BeYourMoneyManagerMarathi: September 2019

Friday 20 September 2019

5 ट्रिलिअन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल देशांतर्गत निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज - पियुष गोयल

महाराष्ट्र वाणिज्य, उद्योग, रेल्वे आणि कृषी (एमएसीसीआयए) महासंघाचा 92वा स्थापना दिन आज मुंबईत साजरा झाला.

वर्धापन दिनानिमित्त महासंघाने ‘जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचे महत्त्व’ या विषयावर व्याख्यान आयोजित केले होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष स्थानी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग तसेच रेल्वेमंत्री पियुष गोयल होते.

व्यापार सुलभतेत एकेकाळी भारताचा क्रमांक 130-140 असायचा. यात मोठी झेप घेत आपण 77 व्या स्थानावर पोहोचलो आहोत, असे गोयल यांनी यावेळी सांगितले. सरकार वेगाने नवतंत्रज्ञानाचा अवलंब करत आहे, असे सांगून देशांतर्गत निर्मितीला चालना देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

भारत 2.8 ट्रिलिअन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था असून वर्ष 2024 पर्यंत 5 ट्रिलिअन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. देशाच्या विकासासाठी भ्रष्टाचारमुक्त भारत हे पहिले पाऊल आहे. लाच न घेण्याची आणि न देण्याची वृत्ती प्रत्येक भारतीयाने जोपासण्याची आणि आपल्या मुलांमध्ये रुजवण्याची गरज गोयल यांनी व्यक्त केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारताकडे जग मोठ्या आशेने बघत असल्याचे गोयल यांनी सांगितले. देशातल्या जनतेच्या कल्याणासाठी सरकार राबवत असलेल्या योजनांची माहिती त्यांनी दिली.

गोयल यांनी रेल्वेच्या विकासाबाबतही माहिती दिली. देशात सुमारे 6.5 लाख स्थानके असून, 2 लाख थांबे आहेत. रेल्वे स्थानकांमध्ये वाय-फाय सेवा उपलब्ध केली जात आहे. या माध्यमातून छोट्या स्थानकांच्या आसपासच्या परिसरातील लोकांपर्यंत इंटरनेटची व्याप्ती पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याचा फायदा वंचित घटकातल्या मुलांना इंटरनेट उपलब्ध करुन देण्यासाठी होऊ शकतो. रेल्वे स्थानकांच्या विकासासाठी आवश्यक लहानसहान सुविधांच्या विकासाच्या माध्यमातून अनेकांना रोजगार मिळू शकेल, असे त्यांनी सांगितले.

रेल्वे गाड्यांमधल्या अन्न पदार्थांबाबत येत असलेल्या तक्रारींची दखल घेण्यात आली असून, उपाययोजना करण्यात येत आहेत. पॅण्ट्री सुविधा असलेल्या लांब पल्ल्याच्या प्रत्येक रेल्वे गाडीत सीसीटीव्हीद्वारे देखरेख ठेवण्यात येत आहे. कुपनवर दिलेल्या बारकोडचा वापर करुन प्रवासीही अन्नाची गुणवत्ता तपासू शकतात, असे गोयल यांनी सांगितले.

रेल्वे स्थानक दत्तक योजनेबाबतही गोयल यांनी माहिती दिली. स्वच्छता, सुरक्षा, सुविधा रेल्वे स्थानकात उपलब्ध करुन देण्यासाठी बिगरसरकारी संस्था, विविध कंपन्या रेल्वे स्थानक दत्तक घेऊ शकतात. इच्छुक कंपन्यांना त्यांचा रेल्वे विकासाबाबतचा वर्षभराचा आरखडा रेल्वे प्राधिकरणाला सादर करावा लागेल. यासंदर्भात छाननी झाल्यावर कंपनीला स्थानके निवडता येईल. दत्तक रेल्वे स्थानकांची यादी raildrishti.in यावर उपलब्ध आहे.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

#Marathi

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वित्तमंत्र्यांनी उचललेल्या पावलांचे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने केले स्वागत

केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट खात्याच्या मंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज केलेल्या घोषणांचे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने स्वागत केले आहे.

सीतारामण यांनी केलेल्या घोषणा ऐतिहासिक असून, यामुळे गुंतवणुकीला आणि आर्थिक प्रगतीला अधिक चालना मिळेल, असे परिषदेने म्हटले आहे.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

कॉर्पोरेट करदरात कपात देशांतर्गत कंपन्यांसाठी 22 टक्के आणि देशांतर्गत नव्या निर्मिती कंपन्यांसाठी 15 टक्के

प्राप्तिकर कायदा 1961 आणि वित्त (क्र. 2) कायदा 2019 मध्ये काही सुधारणा करण्यासाठी सरकारने करआकारणी कायदे (सुधारणा) अध्यादेश 2019 आणला आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट खात्याच्या मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज गोव्यात ही घोषणा केली. या सुधारणांबाबत वित्तमंत्र्यांनी पुढीलप्रमाणे विस्तृत माहिती दिली:-

विकास आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी चालू आर्थिक वर्ष 2019-20 पासून प्राप्तिकर कायद्यात काही नव्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्याद्वारे कुठलीही सवलत/प्रोत्साहन न घेणाऱ्या कुठल्याही देशांतर्गत कंपनीला 22 टक्के दराने प्राप्तिकर भरण्याच्या पर्यायाची परवानगी देण्यात येत आहे. या कंपन्यांसाठी अधिभार आणि उपकरासह करदर 25.17 टक्के लागू राहील. याखेरीज अशा कंपन्यांना किमान पर्यायी कर भरण्याची गरज नाही.
निर्मितीमध्ये नवी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि ‘मेक इन इंडियाला’ चालना देण्यासाठी वित्त वर्ष 2019-20 पासून प्राप्तिकर कायद्यात आणखी एक नवी तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्याद्वारे कुठल्याही नव्या कंपनीला 1 ऑक्टोबर 2019 रोजी किंवा त्यानंतर स्थापन होणाऱ्या निर्मिती क्षेत्रात नवी गुंतवणूक करणाऱ्या कंपनीला प्राप्तिकर 15 टक्के दराने भरण्याचा पर्याय देण्यात येत आहे. कुठलीही सवलत/प्रोत्साहन न घेणाऱ्या आणि आपले उत्पादन 31 मार्च 2023 पासून किंवा त्यापूर्वी सुरु करणाऱ्या कंपनीला हा लाभ उपलब्ध असेल. अधिभार आणि उपकरासह या कंपन्यांना 17.01 टक्के करदर लागू राहील. अशा कंपन्यांना किमान पर्याय कर भरण्याची गरज नाही.
जी कंपनी सवलतीच्या करव्यवस्थेचा पर्याय स्वीकारणार नाही आणि कुठलीही कर सवलत/प्रोत्साहन घेत नाही ती कंपनी सुधारपूर्व दराने कर भरणे सुरु ठेवेल. मात्र या कंपन्या सवलतीची मुदत संपल्यानंतर सवलतीच्या करव्यवस्थेचा पर्याय निवडू शकतात. पर्याय निवडल्यानंतर ते 22 टक्के दराने कर भरण्यासाठी पात्र ठरु शकतील आणि एकदा पर्यायाची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर तो मागे घेता येणार नाही. याखेरीज कंपन्यांना दिलासा देण्याकरिता जी कंपनी सवलती/प्रोत्साहन घेत आहे तिच्यासाठी किमान पर्याय कराचा दर कमी करुन सध्याच्या 18.5 टक्क्यांवरून 15 टक्के करण्यात आला आहे.
भांडवली बाजारात निधीचा ओघ स्थिर राहावा यासाठी, वित्त (क्र. 2) कायदा 2019 द्वारे आकारण्यात येणारा वाढीव अधिभार, समभागाभिमुख निधीतील युनिट किंवा एखादी व्यक्ती, एचयूएफ, एओपी, बीओआय आणि एजेपी यांच्या नियंत्रणातील सिक्युरिटीज व्यवहार करासाठी पात्र बिझनेस ट्रस्टचे युनिट किंवा कंपनीतील समभागाची विक्री यातून मिळणाऱ्या भांडवली नफ्यावर लागू नसेल.
एफपीआयकडील समभागांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या भांडवली नफ्यावर, डेरिव्हेटिवज्‌सह, वाढीव अधिभार लागू नसेल.
सूचीबद्ध कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी, ज्यांनी ‘बाय बॅकची’ सार्वजनिक घोषणा 5 जुलै 2019 पूर्वी केली आहे, त्यांना शेअर्सच्या बायबॅकवरील कर, आकारला जाणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
2 टक्के सीएसआर खर्चाची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. आता 2 टक्के सीएसआर निधी केंद्र किंवा राज्य सरकार पुरस्कृत किंवा कुठलीही संस्था किंवा केंद्र / राज्य सरकारचा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुरस्कृत इनक्युबेटर्सवर खर्च करता येऊ शकेल. तसेच सार्वजनिक निधीतून स्थापन विद्यापीठे, आयआयटी, राष्ट्रीय प्रयोगशाळा आणि स्वायत्त संस्था (आयसीएआर, आयसीएमआर, सीएआयआर, डीएई, डीआरडीओ, डीएसटी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्या आश्रयाखाली स्थापन), ज्या विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि वैद्यकशास्त्रात शाश्वत विकास उद्दिष्टांना चालना देणारे संशोधन करत आहेत, त्यांच्यासाठी खर्च करता येऊ शकले.

कॉर्पोरेट करदरात कपात आणि इतर दिलासादायक घोषणांमुळे सरकारी महसूल 1,45,000 कोटी रुपयांनी कमी राहण्याचा अंदाज आहे.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

Monday 16 September 2019

वाणिज्य मंत्रालयाकडून ईसीजीसीच्या माध्यमातून कार्यकारी भांडवल कर्जासाठी बँकांकरिता विमा कवचात 90 टक्क्यांपर्यंत वाढ

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी आज नवी दिल्लीमध्ये पत्रकार परिषद घेतली.

जागतिक स्तरावर अर्थव्यवस्थांची मंदावलेली स्थिती आणि वाढत्या अनुत्पादक मालमत्तांमुळे बँकांवर ताण आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकांना साहाय्य करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने काही पावले उचलली असून त्याला पूरक निर्णय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने घेतला आहे. बँकांना अधिक साहाय्य देण्यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने ईसीजीसीच्या माध्यमातून कार्यकारी भांडवल कर्जासाठी बँकांचे विमा कवच 90 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. यामुळे निर्यातदारांसाठी विदेशी मुद्रा आणि निर्यात ऋण (रुपयांमध्ये) व्याज दर अनुक्रमे 4 आणि आठ टक्क्यांपेक्षा खाली राहतील. सरकारच्या प्रोत्साहन पॅकेजमुळे बँकांना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी निर्यात कर्ज देणे सुलभ होईल.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन जारी करण्यासाठी सामायिक डिजिटल मंच

इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन जारी करण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल तसेच वाणिज्य उद्योग राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी आज नवी दिल्ली येथे सामायिक डिजिटल मंचाचा प्रारंभ केला.

सामायिक डिजिटल मंचाच्या माध्यमातून निर्यातदार, एफटीए/पीटीए तसेच संबंधित संस्थांना एकाच ठिकाणी सुविधा मिळतील. सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जारी केली जातील. सहयोगी देश इलेक्ट्रॉनिक डेटाच्या आदान-प्रदानासाठी सहमत असतील तर सहयोगी देशाच्या सीमाशुल्क विभागाकडे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इलेक्ट्रॉनिक रुपात पाठवली जातील.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

ऑगस्ट 2019 मधील घाऊक किंमत निर्देशांक

ऑगस्ट 2019 मध्ये सर्व वस्तूंसाठीचा घाऊक किंमत निर्देशांक 0.2 टक्के वाढून तो 121.4 (तात्पुरती आकडेवारी) झाला. या आधीच्या महिन्यात तो 121.2 होता.

चलनफुगवटा

घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनफुगवट्याच्या दरात जुलै 2019 च्या तुलनेत ऑगस्ट 2019 मध्ये कोणताही बदल न होता तो 1.08 टक्के कायम राहिला. गेल्या वर्षी याच कालावधीत तो 4.62 होता.

प्राथमिक वस्तू

या गटाच्या निर्देशांकात 1.3 टक्के वाढ होऊन तो 143.9 (तात्पुरती आकडेवारी) झाला. या आधीच्या महिन्यात तो 142.1 होता.

अन्नधान्य गटाच्या निर्देशांकात 1.4 टक्के वाढ होऊन तो 155.9 झाला. अखाद्य वस्तू गटाच्या निर्देशांकात 0.9 टक्के वाढ झाली. कच्चे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस गटाच्या निर्देशांकात 1.4 टक्के वाढ झाली.

इंधन आणि वीज

या गटाच्या निर्देशांकात 0.1 टक्के वाढ झाली.

निर्मित उत्पादने

या गटाच्या निर्देशांकात 0.3 टक्के घट झाली.

अन्नधान्यावर आधारित चलनफुगटवट्याचा दर

अन्नधान्यावर आधारित चलनफुगवट्याच्या दरात वाढ झाली. जुलै 2019 मध्ये तो 4.54 टक्के होता. ऑगस्ट 2019 मध्ये तो 5.75 टक्के वर पाहोचला

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

Saturday 14 September 2019

पुण्यात 9 लाख युवकांना मुद्रा योजनेचा लाभ : प्रकाश जावडेकर

पुण्यात 9 लाख युवकांना मुद्रा योजनेचा लाभ झाला असून भारतनेट, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना या योजनांचा लाभही अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचत आहे असे केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल तसेच माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले आहे. जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा विकास समन्वय आणि संनियंत्रण समिती, (दिशा) पुणे यांची पहिली बैठक झाली. या बैठकीनंतर जावडेकर म्हणाले, “योजनांचे नियोजन करण्यासाठी आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी दिशाच्या बैठका होतात. मुद्रा योजनेची जिल्ह्यात वेगाने प्रगती होत असून याअंतर्गत जिल्यातील 9 लाख तरुणांना 8000 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. पुणे विभागातील 58 रेल्वे स्थानकांपैकी 46 स्थानकांवर वायफाय सुविधा उपलब्ध आहे. 5 सरकते जिनेदेखील बसवले आहेत.

बारामतीमधील पासपोर्ट सेवा केंद्राने आतापर्यंत 5000 पारपत्र वितरीत केली असून यामुळे सर्वसामान्यांचे आयुष्य सुकर झाले आहे; 5 जिल्ह्यात 50 ठिकाणी पासपोर्ट सेवा केंद्र सुरु केली आहेत. भारतनेटने जिल्ह्यतील 790 ग्रामपंचायतींना ऑप्टिकल फायबर कनेक्शन दिले असून दररोज सरासरी 20 जीबी वापर होतो. शाळांना क्रीडासामग्री पुरवली जात असून खेळाचा तासही शाळांमध्ये बंधनकारक केला जाईल, असे जावडेकर यांनी सांगितले.

आयुष्मान योजना आणि इतर योजनांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामुळे पुण्यात बालमृत्यू दर, मातृमृत्यू दर, जन्म आणि मृत्यू दर कमी करण्यात यश आले आहे; असे जावडेकर यांनी सांगितले. ‘’आतापर्यंत पुण्यातील 60,000 महिलांना प्रधानमंत्री मातृत्व योजनेचा लाभ मिळाला आहे. शौचालय बांधण्याचे उद्दिष्टदेखील साध्य केले असून स्वछ्तेमध्ये पुण्याची क्रमवारी दहाव्या स्थानावरून दुसऱ्या स्थानावर पोहोचली आहे. लोकसहभागामुळे अंगणवाड्यादेखील वेगाने प्रगती करत आहेत”.

लोकांना हिंदी दिवसाच्या शुभेच्छा देताना जावडेकर यांनी सर्व प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा पुनरुच्चार केला. इंटरनेटवर हिंदीच्या वाढत्या वापराचा उल्लेख करत त्यांनी स्थानिक भाषा लोप पावत असल्याबद्दलची भीती दूर केली. इतर कोणत्याही देशात भाषेमधील इतकी विविधता क्‍वचितच पहायला मिळते; असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

खासदार गिरीश बापट, खासदार सुप्रिया सुळे, देखील यावेळी उपस्थित होते.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेचा पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रारंभ

व्यापारी आणि स्वयं-रोजगारप्राप्त लोकांसाठीच्या राष्ट्रीय पेंशन योजनेलाही प्रारंभ

शेतकऱ्यांचे जीवन सुकर करण्यासाठीच्या प्रयत्नातला आणखी एका महत्वाच्या योजनेचा प्रधानमंत्री किसान मान धन योजनेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज झारखंडची राजधानी रांची येथे प्रारंभ केला. या योजनेअंतर्गत 60 वर्षाच्या पाच कोटी छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना दरमहा 3,000 रुपये पेंशनद्वारे त्यांचे जीवन सुरक्षित करण्यात येणार आहे.

व्यापारी आणि स्वयं रोजगार असलेल्या व्यक्तींसाठीच्या राष्ट्रीय पेंशन योजनेचा प्रारंभही पंतप्रधानांनी केला. या व्यक्ती आणि व्यापाऱ्यांना वयाच्या 60 व्या वर्षीपासून किमान दरमहा 3,000 रुपये पेंशन या योजनेद्वारे मिळणार आहे.

सुमारे 3 कोटी छोट्या व्यापाऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.

‘जनतेच्या आकांक्षांची पूर्तता करणारे भक्कम सरकार’ असे आश्वासन निवडणुकीच्या वेळी दिले होते.

नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर देशातल्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळेल. सध्या देशातल्या सुमारे साडेसहा कोटी शेतकरी कुटुंबाच्या बँक खात्यात 21 हजार कोटीपेक्षा जास्त रुपये जमा करण्यात आले आहेत. झारखंडमधल्या 8 लाख शेतकरी कुटुंबाच्या बँक खात्यात सुमारे 250 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. विकासाला आमचे प्राधान्य आहे आणि कटिबद्धताही, याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला. प्रत्येक भारतीयाला सामाजिक सुरक्षेचे कवच देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

ज्यांना अतिशय गरज आहे अशांना सरकार मदतीचा हात देत आहे. गेल्या मार्चपासून अशाच पद्धतीची पेंशन योजना देशातल्या असंघटीत क्षेत्रातल्या कोट्यवधी कामगारांसाठी सुरू आहे.

32 लाख कामगारांपेक्षा जास्त कामगार श्रमयोगी मानधन योजनेत सहभागी झाले आहेत. 22 कोटी पेक्षा जास्त जण प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना आणि प्रधान मंत्री सुरक्षा विमा योजनेत सहभागी झाले आहेत. त्यापैकी 30 लाख लाभार्थी केवळ झारखंडमधले आहेत. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत 44 लाख गरीब रुग्णांना लाभ झाला असून त्यापैकी 3 लाख झारखंडमधले आहेत.

सर्वांना सक्षम बनविण्यासाठी पंतप्रधानांनी आज देशभरातल्या आदिवासी बहुल भागात 462 एकलव्य आदर्श शाळांचा प्रारंभ केला. त्या भागातल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर दर्जेदार शिक्षण पुरविण्यावर या शाळांमध्ये लक्ष केंद्रीत करण्यात येईल.

या एकलव्य शाळा, आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे माध्यम म्हणून काम करण्याबरोबरच क्रीडा, कौशल्य विकास सुविधाही उपलब्ध करतांनाच स्थानिक कला आणि संस्कृतीचे जतनही यामध्ये करण्यात येणार आहे. या शाळांत प्रत्येक आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये सरकार दरवर्षी एक लाख रुपयापेक्षा जास्त खर्च करणार आहे.

साहिबगंज येथे मल्टी-मोडल वाहतूक टर्मिनलचे पंतप्रधानांनी उद्‌घाटन केले.

साहिबगंज मल्टीमोडल टर्मिनलचे उद्‌घाटन करण्याची संधी आज मला लाभली. हा केवळ एक प्रकल्प नव्हे तर संपूर्ण भागासाठी वाहतुकीचा नवा पर्याय यामुळे उपलब्ध होणार आहे. हा जलमार्ग झारखंडला संपूर्ण देशाशी जोडण्याबरोबरच परदेशाशी जोडणार आहे. या टर्मिनलमधून आदिवासी बंधू-भगिनी, शेतकरी आपली उत्पादने देशभरातल्या बाजारपेठेसाठी सहज उपलब्ध करू शकतील, असे पंतप्रधान म्हणाले.

झारखंडच्या नव्या विधानसभा इमारतीचे उद्‌घाटनही पंतप्रधानांनी केले.

झारखंडच्या स्थापनेला साधारणत: दोन दशके उलटल्यानंतर लोकशाहीच्या या मंदिराचे आज उद्‌घाटन होत आहे. या पवित्र जागी झारखंडच्या जनतेच्या उज्ज्वल भविष्याचा पाया घातला जाईल आणि जनतेच्या, भावी पिढ्यांची स्वप्नं साकारली जातील असे सचिवालयाच्या नव्या इमारतीच्या भूमीपूजनप्रसंगी बोलताना पंतप्रधानांनी सांगितले.

एकदाच वापरात येणाऱ्या प्लॅस्टिकचा वापर कमी करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.

11 सप्टेंबरला प्रारंभ झालेल्या स्वच्छता ही सेवा या कार्यक्रमाचा उल्लेख त्यांनी केला. ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान कालपासून देशात सुरू झाले आहे. या मोहिमेअंतर्गत 2 ऑक्टोबरपर्यंत घर, शाळा, कार्यालयांतले प्लॅस्टिक गोळा करण्यात येत आहे. 2 ऑक्टोबरला गांधीजीच्या 150 व्या जयंतीदिनी आपल्याला प्लॅस्टिकचा हा ढीग हरवायचा आहे, असे ते म्हणाले.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?