Friday 1 April 2022

मार्च महिन्यात 1,42,095 कोटी रुपये एकूण जीएसटी महसूल संकलित

 

जानेवारी 2022 मध्ये संकलित 1,40,986 कोटी रुपयांचा पूर्वीचा विक्रम मोडत मार्च 2022 मध्ये आत्तापर्यंतचे सर्वाधिक एकूण जीएसटी संकलन

मार्च महिन्यात 1,42,095 कोटी रुपये एकूण जीएसटी महसूल संकलित

 

मार्च 2022 मध्ये एकूण जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर महसूल संकलन 1,42,095 कोटी रुपये आहे ज्यामध्ये सीजीएसटी अर्थात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा करापोटी 25,830 कोटी रुपयेएसजीएसटी अर्थात राज्य सरकारच्या वस्तू आणि सेवा करापोटी 32,378 कोटी रुपयेआयजीएसटी अर्थात एकात्मिक वस्तू आणि सेवा करापोटी 74,470 कोटी रुपये ( माल आयातीवर संकलित झालेल्या 39,131 कोटी रुपयांसह) आणि उपकर महसूल 9,417 कोटी रुपये (माल आयातीवर संकलित केलेल्या 981 कोटी रुपयांसह) यांचा समावेश आहे. जानेवारी 2022 मध्ये संकलित 1,40,986 कोटी रुपयांचा पूर्वीचा विक्रम मोडत मार्च 2022 मध्ये आत्तापर्यंतचे सर्वाधिक एकूण जीएसटी संकलन झाले आहे.

सरकारने नियमित समझोत्याच्या स्वरूपात  म्हणून आयजीएसटीमधून सीजीएसटीला 29,816 कोटी रुपये आणि एसजीएसटीला 25,032 कोटी रुपये चुकते केले आहेत. याशिवाय केंद्राने या महिन्यात आयजीएसटीचे 20,000 कोटी रुपये  केंद्र सरकार आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 50:50 च्या प्रमाणात तात्पुरत्या आधारावर  चुकते केले आहेत. नियमित आणि तात्पुरत्या समझोत्यानंतर मार्च 2022 मध्ये केंद्र आणि राज्यांचा एकूण महसूल सीजीएसटीसाठी 65646 कोटी रुपये आणि एसजीएसटीसाठी 67410 कोटी रुपये आहे. केंद्राने मार्च 2022 मध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 18,252 कोटी रुपये जीएसटी भरपाईही जारी केली.

मार्च 2022 मध्ये संकलित महसूल  मागील वर्षीच्या याच महिन्यातील जीएसटी महसुलापेक्षा 15% आणि मार्च 2020 मधील जीएसटी महसुलापेक्षा 46% अधिक आहे. या महिन्यातमालाच्या आयातीतून मिळणारा महसूल 25% अधिक होता आणि देशांतर्गत व्यवहारातून (सेवांच्या आयातीसह) मिळणारा महसूल गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यात या स्रोतांमधून मिळालेल्या महसुलापेक्षा 11% अधिक आहे. फेब्रुवारी महिन्याचे दिवस कमी असूनही फेब्रुवारी 2022  या महिन्यात बनवलेल्या इ वे बिलांची संख्या जानेवारी 2022 (6.88 कोटी) च्या तुलनेत जास्त म्हणजे 6.91 कोटी आहे जी व्यावसायिक उलाढाली जलद गतीने सावरण्याचे द्योतक आहे.

पहिल्यादुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीत अनुक्रमे ₹1.10 लाख कोटी, ₹1.15 लाख कोटी आणि 1.30 लाख कोटीं रुपयांच्या सरासरी मासिक संकलनाच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या शेवटच्या तिमाहीत सरासरी मासिक एकूण जीएसटी संकलन 1.38 लाख कोटी रुपये आहे. अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येण्यासह करचोरीविरोधी कारवाई विशेषतः बनावट देयके देणाऱ्यांवर कारवाई या बाबी  वाढलेल्या जीएसटी संकलनात योगदान देत आहेत. पर्यस्त शुल्क रचनेत सुधारणा करण्यासाठी परिषदेने  केलेल्या विविध दर तर्कसंगत उपायांमुळेही महसुलात सुधारणा झाली आहे.

खालील तक्त्यामध्ये चालू वर्षातील मासिक एकूण जीएसटी महसुलातील कल दर्शविला आहे. मार्च 2021 च्या तुलनेत मार्च 2022 मध्ये प्रत्येक राज्यात संकलित झालेल्या जीएसटी ची राज्यवार आकडेवारी तक्त्यात दिली आहे.

State-wise growth of GST Revenues during March 2022[1]

 

State

Mar-21

Mar-22

Growth

1

Jammu and Kashmir

352

368

5%

2

Himachal Pradesh

687

684

0%

3

Punjab

1,362

1,572

15%

4

Chandigarh

165

184

11%

5

Uttarakhand

1,304

1,255

-4%

6

Haryana

5,710

6,654

17%

7

Delhi

3,926

4,112

5%

8

Rajasthan

3,352

3,587

7%

9

Uttar Pradesh

6,265

6,620

6%

10

Bihar

1,196

1,348

13%

11

Sikkim

214

230

8%

12

Arunachal Pradesh

92

105

14%

13

Nagaland

45

43

-6%

14

Manipur

50

60

18%

15

Mizoram

35

37

5%

16

Tripura

88

82

-7%

17

Meghalaya

152

181

19%

18

Assam

1,005

1,115

11%

19

West Bengal

4,387

4,472

2%

20

Jharkhand

2,416

2,550

6%

21

Odisha

3,285

4,125

26%

22

Chhattisgarh

2,544

2,720

7%

23

Madhya Pradesh

2,728

2,935

8%

24

Gujarat

8,197

9,158

12%

25

Daman and Diu

3

0

-92%

26

Dadra and Nagar Haveli

288

284

-2%

27

Maharashtra

17,038

20,305

19%

29

Karnataka

7,915

8,750

11%

30

Goa

344

386

12%

31

Lakshadweep

2

2

36%

32

Kerala

1,828

2,089

14%

33

Tamil Nadu

7,579

8,023

6%

34

Puducherry

161

163

1%

35

Andaman and Nicobar Islands

26

27

5%

36

Telangana

4,166

4,242

2%

37

Andhra Pradesh

2,685

3,174

18%

38

Ladakh

14

23

72%

97

Other Territory

122

149

22%

99

Centre Jurisdiction

141

170

20%

 

Total

91,870

1,01,983

11%

 


[1] Does not include GST on import of goods


(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण



Tuesday 1 February 2022

करदाते दोन वर्षांच्या आत सुधारित प्राप्तिकर विवरण पत्र दाखल करू शकतात

दिव्यांगांना कर सवलत

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएस खात्यात नियोक्त्याच्या योगदानावरील कर कपातीची मर्यादा 10% वरून 14% पर्यंत वाढवण्यात आली

व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता व्यवहारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30% कर आकारला जाईल

करदात्यांना सामोरे जावे लागणारी कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी नवीन उपाययोजना

Posted On: 01 FEB 2022 2:39PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022

करदात्यांना संबंधित मूल्यांकन वर्षाच्या समाप्तीपासून दोन वर्षांच्या आत भरलेल्या अतिरिक्त करासंबंधी सुधारित विवरणपत्र  दाखल करण्याची अनुमती देण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहेअशी घोषणा केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी  व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2022-23 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केली. यामुळे करदात्यांना कर भरण्यासाठी त्यांच्या उत्पन्नाचा अचूक अंदाज घेताना झालेली एखादी  चूक  सुधारण्याची संधी मिळेल असे त्यांनी सांगितले.  सध्या जर प्राप्तिकर विभागाला असे आढळून आले की करदात्याकडून काही उत्पन्न वगळले गेले  आहेतर त्यांना अधिकृत  निर्णयाच्या दीर्घ प्रक्रियेतून जावे लागते मात्र नवीन प्रस्तावात करदात्यावर पुन्हा विश्वास ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले . त्या म्हणाल्या  ऐच्छिक कर अनुपालनाच्या दिशेने हे एक सकारात्मक पाऊल आहे.

दिव्यांगांना  कर सवलत

कायद्यानुसार  सध्या  पालक  दिव्यांग व्यक्तीसाठी विमा योजना घेतात तेव्हा त्यांच्या  मृत्यूनंतर दिव्यांग व्यक्तीला एकरकमी  किंवा ऍन्युइटी स्वरूपात विम्याची रक्कम मिळणार असेल तरच त्यांच्यासाठी  वजावटीची तरतूद आहे.   मात्र अशीही परिस्थिती उद्भवू शकते जेव्हा दिव्यांगांना  त्यांच्या पालकांच्या हयातीतही एकरकमी  किंवा ऍन्युइटी  रकमेची गरज भासू शकतेयाकडे लक्ष वेधून सीतारामन यांनी घोषित केले  की,पालकांनी वयाची साठ वर्षे पूर्ण केली असली तर पालकांच्या हयातीत,दिव्यांग  व्यक्तींना एकरकमी  किंवा ऍन्युइटी रक्कम दिली जावी असा सरकारचा प्रस्ताव आहे.

कर प्रस्ताव

राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये  समानता

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे  सामाजिक सुरक्षा फायदे वाढवण्यासाठी आणि त्यांना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने लाभ मिळावेत यासाठी  सरकार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएस खात्यात नियोक्त्याने केलेल्या  योगदानावरील कर कपातीची मर्यादा 10 टक्क्यांवरून 14 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.

आभासी डिजिटल मालमत्तेवर कर आकारण्यासाठी योजना

व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या  व्यवहारांचे प्रमाण आणि वारंवारता मोठ्या प्रमाणावर  वाढली आहेअसे सांगूनसीतारामन यांनी घोषणा केली की कोणत्याही आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के दराने कर आकारला जाईल. त्या म्हणाल्या  कीही योजना अधिग्रहण  खर्च वगळता अशा उत्पन्नाची गणना करताना कोणत्याही खर्चात  किंवा भत्त्यात  कोणतीही सवलत  देणार नाही.  व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणामुळे होणारे नुकसान इतर कोणत्याही उत्पन्नातून कमी करता येत नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्या म्हणाल्या  की व्यवहाराचे तपशील मिळवण्यासाठी सरकार व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणाच्या संदर्भात केलेल्या देयकावर  1 टक्के दराने टीडीएस  प्रदान करण्याची तरतूद करेल. व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या  भेटीवर देखील  कर लावण्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कायदेशीर कारवाईचे व्यवस्थापन

सीतारामन यांनी नमूद केले की "समान  समस्यांचा समावेश असलेल्या याचिका  दाखल करण्यात बराच वेळ आणि संसाधने खर्च होतात". सरकारचे योग्य कारवाई  व्यवस्थापनाचे धोरण पुढे नेण्यासाठी आणि करदाते आणि विभाग यांच्यातील वारंवार दाखल केल्या जाणाऱ्या याचिकांची प्रमाण कमी  करण्यासाठीसरकार  तरतूद करेल की जर करदात्याच्या बाबतीत कायद्याचा प्रश्न प्रलंबित असलेल्या कायद्याच्या प्रश्नासारखा असेलतर अधिकारक्षेत्रातील उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईपर्यंत अन्य याचिका दाखल करणे पुढे ढकलले जाईल.

कर प्रस्ताव 

अर्थमंत्र्यांनी देशातील करदात्यांचेही आभार मानले. ज्यांनी  मोठ्या प्रमाणात योगदान दिले आहे आणि गरजेच्या वेळी आपल्या देशबांधवांना मदत करण्यासाठी सरकारचे हात अधिक बळकट केले आहेत.

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण



रिझर्व बँक वर्ष 2022-23 पासून डिजिटल रुपी जारी करणार



पायाभूत सुविधांच्या सुसंवादी सूचीमध्ये डेटा केंद्रे आणि ऊर्जा संचयन प्रणाली समाविष्ट करणार

व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवण्याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ञ समिती

गेल्या वर्षी व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटीद्वारे 5.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक

महत्त्वाच्या उदयोन्मुख क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी खासगी निधी व्यवस्थापकांद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या थीमॅटिक फंडातून मिश्रित वित्त

प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढवण्यासाठी बहु-पक्षीय संस्थांकडून तांत्रिक आणि ज्ञान सहाय्य


केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रीनिर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 पासून ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून रिझर्व बँकेकडून डिजिटल रुपी जारी करण्याचा प्रस्ताव दिला. वर्ष 2022-23 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतानाआज संसदेतत्यांनी स्पष्ट केले की सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) सुरू केल्याने डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. "डिजिटल चलनामुळे अधिक कार्यक्षम आणि स्वस्त चलन व्यवस्थापन प्रणाली देखील निर्माण होईल"त्या म्हणाल्या.

देशात गुंतवणूक आणि पत उपलब्धता वाढवण्यासाठी इतर विविध उपक्रम त्यांनी सुचवले.

पायाभूत सुविधांची स्थिती

श्रीमती. सीतारामन यांनी प्रस्तावित केले की डेटा सेंटर्स आणि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्ससह अधिक चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि ग्रिड-स्केल बॅटरी सिस्टमचा पायाभूत सुविधांच्या सुसंवादी सूचीमध्ये समावेश केला जाईल. "यामुळे डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि स्वच्छ ऊर्जा संचयनासाठी पत उपलब्धता सुलभ होईल"त्या म्हणाल्या.

व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटी गुंतवणूक

अर्थमंत्र्यांनी व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी परीक्षण आणि योग्य उपाययोजना सुचवण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटीद्वारे गत वर्षी ने 5.5 लाख कोटी रु. पेक्षा जास्त गुंतवणूक झाल्याने त्याद्वारे सर्वात मोठ्या स्टार्ट-अप आणि विकास परिसंस्थेपैकी एक सुकर झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. "ही गुंतवणूक वाढवण्यासाठी नियामक आणि इतर घटकांची समग्र तपासणी आवश्यक आहे"त्यांनी सांगितले.

संमिश्र वित्तपुरवठा

श्रीमती. सीतारामन म्हणाल्या की सरकार समर्थित फंड्स NIIF आणि SIDBI फंड ऑफ फंड्सने भांडवल रचना उपलब्ध करून गुणक प्रभाव निर्माण केला आहे. त्या म्हणाल्या की क्लायमेट अॅक्शनडीप-टेकडिजिटल इकॉनॉमीफार्मा आणि अॅग्री-टेक यासारख्या महत्त्वाच्या उदयोन्मुख क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार मिश्रित वित्तासाठी थीमॅटिक फंडांना प्रोत्साहन देईल आणि सरकारी हिस्सा 20 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असेल आणि खासगी निधी व्यवस्थापकांद्वारे निधी व्यवस्थापित केला जाईल.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले कीपायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठीबहु-पक्षीय संस्थांच्या तांत्रिक आणि ज्ञानाच्या सहाय्याने पीपीपीसह प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढविण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. त्या पुढे म्हणाल्या कीआर्थिक व्यवहार्यता वृद्धी ही जागतिक सर्वोत्तम पद्धतीवित्तपुरवठ्याचे नाविन्यपूर्ण मार्ग आणि संतुलित जोखीम स्वीकारून देखील प्राप्त केली जाईल. "सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या वाढीसाठी खासगी भांडवल लक्षणीय प्रमाणात पूरक असणे आवश्यक आहे"त्यांनी सांगितले.

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण



आपत्कालीन कर्ज हमी योजनेला मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ

 

आदरातिथ्य आणि संबंधित उपक्रमांना सहाय्य पुरवण्यासाठी हमी संरक्षण 50,000 कोटी रुपयांनी वाढवले जाईल

सूक्ष्म आणि लघु उद्योग योजनांसाठी सुधारित कर्ज हमी ट्रस्ट द्वारे एमएसएमईसाठी 2 लाख कोटींचे अतिरिक्त कर्ज

सरकार 6,000 कोटी रुपये खर्चासह “रेझिंग अँड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मन्स ” (आरएएमपी) सुरु करेल

उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस आणि असीम पोर्टल्सची व्याप्ती वाढवण्यासाठी ते एकमेकांना जोडले जातील


आपत्कालीन कर्ज हमी  योजनेला मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ दिली  जाईल आणि तिचे हमी संरक्षण 50,000 कोटी रुपयांनी वाढवले जाईल.  आता एकूण संरक्षण  5 लाख कोटीं रुपये असे अशी  घोषणा केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी  व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2022-23 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केली.  अतिरिक्त रक्कम केवळ आदरातिथ्य आणि संबंधित उद्योगांसाठी राखून ठेवण्यात आली  आहे. अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले की आपत्कालीन कर्ज हमी  योजनेने 130 लाखांहून अधिक एमएसएमईंना  आवश्यक अतिरिक्त कर्ज पुरवले आहे. यामुळे त्यांना महामारीच्या प्रतिकूल परिणामांचा प्रभाव कमी करण्यास मदत झाली आहे. आदरातिथ्य आणि संबंधित सेवा, विशेषत: सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या, त्यांनि  व्यवसायाची महामारीपूर्वीची पातळी अद्याप गाठलेली  नाही हे लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव मांडण्यात  आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी एमएसएमई क्षेत्राशी संबंधित इतर अनेक प्रस्तावही मांडले.

7. Accelerating Growth of MSME.jpg

“रेझिंग अँड  एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मन्स ”   (RAMP)

अर्थमंत्र्यांनी 5 वर्षात 6,000 कोटी रुपये खर्चासह  “रेझिंग अँड  एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मन्स ” (RAMP) कार्यक्रम सुरू करण्याची घोषणा केली.  यामुळे एमएसएमई क्षेत्र अधिक लवचिक, स्पर्धात्मक आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होईल.

उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस आणि असीम  पोर्टल्स  एकमेकांशी जोडली जाणार 

उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस आणि असीम  पोर्टल्स   एकमेकांशी जोडण्याचा प्रस्तावही अर्थमंत्र्यांनी मांडला. त्यांची व्याप्ती वाढवली जाईल. ते आता थेट, ऑरगॅनिक डेटाबेससह G2C, B2C आणि B2B सेवा पुरवणारे  पोर्टल म्हणून कार्य करतील. या सेवा अर्थव्यवस्थेला आणखी औपचारिक करण्यासाठी आणि सर्वांसाठी उद्यमशीलतेच्या  संधी वाढवण्याच्या उद्देशाने कर्ज  सुविधा, कौशल्य आणि भर्तीशी संबंधित असतील.

सीमाशुल्क तर्कसंगत बनवणे

विविध शुल्क  तर्कसंगत  करताना , अर्थमंत्र्यांनी छत्रीवरील शुल्क 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.  छत्र्यांच्या सुट्या  भागांना दिलेली सूट रद्द करण्यात आली आहे.  कृषी क्षेत्राच्या भारतात उत्पादित होणाऱ्या अवजारे आणि साधनांवरची  सूट तर्कसंगत केली आहे. एमएसएमई दुय्यम पोलाद उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी गेल्या वर्षी स्टील स्क्रॅपला दिलेली सीमाशुल्क सवलत आणखी एका वर्षासाठी वाढवली आहे. स्टेनलेस स्टील आणि कोटेड स्टीलच्या उत्पादनांवरील तसेच मिश्र धातुच्या स्टीलचे बार आणि हाय-स्पीड स्टील वरील विशिष्ट अँटी-डंपिंग आणि सीव्हीडी, धातूंच्या वाढत्या  किंमती लक्षात घेऊन व्यापक जनहितासाठी रद्द केले जात आहेत.

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण



Mutual Fund in Marathi; घरी बसून म्युचुअल फंड मध्ये गुंतवणूक कशी करावी.

How to invest in Mutual Funds from Home म्युचुअल फंड मध्ये गुंतवणूक करणे हे खूप रिस्की, जोखमिचे असूनदेखील गुंतवणूकदारांमध्ये हे अतीशय लोकप...