणीकृत नाहीत त्यांनी स्वतःची नोंदणी करावी. नोंदणी विनामूल्य आहे आणि ती फक्त सरकारी पोर्टलवरच केली पाहिजे. उद्योजक कोणत्याही मदतीसाठी, जवळच्या डीआयसी किंवा चॅम्पीयन्सच्या नियंत्रण कक्षांशी संपर्क साधू शकतात किंवा https://champions.gov.inवर लिहून कळवू शकतात.
बँकांच्या विलीनीकरणाच्या सुरळीत पार पडत असलेल्या प्रक्रियेसाठी अर्थमंत्र्यांचे गौरवोद्गार
भारतीय बँकिंगचे दीर्घकालीन भविष्य मोठ्या प्रमाणावर डिजीटल प्रक्रियेवर अवलंबून
महामारीच्या काळात बँका देशाच्या दुर्गम भागातील लोकांना मदत करण्यासाठी कार्यरत होत्या त्याच विशेषत: महामारीच्या काळात बँकर्ससमोर असलेले एक मोठे आव्हान म्हणजे सरकारचा बँकांच्या विलीनीकरणाचा कार्यक्रम होता. विलीनीकरणाने ग्राहकांची गैरसोय होणार नाही हे विविध बँकांनी एकमेकांशी संवाद साधून सुनिश्चित केल्याबद्दल वित्तमंत्र्यांनी बँकांची प्रशंसा केली. भारतीय बॅंक्स संघटनेच्या 74 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या अंतिम सत्रात त्या बोलत होत्या.
“महामारीच्या काळात ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी तुम्ही स्वत: ला उपलब्ध ठेवले आहे, तसेच हे बँकांचे विलीनीकरण कोणत्याही मतभेदाशिवाय झाले आहे. ज्या प्रकारे अर्थव्यवस्था एका वेगवेगळ्या परिस्थितीतून पुढे सरकत आहे, उद्योग बदलत आहेत, त्यामुळे अनेक नवीन आव्हाने उभी आहेत त्यामुळे हे समोर आले की भारताला फक्त अधिकच नाही तर मोठ्या बँकांची गरज आहे. भारताला आणखी चार किंवा पाच SBIs ची गरज आहे, अर्थव्यवस्था आणि उद्योगाच्या अलीकडच्या वास्तविक बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला बँकिंग वाढवण्याची गरज आहे”, असे श्रीमती निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.
“अनेक देशांतील बँका महामारीच्या काळात त्यांच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकल्या नाहीत, भारतीय बँकांच्या डिजिटायझेशनमुळे आपल्याला DBT आणि डिजिटल यंत्रणेद्वारे लहान, मध्यम आणि मोठ्या खातेधारकांकडे पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी मदत झाली.
परंतु डिजिटल सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असमानता देखील आहे, म्हणूनच भविष्यातील आपल्याला या पैलूचा देखील विचार करावा लागेल; आपल्या देशात असे काही भाग आहेत जेथे बँकांची आणि कर्मचाऱ्यांची भौतिक उपस्थिती आवश्यक आहे. असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.
यावेळी अर्थमंत्री म्हणाल्या की “ विलीनीकरण झालेल्या बँकांच्या पलीकडे आणि विलीन नसलेल्या वेगवेगळ्या बँकांमध्येही, वेगवेगळ्या बँकांच्या प्रणाली मर्यादित राहू नयेत, त्यांना एकमेकांशी संपर्कात राहता आले पाहिजे.
राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी आणि कर्ज पुनर्रचना कंपनी लि.ची स्थापना करण्यासाठी एकत्र आल्याबद्दल वित्तमंत्र्यांनी आभार व्यक्त केले, एकत्र काम केल्याने ते अनुत्पादित मालमत्तेची पुनर्रचना आणि विक्री करू शकतील. वित्तमंत्र्यांनी नमूद केले की, NARCL ही ' बॅड बँक' नाही ,ही एक संरचना आहे जिचा उद्देश बँकांच्या मालमत्ता मोकळ्या करणे आणि अनुत्पादित मालमत्ता वेगाने निकालात काढणे हा आहे.
आठ बँका एकत्र येऊन खाते एकत्रीकरण आराखडा तयार करत आहेत, यामुळे लोकांना दर्जेदार खाती निवडता येतील, लोकांना स्वेच्छेने त्यांची माहिती देण्यासाठी करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल, यामुळे पतपुरवठा पोहोचण्यात सुधारणा होईल याबद्दल वित्तमंत्र्यांनी प्रशंसा केली. जर खाते एकत्रीकरण आराखडा चांगल्या प्रकारे उपयोगात आणला गेला तर आपल्याला विशेष क्रेडिट आउटरीचची आवश्यकता नाही, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
देशाच्या पूर्वेकडील भागात पुरेसे CASA, (चालू खाते बचत खाती ) आहेत परंतु कर्ज घेणारे नाहीत; आपल्याला या समस्येचे निराकरण करण्याची आवश्यकता आहे आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये आपण त्या क्षेत्रांमध्ये कसे कर्ज देऊ शकतो ते पाहायला हवे असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले
आज पेमेंटच्या जगात, भारतीय UPI ने खरंच खूप मोठा ठसा उमटवला आहे आणि एक रुपे कार्ड जे परदेशी कार्डाइतके आकर्षक नव्हते ते आता जगाच्या विविध भागांमध्ये स्वीकारले गेले आहे, जे भारताच्या भविष्यातील डिजिटल पेमेंट क्षमतेचे प्रतीक आहे. आर्थिक तंत्रज्ञानाचा यूपीआय कणा आहे आणि तुम्हाला त्याला प्रोत्साहन द्यावे लागेल , तुम्हाला UPI बळकट करावे लागेल असे वित्तमंत्र्यांनी बँकांना आवाहन केले
पुढे अर्थमंत्री म्हणाल्या की सरकार वित्तीय विकास संस्था घेऊन येत आहे, आम्ही DFIs साठी खाजगी क्षेत्रात देखील पुरेशी तरतूद केली आहे,आम्हाला आशा आहे की , स्पर्धात्मक किमतीत निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील DFIs मध्ये चांगली स्पर्धा निर्माण होईल.
आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत महत्वाच्या टप्प्यावर आहोत, तुम्ही त्याचा कणा आहात, माझी इच्छा आहे की IBA चा या प्रसंगी प्रगती साधेल आणि भारताला सर्वोत्तम आर्थिक सेवा प्रदान करेल. असे शेवटी श्रीमती सीतारमण म्हणाल्या.
यावेळी बोलताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री श्री भागवत कराड म्हणाले की “1946 पासून सुरु झाल्या भारतीय बँक संघटनेची सदस्य संख्या वाढून 22 बँकांवरून 2021 पर्यंत 244 बँकांपर्यंत पोहोचली आहे. बँक ग्राहकांच्या हितासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची स्वीकृती आणि अंमलबजावणीसाठी मी IBA चे अभिनंदन करतो”
सर्व बँकांना EASE 3.0 आणि 4.0 सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील आणि बँकांचे आधुनिकीकरण करावे लागेल. डिजिटल अर्थव्यवस्था महत्वाची असताना, डिजिटल व्यवहारांमधील फसवणूकीपासून लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करण्याची गरज श्री कराड यांनी व्यक्त केली.
PMJDY, PMJJBY, PMSBY आणि APY सारख्या सामाजिक सुरक्षा योजना आर्थिक समावेशनासाठी सहाय्यकारी आहेत ,आपल्याला आर्थिक साक्षरता सुधारून या योजना पुढे नेल्या पाहिजेत. लोकांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या देणाऱ्या सरकारच्या थेट लाभ हस्तानंतरण योजनेत जनधन- आधार - मोबाईल ही त्रिसूत्री महत्वाची भूमिका बजावत आहे, असे श्री कराड म्हणाले.
भारतीय बँक संघटनेच्या 74 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत , सार्वजनिक, खाजगी, परदेशी, सहकारी बँकांसह वित्तीय संस्था आणि एनबीएससीच्या सुरुवातीच्या 22 सदस्यांसह मर्यादितरित्या सुरु झालेला आणि 244 सदस्यांपर्यंत पोहोचलेल्या एका मोठ्या संघटनेच्या प्रगतीचा 75 वर्षांचा प्रवास भारतीय बँक संघटनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता यांनी मांडला.
भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने राष्ट्रीय एक खिडकी प्रणाली ही एक मोठी झेप - पियूष गोयल
परदेशी आणि भारतीय गुंतवणूकदार, उद्योजक आणि स्टार्ट अप्सना या उपक्रमाचा लाभ मिळणार - गोयल
18 केंद्रीय विभाग, 9 राज्यात ही प्रणाली सुरु, 14 केंद्रीय विभाग आणि 5 राज्ये डिसेंबर 21 पर्यंत या प्रणालीशी जोडली जाणार
गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांसाठी राष्ट्रीय एक खिडकी प्रणालीचा पियूष गोयल यांनी प्रारंभ केला.'' राष्ट्रीय एक खिडकी प्रणाली सुरु करणे ही भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने एक मोठी झेप आहे.'' असे श्री पीयूष गोयल यांनी या सुविधेचा प्रारंभ करताना सांगितले.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, वस्त्रोद्योग, ग्राहक व्यवहार आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल म्हणाले की, ,राष्ट्रीय एक खिडकी प्रणाली ही मान्यता आणि नोंदणीसाठी ,सरकारी कार्यालयातील प्रचलित प्रक्रियेपासून संबंधितांची सुटका करेल. ते म्हणाले की, "स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या'' या 75 आठवड्यांमध्ये,आपण "स्वातंत्र्याचे अमृत" केवळ भारतातीलच नव्हे तर जगभरातील गुंतवणूकदारांसह उद्योजकांशी (एमएसएमई) सामायिक करू इच्छितो. देशाच्या प्रगतीसाठी आणि कोट्यवधी नागरिकांच्या समृद्धीसाठी पंतप्रधान मोदी यांचा दृष्टीकोन हे आमचे ध्येय बनले आहे.
यावेळी बोलताना गोयल म्हणाले की, हे राष्ट्रीय एक खिडकी पोर्टल मान्यता आणि मंजुरी मिळविण्याच्या दृष्टीने, गुंतवणूकदारांसाठी एकाच छत्राखाली सर्व सुविधा उपलब्ध होणारे वन स्टॉप-शॉप बनेल.हे पोर्टल आज 18 केंद्रीय विभाग आणि 9 राज्यांमध्ये सुरु झाले, आणखी 14 केंद्रीय विभाग आणि 5 राज्ये या पोर्टलशी डिसेंबर 21 पर्यंत जोडली जातील.
या खिडकी प्रणालीमुळे या क्षेत्रात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी येईल. आपली मान्यता जाणून घ्या (नो युवर अॅप्रुवल) सुविधा, सामान्य नोंदणी आणि राज्य नोंदणी अर्ज, दस्तऐवज भांडार आणि ई-संपर्क यासह सर्व माहिती एकाच डॅशबोर्ड सेवांवर उपलब्ध असेल. राष्ट्रीय एकखिडकी प्रणाली ही मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएलआय योजना इ. अन्य योजनांना बळकटी देईल असे गोयल म्हणाले.
भारतातील उद्योग वातावरणात सुधारणा करणे हे भारत सरकारच्या केंद्रस्थानी असलेल्या प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक आहे असे सांगत गोयल यांनी “मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
सरकारने अलिकडेच अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत, अर्थमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषण 2020 मध्ये घोषित केलेला महत्त्वाकांक्षी गुंतवणूक मंजुरी विभाग (आयसीसी) हा असाच एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीपूर्वी सल्ला देणे, भूखंड बँकांशी संबंधित माहिती देणे, केंद्र आणि राज्य स्तरीय मंजुरी मिळवून देण्यासह सर्व सुविधा आणि मदत पुरवेल. ऑनलाईन डिजिटल पोर्टलद्वारे हा विभाग चालवण्याचा प्रस्ताव होता.
त्यानंतर, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने इन्व्हेस्ट इंडिया सोबत नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टीम (NSWS) हे पोर्टल म्हणून विकसित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली.
केंद्रीय विभाग आणि राज्यांबरोबर विशेषतः प्रभावी एकल खिडकी प्रणाली असलेल्या राज्यांबरोबर व्यापक सल्लामसलत झाली. राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणालीच्या कार्यक्षेत्रात सर्व संबंधित मंजुऱ्या आणि नोंदणी समाविष्ट आहेत याची खातरजमा करण्यासाठी प्रत्येक मंत्रालयाने विस्तृत आढावा आणि प्रमाणीकरण केले.
जानेवारी 2021 मध्ये, उद्योग संघटनांकडून अभिप्रायासाठी 'नो युवर अप्रूव्हल' मॉड्यूल सुरु करण्यात आले. केवायए मॉड्यूलमध्ये अभिप्राय समाविष्ट केल्यानंतर, राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली जुलै 2021 मध्ये सुरू करण्यात आली. या प्रणालीची रचना उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांच्या गरजा केंद्रस्थानी ठेवून करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली खालील ऑनलाइन सेवा पुरवते:
'नो युवर अप्रूव्हल (KYA) सेवा : ही उपयुक्त माहिती देणारी जादुई सेवा आहे जी कोणताही व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक मंजुरींची सूची तयार करते. ही सेवा 21.07.2021 रोजी 32 केंद्रीय विभागांमध्ये 500 हून अधिक मंजुऱ्या आणि 14 राज्यांमध्ये 2000 हून अधिक मंजुऱ्यांसह सुरू करण्यात आली.ही सेवा केवळ मार्गदर्शनासाठी आहे आणि कोणताही कायदेशीर सल्ला देत नाही.
सामान्य नोंदणी अर्ज : मंत्रालय आणि राज्यांमध्ये माहिती आणि कागदपत्रे एकाच ठिकाणी सादर करणे सुनिश्चित करणे.
राज्य नोंदणी अर्ज : गुंतवणूकदारांना संबंधित राज्य एकल खिडकी प्रणालीमध्ये वेगवान सिंगल क्लिक ऍक्सेस प्रदान करते.
अर्जदार डॅशबोर्ड : अर्ज करण्यासाठी, मागोवा घेण्यासाठी आणि शंका निरसन करण्यासाठी एक ऑनलाइन इंटरफेस पुरवतो.
डॉक्युमेंट रिपॉजिटरी : गुंतवणूकदारांना एकदाच कागदपत्रे सादर करणे आणि अनेक मंजुऱ्या मिळवण्यासाठी ती वापरण्यासाठी एक ऑनलाइन केंद्रीकृत स्टोरेज सेवा पुरवते.
ई-कम्युनिकेशन मॉड्यूल : मंत्रालय आणि राज्यांकडून अर्जांशी संबंधित प्रश्न आणि स्पष्टीकरण विनंत्यांना ऑनलाइन प्रतिसाद सक्षम करते.
पोर्टलची बीटा आवृत्ती आता पूर्ण झाली आहे आणि सर्व हितधारकांसाठी आणि जनतेसाठी चाचणी म्हणून खुली केली जात आहे. वापरकर्ता/उद्योगाच्या प्रतिसादाच्या आधारे पोर्टल हळूहळू मोठ्या संख्येने मंजुरी आणि परवाने पुरवेल.
आत्मनिर्भर भारत अभियानाला अधिक वेग देण्यासाठी पेटंट दाखल करण्यासाठी आणि अभियोजन यासाठी करण्यात आलेल्या 80 % कमी शुल्काचा लाभ शैक्षणिक संस्थानाही लागू करण्यात आला आहे. पेटंट नियमातली यासंदर्भातली सुधारणा सरकारने अधिसूचित केली आहे.
ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेमध्ये सृजनशीलता आणि नवोन्मेश यांच्या जोपासनेचे महत्व जाणून भारताने अलीकडच्या काही वर्षात आपली बौद्धिक संपदा परिसंस्था बळकट करण्यासाठी मोठी प्रगती केली आहे. नावीन्यतेला पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी, उद्योग आणि शिक्षणक्षेत्र यामधल्या मोठ्या सहकार्याला औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग चालना देत आहे.
या संस्था अनेक संशोधन कार्यात मग्न असून प्राध्यापक आणि विद्यार्थी इथे अनेक नवी तंत्रज्ञान निर्मिती करतात ज्यांचे व्यावसायिकरण सुलभ करणासाठी पेटंट घेण्याची आवश्यकता असते. पेटंटसाठी मोठे शुल्क या तंत्रज्ञानाचे पेटंट घेण्यावर मर्यादा आणत असे आणि हे कार्य नव तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी उपयोगाच्या दृष्टीने निराशाजनक ठरत असे.
पेटंटसाठी अर्ज करताना संशोधकाला त्या संस्थेच्या नावे अर्ज करावा लागतो आणि मोठ्या अर्जदारांसाठी त्या संस्थेला त्याचे मोठे शुल्क भरावे लागते, यामुळे कामाला निराशा येत असे. यासंदर्भात देशाच्या नवोन्मेशात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांच्या सहभागाला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी, पेटंट नियम 2003 अंतर्गत देण्यात येणारे शुल्क, पेटंट ( सुधारणा ) नियम 2021 च्या माध्यमातून कमी करण्यात आले. ही सुधारणा 21 सप्टेंबर 2021 पासून अमलात आली.
याशिवाय पेटंट अर्ज प्रक्रियेतल्या अनावश्यक प्रक्रिया आणि प्रक्रियात्मक विसंगती दूर करण्यासाठी 2016, 2017, 2019 आणि 2020मध्ये पेटंट नियमात सुधारणा करण्यात आल्या.
या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून पेटंट मूल्यांकनासाठी 2015 मध्ये लागणारा 72 महिन्यांचा कालावधी सध्या 12-30 महिन्यांवर आला आहे, पेटंटसाठीच्या तंत्रज्ञान विषयक क्षेत्रावर तो अवलंबून असतो. सर्वात वेगाने मंजूर करण्यात आलेले पेटंट म्हणजे यासंदर्भात विनंती दाखल करण्यात आल्यानंतर 41 दिवसात मंजूर करण्यात आलेले पेटंट. जलद गतीने परीक्षणाची ही सुविधा प्रथम केवळ स्टार्ट अप्सना पुरवण्यात आली होती त्यानंतर 17-09-2019 पासून आणखी आठ क्षेत्रांना ती लागू करण्यात आली. त्यासाठी पेटंट नियमात आवश्यक ते बदल करण्यात आले. स्टार्ट अप इंडिया कार्यक्रमा अंतर्गत स्टार्ट अप्सना पेटंट अर्ज दाखल करण्यासाठी 80% शुल्क सवलत देण्यात आली आहे.
वाणिज्य सप्ताहाच्या निमित्ताने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी बँकर्स तसेच निर्यातदारांशी निर्यात वित्तपुरवठ्याच्या समस्यांवर मुंबईत साधला संवाद कोविड 19 चे संकट तसेच इतर समस्या असूनही भारताने निर्यात उद्दिष्ट पार केले : पियुष गोयल
मूलभूत रचनात्मक सुधारणांच्या आधारे सरकारच्या तथाकथित बेडीतून सुटका करून घेण्याबद्दल वाणिज्य मंत्र्यांची निर्यातदारांशी चर्चा
देशातील निर्यातदारांच्या पाठिंब्यामुळे सरकार एक महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवू शकले आहे . कोविड 19 मुळे निर्माण झालेले अडथळे पार करत आज आपण आपल्या निर्यात उद्दिष्टाच्याही पुढे गेलो आहोत. 190 अब्ज डॉलर्स इतके निर्यातीचे उद्दिष्ट आपण सप्टेंबरअखेर पर्यंत गाठू. आतापर्यंतच्या काळात प्रथमच आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत आपण हा आकडा ओलांडला आहे,
असे प्रतिपादन मुंबईमध्ये आयोजित कार्यक्रमांमध्ये केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी केले.
वाणिज्य सप्ताहानिमित्त, निर्यात पत हमी महामंडळ, एक्झिम बँक आणि आणि विदेशी व्यापार महासंचालनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने काल रात्री मुंबईत श्री गोयल यांनी निर्यातदारांशी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते. निर्यात वित्तपुरवठा विशेषतः निर्यात विषयक प्रकल्पांसाठी आवश्यक वित्तपुरवठ्याच्या मुद्द्यावर हा संवाद केद्रित होता.
निर्यातीचे आकडे प्रचंड प्रमाणात वाढत आहेत. आपली निर्यात भरपूर, उत्तम प्रतीची व मोठ्या व्याप्तीची असावी यासाठी सरकार गुणवत्ता, उत्पादकता व कार्यक्षमतेत मोठा पल्ला गाठण्यासाठी प्रयत्नशील आहे असे त्यांनी सांगितले.
देशातील निर्यातदारांना सहकार्य करण्याबाबत बँकांनी बजावलेल्या भूमिकेविषयी बोलताना गोयल श्री गोयल पुढे म्हणाले की “विनिमय दराच्या बाबतीत बँकांनी थोडे अधिक उदार असणे आवश्यक आहे, बँकांनी खरे तर मध्यम लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना दंड करण्याऐवजी त्यांना दिलासा दिला पाहिजे.पात मानांकन , दंड व्याज आणि विमा दंड म्हणून आकारले जाणारे शुल्क याबाबत कोविद 19 मुळे आलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन भारतीय बँक संघटनेने अधिक उदार दृष्टीकोन बाळगावा असे आवाहनही त्यांनी केले.
निर्यातदारांचा मार्ग सुलभ व्हावा, म्हणून परदेशी चलनाच्या अनिवार्य रूपांतराच्या अटी शिथिल करण्यासाठी आपण भारतीय रिझर्व्ह बॅन्केशी चर्चा करणार असल्याचे गोयल यांनी सांगितले. “ जर निर्यातदार काही वस्तूंची आयात करणार असेल, तर या अटीचा फेरविचार नक्कीच होऊ शकतो. बरेच व्यापारी बाजारात येणाऱ्या चढउताराचा फायदा करून घेण्यासाठी थांबलेले असतात, म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेने ही अट ठेवली असल्याचे ते पुढे म्हणाले.
निर्यातदारांना भेडसावणाऱ्या मर्चन्टींग व्यापार व्यवहार समस्येवर बोलताना ते म्हणाले की आरबीआयच्या ताज्या मार्गदर्शक सूचनानुसार प्रचलित परराष्ट्र व्यापार धोरणानुसार निर्यात/आयातीसाठी परवानगी असलेल्या वस्तूंसाठी अशा व्यवहारांना परवानगी आहे; रिझर्व बँक अशा प्रकरणांमध्ये कोणतेही उत्पादननिहाय बंधन किंवा मर्यादा ठेवत नाही, परंतु व्यापाऱ्यांना मालाचे खरे व्यापारी असणे आवश्यक आहे आणि केवळ आर्थिक मध्यस्थ नाही.
निर्यातदारांनी त्यांचे छोटे कार्य समूह तयार करावेत आणि आवश्यक असलेल्या मूलभूत संरचनात्मक सुधारणांचा विचार करावा, जेणेकरून ते तथाकथित मदतीच्या बेड्यांमधून मुक्त होतील असल्ला त्यांनी दिला आणि एल ई डी बल्ब वरील देशातील अनुदान बंद करण्याबरोबरच उत्पादकांना मुक्त हस्त देत केलेल्या उत्पादन वृद्धीच्या यश कथेची माहिती दिली .
निर्यातदारांनी उपस्थित केलेल्या विविध समस्या आणि मुद्द्यांबाबत बोलताना गोयल यांनी वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालयाच्या यावर विचार करून ते प्रश्न निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या .निर्यातदारांनी सादर केलेल्या सर्व मुद्द्यांची मंत्रालय काळजीपूर्वक तपासणी करेल आणि केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देणारा कृती अहवाल तयार करेल असे ते पुढे म्हणाले.
यावेळी बोलताना एक्झिम बँकेचे महाव्यवस्थापक तरुण शर्मा म्हणाले की “आम्ही 100 पेक्षा जास्त देशांमध्ये उपस्थित आहोत आणि 60 देशांमध्ये निर्यात होत आहे. आम्ही परदेशी बँका आणि संस्थांना क्रेडिट लाईन/पत मर्यादा वाढवत आहोत, आणि प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय विकास बँकांसह सह-वित्तपुरवठ्यात देखील सहभागी आहोत.
निर्यात ऋण/पत हमी महामंडळाचे अध्यक्ष एम सेन्थिलनाथन यांनी यावेळी 75 मुलांसाठी शैक्षणिक किटपीयूष गोयल यांच्याकडे सुपूर्त केले.
आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी 400 अब्ज डॉलर्सच्या व्यापारी निर्यातीचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या भारताच्या क्षमतेच्या मार्गात तरलता संकट कधीही उभे राहणार नाहीअशी ग्वाही एसबीआयने निर्यात वित्तपुरवठ्याविषयी केलेल्या सादरीकरणात दिली .
‘आजादी का अमृत महोत्सव’ निमित्त केंद्र सरकारच्या विदेश व्यापार महासंचालनालय, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार व उद्योग संचालनालय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने निर्यातदारांचे एक दिवसीय ‘वाणिज्य उत्सव’ संमेलन शुक्रवार, दि. २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी पुण्यातील डॉ. शिरनामे सभागृह, कृषि महाविद्यालय आवार, शिवाजीनगर, येथे आयोजित करण्यात आले होते.
या कार्यक्रमाला केंद्रीय विदेश व्यापार विभागाचे संयुक्त महासंचालक श्री वरुण सिंह,राज्याचे उदयोग विकास आयुक्त हर्षदीप कांबळे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक श्री. प्रकाश रेंदाळकर आदि मान्यवर उपस्थित होते. राज्यातील सुक्ष्म,लघु,मध्यम उदयोजकांच्या उत्पादनाची निर्यात वाढावी.याकरता राज्य सरकार लवकरच निर्यात धोरण आणणार असुन यातुन त्यांना मदत होणार आहे अशी माहिती श्री हर्षदीप कांबळे यांनी दिली.
राज्यात औदयोगिक क्षेत्र मोठे असुन देशाच्या एकुण निर्यातपैकी चाळीस टक्के वाटा हा महाराष्ट्राचा आहे. येत्या काही दिवसात प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध उदयोगाकरता एक्स्पोर्ट हब उभारले जाणार आहे. असेही श्री कांबळे यांनी यावेळी सांगितले.
या संमेलनात निर्यातदार, निर्यातक्षम उद्योजक, नवउद्योजक, औद्योगिक संस्था व संघटना औद्योगिक समुह, शेतकरी सहकारी संस्था व उत्पादक, प्रक्रिया उत्पादक, केंद्र व राज्य शासनाचे तसेच संबंधित उपक्रमांचे अधिकारी, जिल्हा निर्यात प्रचालन समितीचे सदस्य, आदि सहभागी झाले होते.
7Y8H.jpeg)
B1EJ.jpeg)
H9HC.jpeg)
IY2A.jpeg)
