BeYourMoneyManagerMarathi

Friday 31 January 2020

जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभता क्रमवारीत भारताची 79 स्थानाची झेप

2014 मधल्या 142 व्या स्थानावरून 2019 मधे 63 वे स्थान प्राप्त

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज 2019-2020 या वर्षाचे आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत सादर केले. जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभता क्रमवारीत भारताने 79 स्थानांची झेप घेतल्याचे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. 2014 मधल्या 142 व्या स्थानावरून भारताने 2019 मध्ये 63 वे स्थान प्राप्त केले आहे.

10 निकषांपैकी भारताने 7 मध्ये प्रगती केली आहे.सुधारणांच्या सर्वोच्च स्थानी वस्तू आणि सेवा कर आणि नादारी आणि दिवाळखोरी संदर्भातला कायदा आहे, ज्यामुळे भारताच्या क्रमवारीत मोठी सुधारणा झाली आहे. व्यवसाय सुरू करण्यात सुलभता,( 136 श्रेणी), मालमत्ता नोंदणी (154 श्रेणी), कर देणे (115 श्रेणी) यासारख्या काही निकषांमध्ये भारत अद्याप मागे आहे.

भारतात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया गेल्या 10 वर्षात 13 वरून 10 पर्यंत कमी करण्यात आल्या आहेत.आता भारतात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सुमारे 18 दिवस लागतात.2009 मध्ये हा कालावधी 30 दिवसांचा होता. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी,वेळ आणि खर्च यामध्ये भारताने बरीच कपात केली असली तरी अद्याप बरेच करण्याची आवश्यकता आहे.

सेवा क्षेत्रातही दैनंदिन व्यवसायासाठी अद्याप अनेक नियामक अडथळ्याना तोंड द्यावे लागते. बार आणि रेस्टोरंट क्षेत्र, जगभरात रोजगार आणि विकासाचा महत्वाचा स्रोत आहे.भारतात रेस्टोरंट उघडण्यासाठी लागणाऱ्या परवान्यांची संख्या ही इतर ठिकाणच्या संख्यांपेक्षा अधिक असल्याचे एक सर्वेक्षणात आढळून आले आहे.

बांधकाम परवाने

गेल्या पाच वर्षात भारताने बांधकाम परवान्यांच्या प्रक्रियेत लक्षणीय सुधारणा केली आहे.

सीमापार व्यापार

सरकारने, प्रक्रियात्मक आणि कागदपत्रांसंदर्भातल्या आवश्यकता मोठ्या प्रमाणात कमी केल्या आहेत, डिजिटलायझेशन आणि विविध एजन्सी एका डिजिटल मंचाशी जोडण्यामुळे, या प्रक्रियात्मक त्रुटी कमी होऊ शकतात आणि वापरकर्त्यासाठी अधिक उत्तम अनुभव देऊ शकतात.

भारतात समुद्री जहाजांच्या बंदरात ये- जा करण्याचा वेळ सातत्याने कमी लागत आहे. 2010- 11 च्या 4.67 दिवसाच्या साधारणतः निम्मा होऊन 2018- 19 मध्ये हा वेळ 2.48 दिवस राहिला आहे. समुद्री बंदरांबाबत महत्वपूर्ण उद्दिष्ट गाठणे शक्य आहे.पर्यटन आणि उत्पादन यासारख्या क्षेत्रात सुलभता आणण्यासाठी नियोजित दृष्टिकिनाची गरज आहे त्यामुळे,नियामक आणि प्रक्रियात्मक अडथळे दूर होतील.

भारतात सेवा आणि निर्मिती व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कायदा आणि विनियमन यांच्या संबंधीत अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे.

भारतात एक करार लागू करण्यासाठी सुमारे 1445 दिवस लागतात न्यूझीलंड मध्ये 216 दिवस तर चीनमध्ये यासाठी 496 दिवस लागतात. कर भरणा करण्यासाठी भारतात 250 हुन अधिक तास लागतात तर न्यूझीलंड मध्ये 140 तास चीनमध्ये 138 तास लागतात.या मापदंडात सुधारणा घडवायला वाव आहे.

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 ची ठळक वैशिष्ट्ये

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 सादर केले. या सर्वेक्षणाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे-

2020-21 मध्ये स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन 6 ते 6.5 टक्केदरम्यान राहील असा अंदाज आहे.
2019-20 च्या उत्तरार्धात स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता, पहिल्या पूर्वार्धात 5 टक्के विकास दर राहील असा अंदाज व्यक्त
आगामी आर्थिक वर्षात कृषी आणि संलग्न क्षेत्राच्या वाढीचा दर 2.8 टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. चालू वर्षात कृषी वाढीचा दर 2.9 टक्के राहील, असा अंदाज आहे.
भारतीय शेतीला व्यावसायिक शेतीमध्ये परिवर्तीत करण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण
औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकानुसार औद्योगिक क्षेत्राने 2018-19 मधील 5 टक्क्यांच्या तुलनेत 2019-20 (एप्रिल ते नोव्हेंबर) मध्ये 0.6 टक्के वाढ नोंदवली.
2014 पासून चलनफुगवट्याच्या दर स्थिर होत आहे. 2014-19 दरम्यान बहुतांश आवश्यक वस्तूंच्या किंमतीत घट झाली.
2019-20 च्या सुरूवातीच्या आठ महिन्यात महसूल संकलनात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत मोठी वाढ नोंदवली गेली.
2019-20 मध्ये (डिसेंबर 2019 पर्यंत)जीएसटी मासिक संकलनाने 1 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला.
2018-19 (एप्रिल ते डिसेंबर 2018) मधील 3.7 टक्क्यांच्या तुलनेत ग्राहक किंमत निर्देशांक 2019-20 मध्ये (एप्रिल ते डिसेंबर 2019) 4.1 टक्क्यांपर्यंत वाढला.
घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारीत चलनफुगवट्याचा दर 2018-19 मधील (एप्रिल ते डिसेंबर 2018) 4.7 टक्क्यांच्या तुलनेत 2019-20 मध्ये (एप्रिल-डिसेंबर 2019)1.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आला.
सर्वसमावेशक विकासासाठीच्या सुरचित उपाययोजनांच्या माध्यमातून शाश्वतता आणि आर्थिक विकासाची सांगड घालण्याचा भारताचा प्रयत्न. जगातील सर्वात मोठा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम हाती घेतला. भारत हा चीन नंतर दुसरा सर्वात मोठा उदयोन्मुख हरित रोखे बाजारपेठ असलेला देश
चालू खात्यातील तूट कमी झाली, परकीय चलनसाठा समाधानकारक. थेट परदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह आणि परदेशातून भारतात पाठवल्या जाणाऱ्या निधीत वाढ. परकीय चलनसाठा 461 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स
उत्पादित वस्तूंची भारताने केलेल्या निर्यातीत 13.4 टक्के वाढ तर सर्व वस्तूंच्या निर्यातीत 10.9 टक्के वाढ
उत्पादित वस्तूंच्या आयातीत 12.7 टक्के वाढ
सर्वात जास्त निर्यात झालेल्या वस्तू. पेट्रोलियम उत्पादन, मौल्यवान खडे, औषधे, सोने आणि अन्य मौल्यवान धानू
2019-20 मध्ये सर्वात जास्त निर्यात झालेले देश अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती, चीन आणि हाँगकाँग
सर्वात जास्त आयात वस्तू कच्चे पेट्रोलियम तेल, सोने, कोळसा, कोक
निर्मित वस्तूंचा अतिरिक्त व्यापार 0.7 टक्के तर एकूण वस्तूंचा व्यापार प्रतिवर्ष 2.3 टक्के
भारताने सर्वात जास्त आयात चीनमधून आणि त्या खालोखाल अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाकडून केली
उदारीकृत क्षेत्रांने सर्वात जलद लक्षणीय वाढ नोंदवली.
5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या भारताच्या आकांक्षा प्रामुख्याने पुढील बाबींवर अवलंबून असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

संपत्ती निर्माण करण्यासाठी स्पर्धात्मक बाजारपेठेच्या शक्तीचा वापर करण्यासाठी उद्योगाभिमुख धोरणाला प्रोत्साहन
विशिष्ट खासगी हित जपणाऱ्या धोरणापासून फारकत

जागतिक बँकेनुसार नवीन कंपन्यांच्या निर्मितीत भारत तिसऱ्या स्थानावर आहे. 2018 मध्ये 1.24 लाख नवीन कंपन्या उभारण्यात आल्या.
उत्पादन, पायाभूत किंवा कृषी क्षेत्राच्या तुलनेत सेवा क्षेत्रात नवीन कंपन्यांची निर्मिती लक्षणीय आहे
भारताला चीनप्रमाणे कामगाराभिमुख आणि निर्यात वाढवण्याची अभूतपूर्व संधी असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. ‘जागतिक फायद्यासाठी भारतात संघटीत व्हा अर्थात Assemble in India for the world’ चे मेक इन इंडियामध्ये एकात्मिकरण करून भारत पुढील गोष्टी करू शकतो.

निर्यात बाजारपेठेतील हिस्सा 2025 पर्यंत 3.5 टक्क्यांनी आणि 2030 पर्यंत 6 टक्क्यांनी वाढवणे

2) 2025 पर्यंत 4 कोटी आणि 2030 पर्यंत 8 कोटी उत्तम वेतन देणाऱ्या रोजगारांची निर्मिती

3) ही संधी साधण्यासाठी चीनने वापरलेल्या धोरणाचे अनुकरण करण्याची सूचना सर्वेक्षणात केली आहे.

4) नेटवर्क उत्पादनसारख्या कामगाराभिमुख क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्राविण्य प्राप्त करणे

5) नेटवर्क उत्पादनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर एकत्रितरित्या कार्यावर अधिक भर देणे

6) श्रीमंत देशांमधील बाजारपेठांना प्रामुख्याने निर्यात करणे

बिपीसिएलमधील सरकारच्या 53.29 टक्के हिस्साच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीतून राष्ट्रीय संपत्तीत 33 हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली
उदारीकरणानंतर सर्जनशील अडथळ्यांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते.
उदारीकरणापूर्वी शेअर बाजारात सूचीबद्ध कंपन्या 60 वर्षे यामध्ये राहतील, अशी आशा होती. मात्र उदारीकरणानंतर ती 12 वर्षांपर्यंत कमी होईल. दर पाच वर्षांनी एक तृतीयांश कंपन्या या यादीतून बाहेर पडतात आणि नवीन कंपन्यांचा ओघ वाढत राहतो.
सरकारी हस्तक्षेप जरी तो चांगल्या उद्देशाने केलेला असला तरी त्यामुळे संपत्ती निर्मितीला सहाय्य करणाऱ्या बाजारपेठांच्या क्षमता कमी होतात आणि त्यातून उद्देश साध्य होत नाहीत.
व्यापार सुलभता वाढ आणि लवचिक कामगार कायद्यांची अंमलबजावणीतून जिल्हा आणि राज्यांमध्ये अधिकाधिक रोजगार निर्मिती होईल, अशी सूचना या सर्वेक्षणात केली आहे.

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

Tuesday 28 January 2020

भाजीपाला-फळे-फुलांचा 2019-20 मधल्या उत्पादनाचा पहिला अग्रीम अंदाज

देशातल्या भाजीपाला, फळे-फुले अशा फुलोत्पादक उत्पादनांचा वर्ष 2018-19 मधला सुधारित अंदाज आणि वर्ष 2019-20 मधला पहिला अग्रीम अंदाज आज केंद्रीय कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागात जाहीर केला.

यानुसार, 2018-19 या वर्षात देशातील 25.43 दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर 310.74 दशलक्ष टन इतकं उत्पादन झाले. 2019-20 या वर्षासाठीचा पहिला अग्रीम अंदाजही मंत्रालयाने जाहीर केला आहे. यंदा पिक क्षेत्रात वाढ होऊन ते 25.61 दशलक्ष हेक्टर इतके असेल तसेच उत्पादनातही 313.35 दशलक्ष टनपर्यंत वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

2019-20 या वर्षात भाजीपाला, सुगंधी आणि औषधी वनस्पतींच्या उत्पादनात वाढ होण्याचा अंदाज आहे. मात्र, फळे, फुले आणि मसाल्यांचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. विशेषत: द्राक्षं, केळी, आंबे, संत्री-मोसंबी, पपई आणि डाळींबाच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे.

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

Wednesday 4 December 2019

भारत बॉण्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सुरू करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय उपक्रम, कंपन्या आणि अन्य सरकारी संस्थांना हा फंड अतिरिक्त निधी पुरवणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, केंद्रीय वित्तीय संस्था तसेच अन्य सरकारी संस्थांना अतिरिक्त निधीचा स्रोत निर्माण करण्यासाठी भारत रोखे विनिमय व्यापार निधी अर्थात (इटीएफ) सुरू करायला मंजुरी दिली आहे. भारत बॉण्ड इटीएफ हा देशातील पहिला कॉर्पोरेट बॉण्ड इटीएफ आहे.

भारत बॉण्ड इटीएफची वैशिष्ट्य:-

इटीएफमध्ये सीपीएसई/सीपीएसयू/सीपीएफआय/अन्य कुठल्याही सरकारी संस्थेने जारी केलेल्या रोख्यांचा समावेश असेल. (सुरूवातीला सर्व एएए मानांकित रोखे)
विनिमय व्यापार करता येणे शक्य
एका युनिटचा किमान आकार 1,000 रुपये
पारदर्शक एनएव्ही
पारदर्शक पोर्टपोलिओ
कमी खर्च (0.0005 टक्के)

भारत बॉण्ड इटीएफची रचना

प्रत्येक इटीएफची निश्चित मुदतपूर्ती तारीख असेल
इटीएफ, जोखीम प्रतिकृती आधारे म्हणजेच पत गुणवत्ता आणि निर्देशांकाची सरासरी मुदतपूर्ती यांचा मेळ राखत निर्देशांकाचा मागोवा घेईल
इटीएफच्या मुदतपूर्ती तारखेला किंवा त्यापूर्वी मुदतपूर्ण होणाऱ्या सीपीएसई, सीपीएसयू, सीपीएफआय आणि अन्य कुठल्याही सरकारी संस्थेच्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक केली जावी
सध्या यामध्ये तीन आणि दहा वर्षांच्या दोन मुदतपूर्ती श्रृंखला असतील. प्रत्येक श्रृखंलेला समान मुदतपूर्ती श्रृखंलेचा वेगळा सूचकांक असेल.

इंडेक्स गणना

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज या स्वतंत्र सूचकांक पुरवठादाराकडून सूचकांकाची रचना केली जाणार
3 आणि 10 वर्ष मुदतपूर्तीच्या विविध सूचकांकाचा मागोवा घेतला जाणार

गुंतवणूकदारांना भारत बॉण्ड इटीएफचा लाभ

इटीएफ रोखे सुरक्षा (सीपीएसई आणि अन्य सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनी जारी केले रोखे) तरलता (एक्सचेंजवर व्यवहार करता येणार) आणि अनुमान लावता येण्याजोगा कार्यक्षम कर परतावा
यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांना कमी किंमतीच्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करता येईल (किमान 1 हजार रुपये), रोखे बाजारात त्यांना कमी खर्चात सहज प्रवेश मिळणार
तरलता आणि सुगम्यतेच्या अभावामुळे रोखे बाजारात सहभागी न होणाऱ्या किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढेल
रोख्यांच्या तुलनेत कर कार्यक्षमता, रोख्यांमधील कुपनवर किमान दराने कर आकारणी केली जाईल. इटीएफ रोख्यांवर इंडेकसेशननुसार कर आकारणी केल्यामुळे गुंतवणूकदारांना भांडवली नफ्यावर कमी कर भरावा लागेल.

सीपीएसईला भारत बॉण्ड इटीएफचे फायदे

इटीएफ रोखे, सीपीएसई, सीपीएसयू, सीपीएफआय आणि अन्य सरकारी संस्थांना बँकेच्या वित्त पुरवठ्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त निधी पुरवणार
किरकोळ आणि एचएनआय गुंतवणूकदारांच्या सहभाग वाढून या रोख्यांच्या मागणीत वाढ होईल. रोख्यांच्या मागणीत वाढ झाल्यामुळे वेळेच्या अवधित या गुंतवणूकदाराला कमी दरात कर्ज घेण शक्य होईल.
तसेच एक्सेचेंजवर इटीएफचे व्यवहार कमी होणार असल्यामुळे उत्तम परतावा मिळू शकेल.
सीपीएसईच्या गुंतवणूकदारांमध्ये कर्ज घेण्याबाबत शिस्त निर्माण होईल.

रोखे बाजारांवर विकासात्मक परिणाम

इपीएफमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये जागरुकता निर्माण होईल
इपीएफमुळे रोखे बाजाराचा विस्तार होऊन किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढेल आणि कर्जाचे दर कमी होतील.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

Friday 20 September 2019

5 ट्रिलिअन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल देशांतर्गत निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज - पियुष गोयल

महाराष्ट्र वाणिज्य, उद्योग, रेल्वे आणि कृषी (एमएसीसीआयए) महासंघाचा 92वा स्थापना दिन आज मुंबईत साजरा झाला.

वर्धापन दिनानिमित्त महासंघाने ‘जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचे महत्त्व’ या विषयावर व्याख्यान आयोजित केले होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष स्थानी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग तसेच रेल्वेमंत्री पियुष गोयल होते.

व्यापार सुलभतेत एकेकाळी भारताचा क्रमांक 130-140 असायचा. यात मोठी झेप घेत आपण 77 व्या स्थानावर पोहोचलो आहोत, असे गोयल यांनी यावेळी सांगितले. सरकार वेगाने नवतंत्रज्ञानाचा अवलंब करत आहे, असे सांगून देशांतर्गत निर्मितीला चालना देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

भारत 2.8 ट्रिलिअन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था असून वर्ष 2024 पर्यंत 5 ट्रिलिअन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. देशाच्या विकासासाठी भ्रष्टाचारमुक्त भारत हे पहिले पाऊल आहे. लाच न घेण्याची आणि न देण्याची वृत्ती प्रत्येक भारतीयाने जोपासण्याची आणि आपल्या मुलांमध्ये रुजवण्याची गरज गोयल यांनी व्यक्त केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारताकडे जग मोठ्या आशेने बघत असल्याचे गोयल यांनी सांगितले. देशातल्या जनतेच्या कल्याणासाठी सरकार राबवत असलेल्या योजनांची माहिती त्यांनी दिली.

गोयल यांनी रेल्वेच्या विकासाबाबतही माहिती दिली. देशात सुमारे 6.5 लाख स्थानके असून, 2 लाख थांबे आहेत. रेल्वे स्थानकांमध्ये वाय-फाय सेवा उपलब्ध केली जात आहे. या माध्यमातून छोट्या स्थानकांच्या आसपासच्या परिसरातील लोकांपर्यंत इंटरनेटची व्याप्ती पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याचा फायदा वंचित घटकातल्या मुलांना इंटरनेट उपलब्ध करुन देण्यासाठी होऊ शकतो. रेल्वे स्थानकांच्या विकासासाठी आवश्यक लहानसहान सुविधांच्या विकासाच्या माध्यमातून अनेकांना रोजगार मिळू शकेल, असे त्यांनी सांगितले.

रेल्वे गाड्यांमधल्या अन्न पदार्थांबाबत येत असलेल्या तक्रारींची दखल घेण्यात आली असून, उपाययोजना करण्यात येत आहेत. पॅण्ट्री सुविधा असलेल्या लांब पल्ल्याच्या प्रत्येक रेल्वे गाडीत सीसीटीव्हीद्वारे देखरेख ठेवण्यात येत आहे. कुपनवर दिलेल्या बारकोडचा वापर करुन प्रवासीही अन्नाची गुणवत्ता तपासू शकतात, असे गोयल यांनी सांगितले.

रेल्वे स्थानक दत्तक योजनेबाबतही गोयल यांनी माहिती दिली. स्वच्छता, सुरक्षा, सुविधा रेल्वे स्थानकात उपलब्ध करुन देण्यासाठी बिगरसरकारी संस्था, विविध कंपन्या रेल्वे स्थानक दत्तक घेऊ शकतात. इच्छुक कंपन्यांना त्यांचा रेल्वे विकासाबाबतचा वर्षभराचा आरखडा रेल्वे प्राधिकरणाला सादर करावा लागेल. यासंदर्भात छाननी झाल्यावर कंपनीला स्थानके निवडता येईल. दत्तक रेल्वे स्थानकांची यादी raildrishti.in यावर उपलब्ध आहे.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वित्तमंत्र्यांनी उचललेल्या पावलांचे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने केले स्वागत

केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट खात्याच्या मंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज केलेल्या घोषणांचे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने स्वागत केले आहे.

सीतारामण यांनी केलेल्या घोषणा ऐतिहासिक असून, यामुळे गुंतवणुकीला आणि आर्थिक प्रगतीला अधिक चालना मिळेल, असे परिषदेने म्हटले आहे.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

कॉर्पोरेट करदरात कपात देशांतर्गत कंपन्यांसाठी 22 टक्के आणि देशांतर्गत नव्या निर्मिती कंपन्यांसाठी 15 टक्के

प्राप्तिकर कायदा 1961 आणि वित्त (क्र. 2) कायदा 2019 मध्ये काही सुधारणा करण्यासाठी सरकारने करआकारणी कायदे (सुधारणा) अध्यादेश 2019 आणला आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट खात्याच्या मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज गोव्यात ही घोषणा केली. या सुधारणांबाबत वित्तमंत्र्यांनी पुढीलप्रमाणे विस्तृत माहिती दिली:-

विकास आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी चालू आर्थिक वर्ष 2019-20 पासून प्राप्तिकर कायद्यात काही नव्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्याद्वारे कुठलीही सवलत/प्रोत्साहन न घेणाऱ्या कुठल्याही देशांतर्गत कंपनीला 22 टक्के दराने प्राप्तिकर भरण्याच्या पर्यायाची परवानगी देण्यात येत आहे. या कंपन्यांसाठी अधिभार आणि उपकरासह करदर 25.17 टक्के लागू राहील. याखेरीज अशा कंपन्यांना किमान पर्यायी कर भरण्याची गरज नाही.
निर्मितीमध्ये नवी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि ‘मेक इन इंडियाला’ चालना देण्यासाठी वित्त वर्ष 2019-20 पासून प्राप्तिकर कायद्यात आणखी एक नवी तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्याद्वारे कुठल्याही नव्या कंपनीला 1 ऑक्टोबर 2019 रोजी किंवा त्यानंतर स्थापन होणाऱ्या निर्मिती क्षेत्रात नवी गुंतवणूक करणाऱ्या कंपनीला प्राप्तिकर 15 टक्के दराने भरण्याचा पर्याय देण्यात येत आहे. कुठलीही सवलत/प्रोत्साहन न घेणाऱ्या आणि आपले उत्पादन 31 मार्च 2023 पासून किंवा त्यापूर्वी सुरु करणाऱ्या कंपनीला हा लाभ उपलब्ध असेल. अधिभार आणि उपकरासह या कंपन्यांना 17.01 टक्के करदर लागू राहील. अशा कंपन्यांना किमान पर्याय कर भरण्याची गरज नाही.
जी कंपनी सवलतीच्या करव्यवस्थेचा पर्याय स्वीकारणार नाही आणि कुठलीही कर सवलत/प्रोत्साहन घेत नाही ती कंपनी सुधारपूर्व दराने कर भरणे सुरु ठेवेल. मात्र या कंपन्या सवलतीची मुदत संपल्यानंतर सवलतीच्या करव्यवस्थेचा पर्याय निवडू शकतात. पर्याय निवडल्यानंतर ते 22 टक्के दराने कर भरण्यासाठी पात्र ठरु शकतील आणि एकदा पर्यायाची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर तो मागे घेता येणार नाही. याखेरीज कंपन्यांना दिलासा देण्याकरिता जी कंपनी सवलती/प्रोत्साहन घेत आहे तिच्यासाठी किमान पर्याय कराचा दर कमी करुन सध्याच्या 18.5 टक्क्यांवरून 15 टक्के करण्यात आला आहे.
भांडवली बाजारात निधीचा ओघ स्थिर राहावा यासाठी, वित्त (क्र. 2) कायदा 2019 द्वारे आकारण्यात येणारा वाढीव अधिभार, समभागाभिमुख निधीतील युनिट किंवा एखादी व्यक्ती, एचयूएफ, एओपी, बीओआय आणि एजेपी यांच्या नियंत्रणातील सिक्युरिटीज व्यवहार करासाठी पात्र बिझनेस ट्रस्टचे युनिट किंवा कंपनीतील समभागाची विक्री यातून मिळणाऱ्या भांडवली नफ्यावर लागू नसेल.
एफपीआयकडील समभागांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या भांडवली नफ्यावर, डेरिव्हेटिवज्‌सह, वाढीव अधिभार लागू नसेल.
सूचीबद्ध कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी, ज्यांनी ‘बाय बॅकची’ सार्वजनिक घोषणा 5 जुलै 2019 पूर्वी केली आहे, त्यांना शेअर्सच्या बायबॅकवरील कर, आकारला जाणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
2 टक्के सीएसआर खर्चाची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. आता 2 टक्के सीएसआर निधी केंद्र किंवा राज्य सरकार पुरस्कृत किंवा कुठलीही संस्था किंवा केंद्र / राज्य सरकारचा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुरस्कृत इनक्युबेटर्सवर खर्च करता येऊ शकेल. तसेच सार्वजनिक निधीतून स्थापन विद्यापीठे, आयआयटी, राष्ट्रीय प्रयोगशाळा आणि स्वायत्त संस्था (आयसीएआर, आयसीएमआर, सीएआयआर, डीएई, डीआरडीओ, डीएसटी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्या आश्रयाखाली स्थापन), ज्या विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि वैद्यकशास्त्रात शाश्वत विकास उद्दिष्टांना चालना देणारे संशोधन करत आहेत, त्यांच्यासाठी खर्च करता येऊ शकले.

कॉर्पोरेट करदरात कपात आणि इतर दिलासादायक घोषणांमुळे सरकारी महसूल 1,45,000 कोटी रुपयांनी कमी राहण्याचा अंदाज आहे.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?