Thursday, 25 July 2019

एमएसएमई क्षेत्रासाठीच्या कर्जाच्या मर्यादेचा फेरआढावा घेण्याची शिफारस

रिझर्व बँकेने स्थापन केलेल्या समितीने आपला अहवाल रिझर्व बँकेकडे सोपवला असून एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठीच्या आणि स्वयं सहायता गटासाठीच्या तारण रहित कर्जाची मर्यादा 20 लाखापर्यंत करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
मुद्रा योजने अंतर्गत कर्जाची मर्यादा सध्याच्या 10 लाखावरून 20 लाख करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.
केंद्रीय सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.


(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील
((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

#Marathi

मार्च 2018 – मार्च 2019 या काळात 22 लाखापेक्षा जास्त एमएसएमईची नोंदणी

देशातल्या उद्योग आधार पोर्टलवर मार्च 2018 ते  मार्च 2019 या काळात 22.83 लाख  एमएसएमईची नोंदणी  झाली.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम,पत हमी योजना यासारख्या योजनांमधून एमएसएमई मंत्रालयसूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना वित्त पुरवठा उपलब्ध करून देते.
सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठीकेंद्र सरकारने पत हमी विश्वस्त निधी सुरु केला असून या उद्योगांना याद्वारे तारण रहित कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते.
केंद्रीय सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील
((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

#Marathi

जागतिक कापड निर्यातीत भारताचा वाटा

2017 मधे जागतिक कापड निर्यातीत भारताचा वाटा 6 टक्के होता.चीनचा या काळात 33.6 टक्के वाटा होता आणि चीन सर्वात अग्रस्थानी होता. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या अमेरिकेचा वाटा 6.3 टक्के होता तर भारत तिसऱ्या स्थानावर होता.
2018-19 या वर्षात भारताच्या एकूण निर्यातीत वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे योगदान 12.2 टक्के राहिले.
गेल्या पाच वर्षात वस्त्रोद्योग क्षेत्रातली निर्यात वाढत असल्याने भविष्यातही त्यात वृद्धी अपेक्षित आहे.
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी राज्य सभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील
((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

#Marathi

Wednesday, 24 July 2019

कर्मचारी राज्य विमा( ESI) योजनेचा विस्तार

1-1-2017 रोजी सरकारने कर्मचारी राज्य विमा( ESI) कायदा1948 अंतर्गत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या मर्यादेत मासिक रु. 15,000 वरून रु. 21,000 इतकी वाढ केली होती. त्यामुळे विमाधारक व्यक्तींच्या संख्येतही खालीलप्रमाणे वाढ झाली आहे.
वर्ष     
विमा संरक्षणप्राप्त कर्मचारी संख्या (कोटींमध्ये)
2015-16
2.13
2016-17
3.19
2017-18
3.43
2018-19
3.49

केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री ( स्वतंत्र प्रभार) संतोष कुमार गंगवार यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील
((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

#Marathi

परदेशात फरार होणाऱ्या आर्थिक घोटाळेबाजांवर कारवाईसाठी सरकारचे कठोर निर्देश

आर्थिक घोटाळे करून परदेशात फरार होणाऱ्या किंवा जाणीवपूर्वक बँकांची कर्जे थकवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारने कठोर निर्देश जारी केले आहेत. यासाठी एका अधिकृत मूलस्रोताकडून म्हणजे भारत सरकारच्या उपसचिव यांच्या दर्जाचा  किंवा राज्य सरकारचा संयुक्त सचिव यांच्या दर्जाचा किंवा जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलिस अधीक्षक किंवा विविध कायदा सुव्यवस्था राखणाऱ्या सुरक्षा संस्थांनी नामांकित केलेला किंवा इंटरपोलचा नामांकित अधिकारी किंवा सार्वजनिक बँकेचा अध्यक्ष/ व्यवस्थापकीय संचालक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी केलेल्या विनंतीच्या आधारे किंवा भारतातील कोणत्याही फौजदारी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या आधारे भारतीय नागरिक आणि परदेशी व्यक्तींसंदर्भात ब्युरो ऑफ इमिग्रेशन( स्थलांतर विभाग) लुक आऊट परिपत्रक जारी करू शकेल.
ज्या व्यक्तीविरोधात एलओसी म्हणजे लुक आऊट परिपत्रक जारी झाले आहे अशा जाणीवपूर्वक कर्ज बुडवणाऱ्या व्यक्तीसह कोणत्याही व्यक्तीला इमिग्रेशनचे अधिकारी भारत सोडून जाण्यापासून प्रतिबंध करू शकतात किंवा स्थानबद्ध करू शकतात. बँकाच्या सूचनेवरून इमिग्रेशन विभागाने आतापर्यंत अशी 83 एलओसी जारी केली आहेत.
भारतीय अधिकारक्षेत्रातून पलायन करणाऱ्या आर्थिक गुन्हेगारांवर प्रभावी कारवाई करण्यासाठी फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा2018 लागू करण्यात आला आहे. फरार आर्थिक गुन्हेगारांची मालमत्ता जप्त करण्याची आणि त्यांना कोणताही दिवाणी खटला लढवायला प्रतिबंध करण्याची त्यात तरतूद आहे. त्याशिवाय 50 कोटी रुपये किंवा त्याहून जास्त रकमेचे कर्ज घेणाऱे प्रवर्तक/ संचालक आणि इतर कंपन्यांचे अधिकृत स्वाक्षरीकर्ते यांच्या पासपोर्टच्या प्रमाणित प्रती जमा करण्याची सूचना सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना केली आहे.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील
((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

#Marathi

2019-20 साखर हंगामासाठी साखर कारखान्यांनी अदा करायचे ऊसाचे एफआरपी मूल्य निर्धारित करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय अर्थविषयक समितीने 2019-20 साखर हंगामासाठी साखर कारखान्यांनी अदा करायच्या ऊसाच्या एफआरपी अर्थात योग्य आणि रास्त मूल्य निर्धारित करायच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. कृषी मूल्य आयोगाने ऊस धोरणाबाबत ऑगस्ट 2018 च्या अहवालानुसार केलेल्या शिफारशींवर एफआरपी आधारित आहे. कृषी मूल्य आयोगाने 2019-20 साखर हंगामासाठी  2018-19 मधील मूल्याचीच शिफारस केली आहे.
वसुलीतील 10 टक्क्यावरच्या प्रत्येक 0.1 टक्के वाढीसाठी 2 रुपये 75 पैसे प्रति क्विंटल अतिरिक्त दर द्यायलाही मंजुरी दिली आहे.
लाभ
या मंजुरीमुळे ऊस उत्पादकांना निश्चित भावाची हमी मिळेल. ऊस नियंत्रण आदेश,1966 अंतर्गत ऊसाचे एफआरपी मूल्य ठरवले जाते.
(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील
((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

#Marathi

आयकर विवरणपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ

2019-20 या मूल्यमापन वर्षासाठी काही विशिष्ट श्रेणीतील करदात्यांना आयकर विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी 31 जुलै 2019 पर्यंत असलेली मुदत वाढवण्यात आली असून ही मुदत 31 ऑगस्ट 2019 करण्यात आली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने याबाबत विचार करून हा निर्णय घेतला आहे.
(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील
((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

#Marathi

Tuesday, 23 July 2019

वेतन विधेयक 2019 लोकसभेत सादर

केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार यांनी आज लोकसभेत वेतन संहिता विधेयक 2019 लोकसभेत सादर केले. वेतन आणि बोनस आणि संबधित इतर बाबींविषयी असलेल्या विविध कायद्यांचे एकत्रिकरण या विधेयकात करण्यात आले आहे.
या विधेयकात किमान वेतन कायदा1948वेतन अदा करण्याचा कायदा 1936बोनस अदा करण्याचा कायदा 1965 आणि समान भरपाई कायदा 1976 यांना एकत्र करण्यात आले आहे. हा कायदा अस्तित्वात आल्यावर या चारही कायद्यांचे पुनरुज्जीवन होणार आहे.
वेतन संहितेमध्ये कोणतेही क्षेत्र आणि वेतनाची मर्यादा कितीही असली तरी किमान वेतनाची  आणि वेळेवर वेतन देण्याची तरतूद आहे. सध्या किमान वेतन कायदा आणि वेतन अदा करण्यासंदर्भातला कायदा या दोन्ही कायद्यात एका विशिष्ट वेतनमर्यादेच्या खाली असलेल्या विशिष्ट कर्मचाऱ्यांना विचारात घेतले आहे. मात्रनव्या तरतुदीनुसार प्रत्येक कामगाराला समान हक्क मिळणार आहेत. सध्याच्या किमान वेतन मर्यादेत 40 टक्के मनुष्यबळावरून 100 टक्के वाढ होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक कामगाराला एका किमान वेतनाची हमी मिळून त्याची क्रयशक्ती वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चालना मिळेल. तसंच कामगारांच्या किमान जीवनमानाचाही विचार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे देशातल्या 50 कोटी कामगारांच्या जीवनाचा दर्जा उंचावायला मदत होईल.तसेच कामगारांना वेतन देताना ते डिजिटल करण्याचा देखील प्रयत्न आहे. वेतनाच्या वेगवेगळ्या व्याख्यांमुळे कायदेशीर प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी नव्या सुलभ व्याख्येमुळे दूर होणार
आहेत. अनेक प्रकारची कागदपत्रेनोंदवह्या यांची कटकट दूर होऊन इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कामगारांची माहिती साठवता येणार आहे. किमान वेतनाच्या विविध राज्यनिहाय मर्यादा आणि प्रकार कमी व्हायला मदत होणार आहे. कारखान्यांची पाहणीअधिकारक्षेत्राची मर्यादा यात बदल होऊन कामगार कायद्यांमध्ये पारदर्शकता निर्माण होईल.
यापूर्वी हे विधेयक 10 ऑगस्ट 2017 रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले होते आणि ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. या समितीने गेल्या वर्षी 18 डिसेंबरला नव्याने अहवाल दिला होता. मात्र16 व्या लोकसभेची मुदत संपल्यामुळे ते विधेयक बाद झाल्याने या वर्षी हे विधेयक नव्याने तयार करण्यात आले आहे. 
(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील
((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

#Marathi

Monday, 15 July 2019

महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादन

चालू कापूस हंगाम 2018-19 मध्ये महाराष्ट्रात 77 लाख गाठी कापूस उत्पादन होण्याचा अंदाज कापूस सल्लागार मंडळाने वर्तवला आहे. गेल्या तीन हंगामात महाराष्ट्रात याप्रमाणे उत्पादन झाले.
                                                          (प्रमाण - 170 किलोची एक गाठ प्रमाणे लाख गाठीत)
कापूस हंगाम
(ऑक्टोबर-सप्टेंबर)

2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादन
76.00
88.50
83.35
77.00

केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.


(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील
((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

भारताला इंग्लंडसोबतचे संबंध अधिक दृढ करायचे आहेत-पियूष गोयल

वाणिज्य आणि उद्योगमंत्र्यांनी लंडनमधल्या भारतीय समुदायाशी साधला संवाद

आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांमधला विश्वास वृद्धींगत करण्यासाठी सर्व संकल्पनांचे स्वागत भारत सरकार करत आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग तसेच रेल्वे मंत्री पियूष गोयल यांनी म्हटले आहे. त्यांनी रात्री लंडन येथे भारतीय समुदायाशी संवाद साधला.
भारतीय समुदायाने भारत आणि इंग्लंड दोघांसाठी योगदान दिले असून दोन्ही देशांमधले संबंध वृद्धींगत केले आहेत.
गोयल यांनी सरकारची धोरणे आणि उद्दिष्टे समजावून सांगितली.
आपल्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यात गोयल ब्रिटीश सरकारमधले नेते आणि अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करणार आहेत. दोन्ही देशांमधले संबंध अधिक दृढ करण्यासाठीच्या पावलांवरही चर्चा होईल.
पेटंटची संपूर्ण प्रक्रिया सुरळीत करण्याच्या कामाला गती देण्यासाठी मंत्रालय प्रयत्न करत असल्याचेही गोयल यांनी सांगितले.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील
((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

जूनमध्ये घाऊक किमत निर्देशांकात 0.2 टक्क्यांनी वाढ

सर्व व्यापारी वस्तुंचा घाऊक किंमत निर्देशांक जून 2019 महिन्यात 121.2 वरून 121.5 पर्यंत पोहचला असून 0.2 टक्क्यांनी वाढ नोंदवण्यात आली. घाऊक किमतीवर आधारित चलनफुगवट्याचा दर जून 2019 मध्ये 2.02 टक्के (तात्पुरती आकडेवारी) राहिला. त्याआधीच्या महिन्यात तो 2.45 टक्के (तात्पुरती आकडेवारी) होता. जून 2018 मध्ये तो 5.68 टक्के होता.
प्राथमिक गट (22.62 टक्के)
या गटाच्या निर्देशांकात आधीच्या महिन्याच्या तुलनेत 1.4 टक्के वाढ होऊन तो 141.4 (तात्पुरती आकडेवारी) झाला.
‘अन्नपदार्थ’ गटाचा निर्देशांक याआधीच्या महिन्याच्या तुलनेत 1.1 टक्के वाढ होऊन तो 151.7 (तात्पुरती आकडेवारी) झाला. सागरी मासे (6 टक्के), डुकराचे मांस, तूर, बार्ली, वाटाणे/चवळी आणि मूग (प्रत्येकी 4 टक्के), फळे आणि भाजीपाला (3 टक्के), गोमांस आणि म्हशीचे मांस, मसूर आणि मका (2 टक्के), मटण, मसाले, राजमा आणि तांदूळ (1 टक्के) यांच्या किमतीत वाढ झाली. विड्याची पाने (26 टक्के), चहा (2 टक्के), नाचणी आणि पोल्ट्री चिकन (1 टक्के) यांच्या किमतीत घट झाली.
‘अखाद्य वस्तू’ गटाच्या निर्देशांक 0.7 टक्के वाढून 128.7 (तात्पुरती आकडेवारी) झाला. कच्चे रबर (12 टक्के), चारा (5 टक्के), भूईमुगाच्या शेंगा (4 टक्के), मोहरीच्या बिया आणि सोयाबीन (2 टक्के), कच्चे रेशीम, कापूस बिया (1 टक्का) यांच्या किमतीत गेल्या महिन्याच्या तुलनेत वाढ झाली आहे. फुलझाडे आणि नारळ (3 टक्के), एरंडेल बिया (2 टक्के), कच्चे ताग, औद्योगिक लाकूड आणि सूर्यफूल (1 टक्के) यांच्या किंमतीत घट झाली आहे.
‘खनिजे’ गटाच्या निर्देशांकात 14.5 टक्के वाढ होऊन तो 158 झाला.
कच्चे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू गटाच्या निर्देशांकात 0.3 टक्के घट होऊन तो 92.5 झाला.
इंधने आणि ऊर्जा (13.15 टक्के)
या गटाच्या निर्देशांकात 1.3 टक्के घट होऊन तो 102.1 झाला.
तयार उत्पादने (64.23 टक्के)
या गटाच्या निर्देशांकात कोणताही बदल न होता तो 118.4 राहिला.
अन्नधान्यावर आधारित घाऊक किंमत निर्देशांक (24.38 टक्के)
अन्नधान्य गटाच्या घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनफुगवट्याच्या दरात घसरण होऊन तो जून 2019 मध्ये 5.04 टक्के राहिला. मे 2019 मध्ये तो 5.10 टक्के होता.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील
((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

Wednesday, 10 July 2019

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना -3 सुरु करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

देशातल्या ग्रामीण भागाना रस्तामार्गे जोडण्यासाठी मोठी चालना देण्याच्या दृष्टीने,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या  अर्थ विषयक समितीच्या झालेल्या बैठकीत प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना -3 (पीएमजीएसवाय-3)  सुरु करायला मान्यता देण्यात आली.  याद्वारे वस्त्यां ते ग्रामीण कृषी बाजारपेठ,उच्च माध्यमिक शाळा आणि रुग्णालयांना जोडणारे महत्वाचे रस्ते तसेच इतर मार्ग मजबूत करण्यात येणार आहेत.
(पीएमजीएसवाय-3) द्वारे 1,25000 किलो मीटरचे रस्ते मजबूत करण्याचा प्रस्ताव आहे.
प्रभाव
यामुळे  ग्रामीण कृषी बाजारपेठ,उच्च माध्यमिक शाळा आणि रुग्णालये यांच्यातली ये-जा सुलभ आणि वेगवान होणार आहे.
पीएमजीएसवाय अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या रस्त्यांची योग्य देखभाल करण्यात येणार आहे.
वित्तीय परिणाम
यासाठी अंदाजे 80,250 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.( केंद्राचा 53,800 कोटी,राज्यांचा 26,450 कोटी हिस्सा )
8 ईशान्येकडची राज्ये आणि 3 हिमालयीन राज्ये वगळता इतर  राज्यांना 60:40 या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात येईल.( जम्मू  काश्मीर,हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड ) यासाठी 90:10  या प्रमाणात निधी खर्च केला जाईल.
प्रभाव
प्रकल्प कालावधी 2019-20 ते 2024-25
सपाट भागात 150 मीटर  पर्यत,तर हिमालयीन आणि ईशान्येकडच्या राज्यात 200 मीटर पुलांचे बांधकाम
पीएमजीएसवाय-3सुरु करण्याआधी,संबंधित  राज्यांना पीएमजीएसवाय च्या अंतर्गत रस्ते बांधल्यानंतर  नंतर 5 वर्षे  या रस्त्यांच्या देखभालीसाठी पुरेसा निधी पुरवण्यासाठी    सामंजस्य करार करायला लागेल.
पीएमजीएसवाय अंतर्गत प्रगती
ही योजना सुरु केल्यापासून एप्रिल 2019  पर्यंत एकूण 5,99,090 किलो मीटरचे रस्ते बांधण्यात आले आहेत. (पीएमजीएसवाय 1, पीएमजीएसवाय-2 आणि आरसी पीएलडब्ल्यूईए योजनांच्या समावेशासह)
पूर्व पीठिका
पीएमजीएसवाय 3 योजना 2018-19 या वर्षाच्या  अर्थसंकल्पीय भाषणात वित्त मंत्र्यांनी जाहीर केली.
(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील
((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

व्यावसायिक सुरक्षा आरोग्य आणि कार्यविषयक अटी विधेयक 2019 ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

13 केंद्रीय कामगार कायदे नवीन कोडच्या कक्षेत आणणार

एनडीए सरकारच्या ‘सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास’ या उक्तीनुसार सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निरंतर लोक लाभकारी योजनांचा निरंतर पाठपुरावा करण्याचे ठरविले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने उपरोक्त विषयाला अनुसरून व्यावसायिक सुरक्षा आरोग्य आणि कार्यविषयक अटी विधेयक 2019 ला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामुळे वर्तमान स्थितीच्या तुलनेत येत्या 4 वर्षात सुरक्षा आरोग्य आणि कार्यस्थितीची तरतूद करण्यात येणार आहे. यासाठी 13 केंद्रीय श्रम कायद्यांना नवीन कोड बनविण्यात आले आहेत. ही प्रक्रिया विलिनीकरण झाल्यानंतर असितत्वात येईल. कायदे खालीलप्रमाणे
  • फॅक्टरी कायदा 1948
  • खाण कायदा 1952, बंदर कामगार कायदा 1986 (सुरक्षा, आरोग्य आणि कल्याण)
  • बिल्डिंग आणि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कायदा 1996
  • प्लान्‍टेशन्स लेबर ॲक्ट 1951
  • कॉट्रॅक्ट लेबर कायदा 1970
  • आंतरराज्यीय महिला विस्थापन कायदा 1979 (रोजगार आणि सेवा स्थिती नियमन)
  • कार्यकारी पत्रकार आणि वृत्तपत्र कर्मचारी (सेवाविषयक स्थिती तरतूद) कायदा 1955
  • कार्यकारी पत्रकार कायदा 1958 (मानधन दर ठरविणे)
  • मोटार वाहतूक कामगार कायदा 1961
  • सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉईज (सेवा अटी) कायदा 1976
  • विडी आणि सिगारेट कामगार कायदा 1966
  • सिने वर्कर्स आणि सिनेमा थिएटर कामगार कायदा 1981
  • एकदा हे सर्व कोड अंतर्भूत झाल्यावर त्यांचे नियमन करण्यात येईल
लाभ
सुरक्षा, आरोग्य कल्याण, कामगारांच्या कार्य स्थितीत सुधारणा तसेच देशाच्या आर्थिक वृद्धीमध्ये यामुळे योगदान मिळणार आहे.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील
((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

नियमनाबाहेरील ठेवी योजनांवर बंदी आणणाऱ्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

आगामी संसद अधिवेशनात विधेयक सादर होणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नियमानाबाहेरील ठेवी योजनांवर बंदी घालणारे विधेयक संमत केले. नियमानाबाहेरील ठेवींवर बंदी घालणाऱ्या वटहुकूमाची जागा हे विधेयक घेईल.
 प्रभाव
या विधेयकामुळे देशात सुरु असलेल्या बेकायदेशीर ठेवी गोळा करण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल. कायद्यात असलेल्या त्रुटींचा फायदा घेऊन आणि कडक प्रशासकीय कारवाईच्या अनुपस्थितीत अशा प्रवृत्तींना प्रोत्साहन मिळत होते.
 पार्श्वभूमी
नियमनाबाहेरील ठेवी बंदी कायदा २०१८ ला लोकसभेची मंजुरी मिळाली होती. परंतु राज्यसभेची मंजुरी मिळण्याआगोदर राज्यसभा स्थगित झाली होती


(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील
((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

Friday, 5 July 2019

भारतीय पारपत्र असलेल्या अनिवासी भारतीयांना आधार पत्रक देण्याबाबत सरकार विचार करणार

2019-20 दरम्यान सरकार नवीन 4 दूतावास उभे करणार

17 प्रतिष्ठीत पर्यटन स्थळांना जागतिक दर्जाच्या रुपात विकसित केले जाईल

भारतीय विकास सहायता योजनेमध्ये बदल करणार



केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेमध्ये 2019-20चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी त्यांनी माहिती दिली कीभारतीय पारपत्र असलेल्या अनिवासी भारतीयांना आधार पत्रक देण्याविषयी सरकार विचार करेल. यासह भारतीय पारंपारिक कारागीर व त्यांची सृजनात्मक उत्पादने यांना जागतिक बाजार पेठेशी जोडण्यासाठी एक मोहीम सुरु करण्याचा देखील त्यांनी प्रस्ताव मांडला. यासाठी आवश्यकता असेल तिथे पेटंट व भौगोलिक निर्देशांक (जीआय) मिळविले जातील.    
भारताच्या ठायी असलेल्या सौम्य शक्तींचे जगामध्ये विविध प्रकारे कौतुक होताना दिसते. मागील तीन वर्षांपासून 192 देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचे आयोजन केले जात आहे. ‘वैष्णव जन तो तेने कहिए’ हे महात्मा गांधींचे आवडते भजन 40 देशांमधील कलाकारांनी गायिले. वार्षिक ‘भारत को जानो’ प्रश्नमंजुषेमध्ये अनिवासी भारतीयांसोबत परदेशी नागरिक देखील सहभागी होत आहेत.  

4 नवीन दूतावास
आंतरराष्ट्रीय समूहामध्ये भारताचा वाढता प्रभाव व नेतृत्व याला बळकटी देण्याच्या दृष्टीने ज्या देशांमध्ये अजून भारताचे रेजीडेंट डिप्लोमॅटिक मिशन नाहीत्या देशांमध्ये दूतावास व उच्च आयोग उभे करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 दरम्यान सरकार 4 नवीन दूतावास उभे करील. यामुळे परदेशातील भारताच्या पाऊलखुणा विस्तारित होतील व त्यासोबतच स्थानिक भारतीय समुदायाला दूतावासाकडून चांगली सेवा मिळेल.   
मार्च 2018 मध्ये भारत सरकारने आफ्रिकेमध्ये (रवांडाजिबूतीइक्वेटोरियल गिनीगिनीकाँगो गणराज्यबुर्किना फासोकॅमेरूनमॉरिटानियाकेप वर्देसिएरा लिओनचाडसाओ टोम आणि प्रिन्सिपेएरिट्रियासोमालियागिनी बिसाऊस्वाझीलँडलाइबेरिया व टोगो) 18 नवीन भारतीय राजनयिक मिशन स्थापण्याला मंजुरी दिली. आर्थिक वर्ष 2018-19 दरम्यान रवांडाजिबूतीइक्वेटोरियल गिनीगिनी व बुर्किना फासो येथे 5 दूतावास उभे केले.

भारतीय विकास सहायता योजना
प्राचीन बुद्धिमत्तेला लक्षात घेऊन भारताने द्विपक्षीय व क्षेत्रीय सहभागाच्या माध्यमातून इतर देशांसोबत आर्थिक सहभागाच्या नीतीचे पालन केले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. सरकार पर्यायी विकास प्रारुपांवर लक्ष देईल. यामध्ये खाजगी क्षेत्राचा वाटाबहुपक्षीय वित्त पुरवठाकॉरपोरेट व अनिवासी भारतीयांचे योगदान यांचा समावेश आहेअशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. भारतीय विकास सहायता योजनेमध्ये चालू आर्थिक वर्षात बदल केले जातील. भारतीय विकास सहायता योजना विकसनशील देशांत पायाभूत सुविधा विकास तसेच क्षमता निर्मिती योजनांसाठी सवलतीच्या दरात रक्कम उपलब्ध करून देतेअशी माहिती देखील त्यांनी दिली.     

प्रतिष्ठीत पर्यटन केंद्रे
17 प्रतिष्ठीत पर्यटन केंद्रांना सरकार जागतिक दर्जाच्या रुपात विकसित करत आहेजे इतर पर्यटन स्थळांसाठी आदर्श असेल. यामुळे पर्यटकांना चांगला अनुभव मिळेल व या स्थळांवर देश-विदेशातील पर्यटकांमध्ये वाढ होईलअशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. 

आदिवासी सांस्कृतिक वारसा डिजिटल संग्रह
समृद्ध आदिवासी सांस्कृतिक वारश्याचे जतन करण्यासाठी एक डिजिटल संग्रह तयार केला जात आहेज्यामध्ये कागदपत्रेलोकगीतेछायाचित्रे व व्हिडीओ डिजिटल रुपात ठेवले जातील. डिजिटल संग्रहात आदिवासींचा विकासउगमजीवनमानस्थापत्यकलाशैक्षणिक स्तरपारंपारिक कलालोकनृत्य इत्यादी गोष्टी जतन केल्या जातीलअशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील
((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

2020 पर्यंत सर्वांसाठी घर हे उद्दिष्ट

हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणचे लक्ष्य

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना येत्या पाच वर्षात 1 लाख 25 हजार किलोमीटर लांबीचे रस्त्यांची श्रेणीवाढ करणार 

यासाठी 80 हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार

2022 पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाकडे वीज आणि स्वयंपाकाच्या गॅसची सुविधा

2020 पर्यंत सर्वांसाठी घर हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणचे लक्ष असल्याचे केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सांगितले. लोकसभेत त्या आज केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019-20 सादर करताना बोलत होत्या.  गेल्या पाच वर्षात 1 कोटी 54 लाख ग्रामीण घरे बांधण्यात आली आणि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या दुसऱ्या टप्प्यात 2019-22 मध्ये एक कोटी 95 लाख घरे पात्र लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे.
ही घरे शौचालय, विद्युत आणि एलपीजी जोडणी यांसह उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
येत्या पाच वर्षात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना अंतर्गत एक लाख पंचवीस हजार किलोमीटर  लांबीच्या रस्त्यांची श्रेणी वाढ केली जाणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं. या कामासाठी 80 हजार 250 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. शाश्वत विकासाची कटिबद्धता यासंदर्भात मंत्री म्हणाल्या की प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे वीस हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधतांना हरित तंत्रज्ञानटाकाऊ प्लास्टिक आणि कोल्ड मिक्स तंत्रज्ञान अशा गोष्टींचा वापर करण्यात आला आहेज्यामुळे कार्बन घटकांचे प्रमाण कमी झाले आहे.
उज्ज्वला आणि सौभाग्य योजनेविषयी अर्थमंत्री म्हणाल्या की या योजनेमुळे प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाचे जीवनमान बदलले आहे आणि 2020 म्हणजेच भारताच्या 75 व्या स्वातंत्र्य दिनी प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाकडे वीज आणि स्वयंपाक बनवण्याची सुविधा असेल. देशभरातील सर्व गावांमध्ये आणि जवळ जवळ शंभर टक्के कुटुंबांना वीज प्रदान करण्यात आली आहे. केवळ जे कुटुंब गॅस जोडणी घेण्यासाठी इच्छुक नाहीआशा कुटुंबांना वगळता प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाजवळ वीजपुरवठा आणि स्वयंपाक बनवण्याची सुविधा असेल असं आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी देशवासीयांना यावेळी अर्थमंत्र्यांनी देशवासियांना दिलं.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील
((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

Insurance In Marathi: इन्शुरन्स म्हणजे विमा पॉलिसी हे काय आहे, त्याचे फायदे काय आहेत, आणि ते कुठून खरेदी करावेत

इन्शुरन्स म्हणजेच विमा हि आजची काळाची गरज आहे. आजच्या या धावपळीच्या जगामध्ये रोज काही नवीन घटना आपल्याला ऐकायला येतात. कोणाचा अपघात झाला आहे...