Friday 20 May 2022

ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन तसेच व्यवसायातील गैरव्यवहार प्रकरणी, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची ‘ओला’ आणि ‘उबर’ टॅक्सी सेवांना नोटीस

सुयोग्य ग्राहक तक्रार निवारण व्यवस्थेचा अभाव, सेवांमधील त्रुटी, सेवा रद्द केल्यास आकारले जाणारे अवाजवी दर आणि दर आकरण्यासाठीच्या अल्गोरिदमविषयी शंका, अशा मुद्यांवर सीसीपीए ने घेतली हरकत

सीसीपीए कडून, आयएसआय चिन्हाशिवाय विकल्या जाणाऱ्या आणि बीआयएस मानकांचे उल्लंघन करणाऱ्या वस्तू खरेदी न करण्याबाबत ग्राहकांनाही सावधगिरी आणि सुरक्षाविषयक सूचना जारी

 

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ‘ओला’ आणि ‘उबर’ या दोन्ही ऑनलाईन टॅक्सी सेवा प्लॅटफॉर्म चालवणाऱ्या कंपन्यांना व्यवसायात गैरव्यवहार करणे तसेच, ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे.

राष्ट्रीय, ग्राहक हेल्पलाईन (NCH) कडे मिळालेल्या माहितीनुसार, एक एप्रिल 2021 ते एक मे 2022 या एका वर्षाच्या काळात, ग्राहकांनी ‘ओला’ सेवेविरुद्ध 2,482 तक्रारी आणि ‘उबर’ विरोधात, 770 तक्रारी नोंदवल्या आहेत.

गेल्या आठवड्यात, या विभागाने, वाहतूक सेवा देणाऱ्या कंपन्या- ओला, उबर, रॅपिडो, मेरू कॅब्स आणि जुगनू अशा सर्व सेवांच्या प्रतिनिधीसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांना, राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन चे भागीदार व्हावे असे निर्देश दिले होते, यामुळे, ग्राहकांना उत्तम दर्जाची तक्रार निवारण सेवा उपलब्ध होईल आणि ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 तसेच ई-कॉमर्स अधिनियमांचे अनुपालनही करता येईल.

या नोटीसमध्ये, उपस्थित करण्यात आलेल्या महत्वाच्या मुद्यांपैकी काही मुद्दे खालीलप्रमाणे :-

  • सेवेतील त्रुटी. ज्यात ग्राहकांच्या मदतीसाठी असलेल्या व्यवस्थेकडून मिळणारा सुमार प्रतिसाद,ऑनलाईन पद्धतीने पैसे घेण्यास चालकांनी दर्शवलेला नकार आणि केवळ रोख पैसे देण्याचा आग्रह, अधि एकाच मार्गावर कमी दर अकरलेला असतांनाही दुसऱ्यांदा त्याच मार्गासाठी, अधिक दर आकारणे, चालकांची वर्तणूक सभ्य, व्यावसायिक नसणे आणि एसी गाडी मिळेल, अशी ग्राहकांना हमी दिली असतांनाही चालकांनी एसी लावण्यास नकार देणे, यांचा समावेश आहे.
  • ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणा अपुऱ्या असणे. ग्राहक तक्रार निवारण क्रमांक आणि तक्रार दाखल करण्यासाठीच्या अधिकाऱ्यांचे नाव दोन्हीही या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध नाही.  
  • ग्राहकांनी बुक केलेली वाहतूक टॅक्सी सेवा किती वेळात रद्द करता येऊ शकेल, याची काहीही माहिती, याविषयी प्लॅटफॉर्म वर काहीही लिहिलेले नसतांना,  ग्राहकांकडून अधिक दंड आकाराला जाणे. जर ग्राहकाने सेवा रद्द केली तर त्याला किती दंड पडेल, याची माहिती प्लॅटफॉर्मवर कुठेही ठळकपणे लिहिलेली नाही. मात्र यामुळे, जेव्हा चालक सेवा द्यायला किंवा अमुक एका ठिकाणी ग्राहकांना घेऊन जाण्यास उत्सुक नसतात, दिरंगाई करतात, अशावेळी त्यांच्या अशा गैरवर्तणूकीमुळे सेवा रद्द केल्यास, त्याचा भुर्दंड ग्राहकांना विनाकारण भरावा लागतो.
  • दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींना एकाच मार्गांवरुन जात असतांना, वेगवेगळे शुल्क का अकरले जाते, आणि यासाठी कोणती पद्धत अथवा नियम (अल्गोरिदम) असतात, हे स्पष्ट करणारी कुठलीही माहीती, या प्लॅटफॉर्म वर उपलब्ध नाही.
  • काही अतिरिक्त सेवा घेण्याबाबत, आधीच बुकिंग करतांना टिक मार्क करण्याच्या बॉक्स (ह्या सेवा अतिरिक्त घेतल्या जाव्या याविषयी संमती देण्याचा तक्ता) मध्ये प्रत्येक वाहतूक सेवेआधी  ग्राहकांची पूर्वपरवानगी न घेताच, त्याची संमती गृहीत धरणे.

सीसीपीए कडून, आयएसआय चिन्हाशिवाय विकल्या जाणाऱ्या आणि बीआयएस मानकांचे उल्लंघन करणाऱ्या  वस्तू खरेदी न करण्याबाबत ग्राहकांनाही सावधगिरी आणि सुरक्षाविषयक सूचना जारी करण्यात आल्या. 6-12-2021 रोजी हेल्मेट, प्रेशर कुकर आणि स्वयंपाकाचे गॅस सिलेंडर यांच्या संदर्भात पहिली नोटिस जारी करण्यात आली होती तर 16-12-2021 रोजी इमर्शन वॉटर हीटर, शिवण यंत्र, मायक्रोवेव ओव्हन, एलपीजीसहित स्थानिक गॅस स्टोव्ह इत्यादींसंदर्भात दुसरी नोटिस जारी केली होती.

A tabulated summary of the grievances by the consumers is as under:-

Company -Ola Cabs

Period - 1 Apr 2021 to 1 May 2022

Sr. No.

Nature of Grievances

Dockets Registered

%

1

Deficiency in Services

1340

54

2

Paid amount not refunded

521

21

3

Unauthorized charges

174

7

4

Charging more than MRP/ Overcharging

139

6

5

Promised gift not given/Wrong Promises

62

2

6

Account blocked/service barred.

50

2

7

Non/Delay in Delivery of Product/ Service

31

1

8

Amount debited but not credited to beneficiary.

29

1

9

Fraudulent Issue

12

1.0

10

Others

52

2

11

Sector Enquiry

72

3

 

Grand Total

2482

100

 

 

Company - Uber India

 Period - 1 Apr 2021 to 1 May 2022

Sr. No.

Nature of Grievances

Dockets Registered

%

1

Deficiency in Services

473

61

2

Paid amount not refunded

105

14

3

Unauthorized charges

38

5

4

Charging more than MRP.

37

5

5

Promised gift not given/  Wrong Promises

18

2

6

Non/Delay in Delivery of Product

17

2

7

Account blocked/service barred.

14

2

8

Fraudulent Issue

11

1

9

Amount debited but not credited to beneficiary.

7

1

10

Others

20

3

11

Sector Enquiry

30

4

 

Grand Total

770

100

 


(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण



Thursday 7 April 2022

संसदेचे 2022 चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित; एकूण 11 विधेयकांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून मंजुरी

 

अधिवेशनादरम्यान कामकाजात लोकसभेत अंदाजे 129% आणि राज्यसभेत 98% कामकाज

विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी केलेल्या मागणीमुळे अधिवेशन थांबवण्यात आलेः प्रल्हाद जोशी

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारी 2022 रोजी सुरू झाले होतेते आजगुरूवार7 एप्रिल 2022 रोजी संस्थगित करण्यात आले. नवी दिल्ली येथे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबाबत  बोलताना आज केंद्रीय  संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की संपूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात राज्यसभा आणि लोकसभेच्या 27 बैठका झाल्या. मंत्र्यांनी अधोरेखित केले की हे अधिवेशन,  8 एप्रिल 2022 पर्यंत चालणार  होतेमात्र विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या मागणीमुळे ते आज संस्थगित करण्यात आले.

संसदीय कामकाज  आणि सांस्कृतिक राज्यमंत्री  अर्जुन राम मेघवाल आणि संसदीय कामकाज आणि परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री  व्ही. मुरलीधरन हे देखील पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते. 2022-23 वर्षासाठी मंगळवार1 फेब्रुवारी,रोजी  केंद्रीय अर्थसंकल्प  सादर करण्यात आला. अधिवेशनाच्या पहिल्या भागात दोन्ही सभागृहात केंद्रीय अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चा  झाली.  नियोजित 12 तासांऐवजी लोकसभेचे कामकाज 15 तास 35 मिनिटे चालले आणि राज्यसभेचे कामकाज 11 तास 01 मिनिट चालले.

या अधिवेशनात एकूण 13 विधेयके (लोकसभेत 12 आणि राज्यसभेत 1) मांडण्यात आली. लोकसभेने 13 विधेयके आणि राज्यसभेने 11 विधेयके मंजूर केली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांची एकूण संख्या 11 आहे.

2022 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत 129% तर राज्यसभेत 98% कामकाज झाले.  



(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण



Friday 1 April 2022

मार्च महिन्यात 1,42,095 कोटी रुपये एकूण जीएसटी महसूल संकलित

 

जानेवारी 2022 मध्ये संकलित 1,40,986 कोटी रुपयांचा पूर्वीचा विक्रम मोडत मार्च 2022 मध्ये आत्तापर्यंतचे सर्वाधिक एकूण जीएसटी संकलन

मार्च महिन्यात 1,42,095 कोटी रुपये एकूण जीएसटी महसूल संकलित

 

मार्च 2022 मध्ये एकूण जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर महसूल संकलन 1,42,095 कोटी रुपये आहे ज्यामध्ये सीजीएसटी अर्थात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा करापोटी 25,830 कोटी रुपयेएसजीएसटी अर्थात राज्य सरकारच्या वस्तू आणि सेवा करापोटी 32,378 कोटी रुपयेआयजीएसटी अर्थात एकात्मिक वस्तू आणि सेवा करापोटी 74,470 कोटी रुपये ( माल आयातीवर संकलित झालेल्या 39,131 कोटी रुपयांसह) आणि उपकर महसूल 9,417 कोटी रुपये (माल आयातीवर संकलित केलेल्या 981 कोटी रुपयांसह) यांचा समावेश आहे. जानेवारी 2022 मध्ये संकलित 1,40,986 कोटी रुपयांचा पूर्वीचा विक्रम मोडत मार्च 2022 मध्ये आत्तापर्यंतचे सर्वाधिक एकूण जीएसटी संकलन झाले आहे.

सरकारने नियमित समझोत्याच्या स्वरूपात  म्हणून आयजीएसटीमधून सीजीएसटीला 29,816 कोटी रुपये आणि एसजीएसटीला 25,032 कोटी रुपये चुकते केले आहेत. याशिवाय केंद्राने या महिन्यात आयजीएसटीचे 20,000 कोटी रुपये  केंद्र सरकार आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 50:50 च्या प्रमाणात तात्पुरत्या आधारावर  चुकते केले आहेत. नियमित आणि तात्पुरत्या समझोत्यानंतर मार्च 2022 मध्ये केंद्र आणि राज्यांचा एकूण महसूल सीजीएसटीसाठी 65646 कोटी रुपये आणि एसजीएसटीसाठी 67410 कोटी रुपये आहे. केंद्राने मार्च 2022 मध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 18,252 कोटी रुपये जीएसटी भरपाईही जारी केली.

मार्च 2022 मध्ये संकलित महसूल  मागील वर्षीच्या याच महिन्यातील जीएसटी महसुलापेक्षा 15% आणि मार्च 2020 मधील जीएसटी महसुलापेक्षा 46% अधिक आहे. या महिन्यातमालाच्या आयातीतून मिळणारा महसूल 25% अधिक होता आणि देशांतर्गत व्यवहारातून (सेवांच्या आयातीसह) मिळणारा महसूल गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यात या स्रोतांमधून मिळालेल्या महसुलापेक्षा 11% अधिक आहे. फेब्रुवारी महिन्याचे दिवस कमी असूनही फेब्रुवारी 2022  या महिन्यात बनवलेल्या इ वे बिलांची संख्या जानेवारी 2022 (6.88 कोटी) च्या तुलनेत जास्त म्हणजे 6.91 कोटी आहे जी व्यावसायिक उलाढाली जलद गतीने सावरण्याचे द्योतक आहे.

पहिल्यादुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीत अनुक्रमे ₹1.10 लाख कोटी, ₹1.15 लाख कोटी आणि 1.30 लाख कोटीं रुपयांच्या सरासरी मासिक संकलनाच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या शेवटच्या तिमाहीत सरासरी मासिक एकूण जीएसटी संकलन 1.38 लाख कोटी रुपये आहे. अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येण्यासह करचोरीविरोधी कारवाई विशेषतः बनावट देयके देणाऱ्यांवर कारवाई या बाबी  वाढलेल्या जीएसटी संकलनात योगदान देत आहेत. पर्यस्त शुल्क रचनेत सुधारणा करण्यासाठी परिषदेने  केलेल्या विविध दर तर्कसंगत उपायांमुळेही महसुलात सुधारणा झाली आहे.

खालील तक्त्यामध्ये चालू वर्षातील मासिक एकूण जीएसटी महसुलातील कल दर्शविला आहे. मार्च 2021 च्या तुलनेत मार्च 2022 मध्ये प्रत्येक राज्यात संकलित झालेल्या जीएसटी ची राज्यवार आकडेवारी तक्त्यात दिली आहे.

State-wise growth of GST Revenues during March 2022[1]

 

State

Mar-21

Mar-22

Growth

1

Jammu and Kashmir

352

368

5%

2

Himachal Pradesh

687

684

0%

3

Punjab

1,362

1,572

15%

4

Chandigarh

165

184

11%

5

Uttarakhand

1,304

1,255

-4%

6

Haryana

5,710

6,654

17%

7

Delhi

3,926

4,112

5%

8

Rajasthan

3,352

3,587

7%

9

Uttar Pradesh

6,265

6,620

6%

10

Bihar

1,196

1,348

13%

11

Sikkim

214

230

8%

12

Arunachal Pradesh

92

105

14%

13

Nagaland

45

43

-6%

14

Manipur

50

60

18%

15

Mizoram

35

37

5%

16

Tripura

88

82

-7%

17

Meghalaya

152

181

19%

18

Assam

1,005

1,115

11%

19

West Bengal

4,387

4,472

2%

20

Jharkhand

2,416

2,550

6%

21

Odisha

3,285

4,125

26%

22

Chhattisgarh

2,544

2,720

7%

23

Madhya Pradesh

2,728

2,935

8%

24

Gujarat

8,197

9,158

12%

25

Daman and Diu

3

0

-92%

26

Dadra and Nagar Haveli

288

284

-2%

27

Maharashtra

17,038

20,305

19%

29

Karnataka

7,915

8,750

11%

30

Goa

344

386

12%

31

Lakshadweep

2

2

36%

32

Kerala

1,828

2,089

14%

33

Tamil Nadu

7,579

8,023

6%

34

Puducherry

161

163

1%

35

Andaman and Nicobar Islands

26

27

5%

36

Telangana

4,166

4,242

2%

37

Andhra Pradesh

2,685

3,174

18%

38

Ladakh

14

23

72%

97

Other Territory

122

149

22%

99

Centre Jurisdiction

141

170

20%

 

Total

91,870

1,01,983

11%

 


[1] Does not include GST on import of goods


(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण



Mutual Fund in Marathi; घरी बसून म्युचुअल फंड मध्ये गुंतवणूक कशी करावी.

How to invest in Mutual Funds from Home म्युचुअल फंड मध्ये गुंतवणूक करणे हे खूप रिस्की, जोखमिचे असूनदेखील गुंतवणूकदारांमध्ये हे अतीशय लोकप...