शनिवार, २५ सप्टेंबर, २०२१

आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये सकल प्रत्यक्ष कर संकलनात 47% वाढीची नोंद

आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलनात 74% वाढीची नोंद

 आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 22 सप्टेंबर 2021 पर्यंत उपलब्ध झालेल्या प्रत्यक्ष कर संकलनाच्या आकडेवारीनुसार, या वर्षात निव्वळ कर संकलन 5,70,568कोटी रुपये इतके झाले आहे. गेल्या वर्षी हे संकलन 3,27,174 कोटी रुपये इतके होते. म्हणजेच चालू  आर्थिक वर्षात कर संकलनात, 74.4 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 22 सप्टेंबरपर्यंत झालेल्या संकलनात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत  27% ची वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये हे संकलन, 4,48,976 कोटी इतके होते.

5,70,568 कोटी रुपयांच्या निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलनात 3,02,975 कोटी रुपये कॉर्पोरेट कर (परताव्या व्यतिरिक्त) तसेच 2,67,593  कोटी रुपये, करदात्यांचा वैयक्तिक कर, ज्यात सुरक्षा व्यवहार कर- STT (परतावे वगळता)  याचा समावेश आहे.

आर्थिक वर्ष 2021-22 साठीचे सकल प्रत्यक्ष कर संकलन (परतावे देण्यापूर्वीचे) 6,45,679 कोटी  इतके आहे. गेल्या वर्षी ते 4,39,242 कोटी रुपये इतके होते.  आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या तुलनेत या कर संकलनात, 47% ची वाढ नोंदली गेली आहे तर  सकल प्रत्यक्ष संकलनात 16.75 टक्क्यांची वाढ नोंदली गेली आहे. 2019-20 मध्ये हे संकलन 5,53,063 कोटी रुपये इतके होते.

6,45,679 कोटी रुपयांच्या सकल किंवा ढोबळ प्रत्यक्ष कर संकलनात, 3,58,806 कोटी रुपये कॉर्पोरेट कर आणि 2,86,873 कोटी रुपये वैयक्तिक प्राप्तीकर कर, ज्यात 2,86,873 कोटी रुपयांच्या सुरक्षा व्यवहार करांचाही समावेश आहे. सविस्तर विभागणीनुसार, अग्रीम कर 2,53,353 कोटी, स्त्रोताच्या ठिकाणीच कापण्यात आलेल्या कराची रक्कम, 3,19,239 कोटी रुपये, स्वयंमूल्यांकन कर, 41,739 कोटी रुपये, नियमित मूल्यांकन कर, 25,558 कोटी रुपये, लाभांश वितरण कर 4,406 कोटी आणि इतर संकीर्ण कर 1383कोटी रुपये इतके आहेत.

आर्थिक वर्ष 2021-22, च्या सुरुवातीच्या काळात अनेक आव्हाने असली तरीही, आर्थिक वर्ष दुसऱ्या तिमाहीत (1 जुलै, 2021 ते 22 सप्टेंबर )अग्रीम कर संकलन 1,72,071कोरी रुपये इतके होते, ज्यात, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत, 51.50 टक्क्यांची वाढ नोंदली गेली.

आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीतील एकत्रित अग्रीम कर, 2,53,353 कोटी रुपये इतका आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा कर, 1,62,037 कोटी रुपये होता. म्हणजेच यंदा अग्रीम कर संकलनात अंदाजे 56% ची वाढ झाली आहे. तसेच, एकत्रित अग्रीम कर संकलन यंदा 22 सप्टेंबरपर्यंत 2,53,353 इतके झाले असून त्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 14.62% वाढ झाली आहे.

आतापर्यंत, आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी 75,111 कोटी रुपयांचे परतावे देण्यात आले आहेत.

(साभार-pib.gov.in)


((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण



वाहन उद्योग आणि वाहनांच्या सुट्या भागांच्या उत्पादनांना उत्पादन-संलग्न-सवलत - PLI योजना लागू करण्याची केंद्र सरकारची अधिसूचना जारी

वाहननिर्मिती उद्योगासाठीच्या पीएलआय योजनेमुळे देशात अतिरिक्त साडे सात लाख रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा

वाहननिर्मिती क्षेत्रासाठीच्या पीएलआय योजनेमुळे येत्या पाच वर्षात या क्षेत्रात, 42,500  कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 2.3 लाख कोटी रुपयांहून जास्त वाढीव उत्पादनाची अपेक्षा

केंद्र सरकारची उत्पादन-संलग्न-सवलत म्हणजेच पीएलआय योजना, वाहनउद्योग आणि वाहनांसाठी लागणारे सुटे भाग तयार करणाऱ्या व्यवसायांनाही लागू करण्याच्या निर्णयाची अधिसूचना जारी करण्यात आली. काल म्हणजेच 23 सप्टेंबर रोजी ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 15 सप्टेंबर रोजी वाहन उद्योगांना या योजनेत समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.

वाहन उद्योग क्षेत्रासाठीच्या पीएलआय योजनेमुळे, या क्षेत्रातील उत्पादकांना भेडसावणाऱ्या खर्चाच्या समस्या दूर होऊन, भारतात अत्याधुनिक ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञानाने युक्त अशी उत्पादने (वाहने) निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. यावर मिळणाऱ्या सवलतींमुळे अत्याधुनिक ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञानाने युक्त  उत्पादनांच्या भारतीय जागतिक पुरवठा साखळीत, नवी गुंतवणूक करण्याची प्रेरणा, या उद्योगक्षेत्राला मिळेल. त्यामुळे, येत्या पाच वर्षात, या योजनेमुळे या क्षेत्रात, 42,500कोटी रुपयांची नवी गुंतवणूक येण्याची अपेक्षा असून, 2.3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त  वाढीव उत्पादनही अपेक्षित आहे. तसेच, यातून उद्योगात, 7.5 लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण होतील. एवढेच नाही, तर यामुळे जागतिक वाहन उद्योग क्षेत्रात भारताचा वाटाही वाढणार आहे.

वाहन उद्योग क्षेत्रासाठीची पीएलआय योजना, सध्याच्या ऑटोमोटिव्ह कंपन्यांसाठीही खुली असेल. तसेच, नव्या नॉन- ऑटोमोटिव्ह गुंतवणूकदार कंपन्यांसाठीही (ज्या सध्या वाहनउद्योगात  किंवा वाहनांच्या सुट्या भागांच्या उत्पादनक्षेत्रात नाहीत) ती लागू असेल.  या योजनेचे दोन मुख्य घटक आहेत, ते म्हणजे- चॅम्पियन ओईम सवलत योजना आणि कंपोनंट चॅम्पियन सवलत योजना.

वाहन उद्योग आणि वाहनांच्या सुट्या भागांच्या व्यवसायांसाठीची ही योजना, वर्ष 2022-2023 पासून पुढची पाच वर्षे लागू असेल. 

ही योजना आणि योजनेसाठीची मार्गदर्शक तत्वे, भारत सरकारच्या , 23 सप्टेंबर 2021 रोजीच्या राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आली आहे. अवजड उद्योग मंत्रालयाचे संकेतस्थळ (https://dhi.nic.inSchmes/ Programs Production Linked Incentive scheme) वरही ही अधिसूचना उपलब्ध आहे.

(साभार-pib.gov.in)


((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण



शुक्रवार, १७ सप्टेंबर, २०२१

पीएफसीने जारी केला भारताचा पहिला युरो ग्रीन बाँड

पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीने दिनांक 13.09.2021 रोजी आपले पहिले 7 वर्षे मुदतीचे 300 दशलक्ष युरो किमतीचे बाँन्ड्स यशस्वीपणे जारी केले आहेत. युरो बाजारात भारतीय कंपनीने जारी केलेल्या या बाँन्ड्सना 1.841% इतके कमीत कमी उत्पन्न नक्की झाले आहे.

हा भारताकडून जारी झालेला पहिला युरो ग्रीन बाँन्ड इन्शुरन्स आहे. तसेच बिगर बँकींग वित्तीय कंपनीने सुरु केलेला पहिला युरो इन्शुरन्स आहे, त्याशिवाय भारतातून 2017 नंतर जारी झालेला हा पहिला युरो बाँन्ड इन्शुरन्स आहे.

या विमाबाँन्ड्समध्ये 82 खात्यांसह सहभाग नोंदवत आशिया आणि युरोपातील संस्थागत गुंतवणूकदार सक्रीय सहभागी झाले असून त्याला 2.65 पट प्रतिसाद मिळाला आहे.

(साभार-pib.gov.in)


((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण



राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेडने, थकीत कर्ज मालमत्ता अधिग्रहणासाठी जारी केलेल्या रोखे पावतीला पाठबळ देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या हमीबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

 राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेडने (नॅशनल  अ‍ॅसेट  रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड  एनएआरसीएल)  थकीत कर्ज मालमत्ता अधिग्रहणासाठी जारी केलेल्या रोखे  पावती  साठी 30,600 कोटी रुपयांची केंद्र सरकारची हमी द्यायच्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल मंजुरी दिली.

रिझर्व बँकेच्या सध्याच्या नियमाअंतर्गत  2 लाख कोटी रुपयांच्या थकीत कर्ज मालमत्ता टप्याटप्याने अधिग्रहीत करण्याचा राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेडचा प्रस्ताव आहे. 15% रक्कम रोख  स्वरुपात आणि 85 % रोखे  पावती  (एसआरएस) च्या रुपात अधिग्रहीत करण्याचा मानस आहे. राष्ट्रीय  मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेडने थकीत कर्ज मालमत्ता  अधिग्रहणासाठी जारी केलेल्या रोखपावतीसाठी केंद्र सरकारची हमी  देण्यासंदर्भात वारंवार विचारल्या  जाणाऱ्या  खालील प्रश्नाच्या उत्तरातून विविध पैलू उलगडले जातात.

  1. राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड ( एनएआरसीएल)म्हणजे काय ? ती  कोणी स्थापन केली आहे ?

राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेडची स्थापना कंपनी कायद्याअंतर्गत करण्यात आली आहे आणि अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) म्हणून रिझर्व बँकेकडे परवान्यासाठी अर्ज  केला आहे. बँकांनी आपल्या थकीत कर्जाच्या निराकरणाकरिता  कर्ज एकत्रित करण्यासाठी एनएआरसीएलची स्थापना केली आहे. राष्ट्रीय  मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेडमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांची 51% भागीदारी  राहील.

  1. भारत कर्ज निवारण कंपनी लिमिटेड (आयडीआरसीएल) म्हणजे काय ? याची स्थापना कोणी केली ?

भारत कर्ज निवारण कंपनी लिमिटेड  आयडीआरसीएल ही सेवा कंपनी / कार्यान्वयन कंपनी आहे जी मालमत्तेचे  व्यवस्थापन करेल आणि बाजार विषयक तज्ञांची सेवा घेईल. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका  आणि सार्वजनिक वित्तीय संस्थाचे कमाल 49% भांडवल तर उर्वरित खाजगी क्षेत्रातल्या बँका / कर्जदात्यांकडे असेल.

  1. देशात 28 मालमत्ता पुनर्बांधणी   कंपन्या असतानाही राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड- भारत कर्ज निवारण  कंपनी लिमिटेड   पद्धतीच्या रचनांची आवश्यकता का भासते ? 

सध्या अस्तित्वात असलेल्या मालमत्ता पुनर्बांधणी  कंपन्या या विशेषकरून अल्प मूल्याच्या थकीत कर्जाचे निराकरण करण्यासाठी उपयुक्त  आहेत. आयबीसीसह विविध उपलब्ध निराकरण यंत्रणा उपयुक्त ठरल्याचे दिसून येत आहे.  मात्र आधीची मोठ्या प्रमाणातली अनुत्पादित मालमत्ता लक्षात घेता अतिरिक्त पर्यायाची  आवश्यकता होती आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली  एनएआरसीएल- आयडीआरसीएल संरचना हा  असा  उपक्रम आहे.

  1. सरकारी हमीची आवश्यकता का आहे ?

साठून राहिलेल्या अनुत्पादित मालमत्तांच्या संदर्भात निवारण  यंत्रणेमध्ये सरकारकडून पाठबळ आवश्यक असते. यामुळे विश्वासार्हता निर्माण होऊन आकस्मिक  बफर प्रदान केला जातो. म्हणूनच भारत सरकारची 30,600  कोटी रुपयांपर्यंतची हमी राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेडने जारी केलेल्या रोखे पावती  (एसआरएस ) ला पाठबळ देईल. पाच वर्षासाठी ही हमी वैध राहील.  रोखे पावती  चे दर्शनी मूल्य आणि वास्तव जमा यातली तफावत याचा  हमीमध्ये अंतर्भाव राहील. ह्या रोखे पावती  ची खरेदी-विक्री शक्य असल्याने भारत सरकारच्या हमीमुळे या रोखे पावती  ची रोखता वृद्धीगत होईल.

  1. राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) आणि .. भारत कर्ज निवारण कंपनी लिमिटेड  (आयडीआरसीएल) यांचे काम कसे चालते ?

अग्रणी बँकेला प्रस्ताव देऊन  राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड मालमत्तेचे अधिग्रहण करेल. एनएआरसीएलच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर व्यवस्थापन आणि मूल्य वर्धनासाठी भारत कर्ज निवारण  कंपनी लिमिटेड काम करेल .

  1. या नव्या रचनेतून बँकांना काय लाभ मिळेल ?

थकीत कर्ज मालमत्तांबाबत तोडगा   काढण्यासाठी त्वरेने  पावले उचलण्यासाठी यामुळे  प्रोत्साहन मिळेल. यातून उत्तम मूल्य प्राप्तीसाठी मदत होईल. या दृष्टिकोनामुळे बँकेच्या  कर्मचाऱ्यांना व्यवसाय  वाढवण्यासाठी आणि ऋण वृद्धीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी वाव  मिळेल. या थकीत कर्ज मालमत्ता आणि रोखे पावती  धारक म्हणून बँकांना फायदा मिळेल. याशिवाय बँकेच्या मूल्यांकनात सुधारणा होऊन  बाजारातून भांडवल उभारण्याच्या क्षमतेत वाढ होईल.

  1. याची स्थापना आत्ता का करण्यात येत आहे ?

दिवाळखोरी आणि नादारी कायदा ( आयबीसी ), एसएआरएफएइएसआय (SARFAESI )कायदा  आणि कर्ज वसुली लवाद त्याच बरोबर मोठ्या मूल्याच्या अनुत्पादित मालमत्तेसाठी बँकांमध्ये समर्पित थकीत मालमत्ता व्यवस्थापन रचना उभारणी यामुळे वसुलीवर अधिक  लक्ष केंद्रित झाले आहे. इतके प्रयत्न असूनही बँकांच्या ताळेबंदामध्ये अनुत्पादित मालमत्तांचे  लक्षणीय प्रमाण दिसून येतच आहे कारण थकीत मालमत्ताचे प्रमाण मोठे आहेच आणि ते  विविध कर्जदात्यांमध्ये विभागले गेले आहे असे  मालमत्ता गुणवत्ता आढाव्यातून उघड झाले आहे. बँकांनी जुन्या अनुत्पादित मालमत्तांसाठी केलेल्या मोठ्या प्रमाणावरच्या तरतुदींमुळे  वेगवान निवारणासाठी अनोखी संधी प्राप्त झाली आहे.

  1. हमी वापरली जाण्याची शक्यता आहे का ?

मालमत्तेतून प्राप्त झालेली रक्कम आणि त्या मालमत्तेसाठी जारी केलेल्या रोखे पावती चे दर्शनी मूल्य यातली तफावत, सरकारी हमीमध्ये अंतर्भूत असेल. यासाठी 30,600 कोटी रुपये  मर्यादा असून पाच वर्षाची वैधता आहे.इथे  मालमत्तांचा संचय करण्यात आला असल्याने, अनेकांमध्ये,  प्राप्त झालेले मूल्य हे  अधिग्रहण किमतीपेक्षा जास्त असेल अशी अपेक्षा आहे.

  1. सरकार वेगवान आणि वेळेवर तोडगा कसा सुनिश्चित करेल ?

भारत सरकारची हमी पाच वर्षासाठी वैध राहील आणि हमी लागू करण्यासाठी   अट म्हणजे  निराकरण किंवा अवसायन असेल. निराकरणात विलंब होऊ नये या दृष्टीने या काळाप्रमाणे वाढणारे  हमी शुल्क एनएआरसीएलला द्यावे लागेल.

  1. राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड च्या भांडवलाची रचना कशी असेल आणि सरकारचे योगदान किती असेल ?

राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड चे भांडवल बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्याकडून  इक्विटी द्वारे असेल, आवश्यकतेनुसार कर्जही उभारता येईल. भारत सरकारच्या हमीमुळे अग्रिम भांडवलीकरण आवश्यकता कमी होईल.

  1. थकीत कर्जाच्या निवारणासाठी  राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड चे धोरण काय असेल ?

500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या एकूण 2 लाख कोटी रुपयांच्या  थकीत कर्जाचे  निवारण करण्याचा  राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड चा उद्देश आहे.  पहिल्या  टप्यात 90,000 कोटी रुपयांची पूर्णतः तरतूद करण्यात आलेली  संपत्ती एनएआरसीएलकडे हस्तांतरित होण्याची अपेक्षा आहे. तर कमी तरतूद असलेली  उर्वरित मालमत्ता दुसऱ्या टप्यात हस्तांतरित करण्यात येईल.



(साभार-pib.gov.in)


((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण



शुक्रवार, १० सप्टेंबर, २०२१

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक, एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सने गृहकर्ज पुरवण्यासाठी धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली

 संचार मंत्रालय, टपाल खात्याच्या अंतर्गत इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB), आणि देशाची प्रमुख गृहनिर्माण वित्त कंपनी एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (LICHFL) ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या  4.5 कोटी ग्राहकांना गृह कर्ज उत्पादने पुरवण्यासाठी धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक 650  शाखांचे  मजबूत आणि व्यापक जाळे  आणि 136,000 पेक्षा जास्त बँकिंग ऍक्सेस  पॉइंट्सद्वारे, एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सची गृह कर्ज उत्पादने संपूर्ण भारतातील ग्राहकांना उपलब्ध करून देईल.

सामंजस्य कराराचा भाग म्हणून, सर्व गृह कर्जासाठी क्रेडिट अंडरराइटिंग, प्रोसेसिंग आणि वितरण हे एलआयसीएचएफएल करेल आणि  सोर्सिंगसाठी आयपीपीबी जबाबदार असेल.  एलआयसीएचएफएलसोबतची भागीदारी ही आयपीपीबीची उत्पादने  आणि सेवांची श्रेणी वाढवण्याच्या आणि देशभरातील वैविध्यपूर्ण ग्राहकांच्या बँकिंग आणि आर्थिक गरजा पूर्ण करण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहे. सध्या, आयपीपीबी अग्रगण्य विमा कंपन्यांसह भागीदारीद्वारे विविध सामान्य आणि जीवन विमा उत्पादने वितरीत करत आहे आणि शेवटच्या मैलावरील  ग्राहकांसाठी कर्ज उत्पादने हा नैसर्गिक विस्तार आहेत. आयपीपीबीचे  सुमारे 200,000 टपाल कर्मचारी (पोस्टमन आणि ग्रामीण डाक सेवक) मायक्रो-एटीएम आणि बायोमेट्रिक उपकरणांसह सुसज्ज असून नावीन्यपूर्ण डोअरस्टेप बँकिंग सेवेद्वारे एलआयसीएचएफएलचे गृहकर्ज देण्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील

एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड, पगारदार व्यक्तींसाठी 50 लाख रुपयांपर्यंत कर्जासाठी 6.66% दराने गृह कर्ज देते. देण्यात आलेला व्याजाचा दर कर्जदाराच्या पत संबंधी पात्रतेशी जोडलेला आहे, जो त्यांच्या सिबिल  स्कोअरमध्ये दिसून येतो.

एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडचे विशिष्ट  गृहकर्ज उत्पादन - गृहवरिष्ठ - हे पीएसयू विमाधारक, केंद्र/राज्य सरकार, रेल्वे, संरक्षण, बँकांचे सेवानिवृत्त किंवा कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी आहे , ज्यात परिभाषित लाभ पेन्शन योजनेअंतर्गत ते निवृत्तिवेतनासाठी पात्र आहेत. कर्ज घेण्याच्या वेळी कर्जदाराचे वय 65 वर्षांपर्यंत असू शकते आणि कर्जाची मुदत 80 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत किंवा जास्तीत जास्त 30 वर्षांपर्यंत,यापैकी  जे आधी असेल. या उत्पादनाअंतर्गत एलआयसी एचएफएल कर्जदाराला कर्जाच्या कार्यकाळात 6  हप्ते माफ करते.


(साभार-pib.gov.in)


((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण



फेसलेस मूल्यांकन प्रक्रियेत सादर केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक नोंदींची पडताळणी सुलभ करण्यासाठी सीबीडीटीने प्राप्तिकर नियम, 1962 मध्ये सुधारणा केली

 फेसलेस मूल्यांकन प्रक्रियेत सादर केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक नोंदींची पडताळणी  सुलभ करण्यासाठी, सरकारने प्राप्तिकर  नियम, 1962  मध्ये अधिसूचना क्र. 616 (ई) दिनांक 6 सप्टेंबर, 2021 द्वारे सुधारणा केली आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या पोर्टलमध्ये करदात्यांच्या नोंदणीकृत खात्याद्वारे सादर केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक तपशीलाची इलेक्ट्रॉनिक पडताळणी कोड (EVC) द्वारे करदात्याने पडताळणी केल्याचे मानले जाईल अशी तरतूद सुधारित नियमांमध्ये आहे. त्यामुळे एखादी व्यक्ती प्राप्तिकर  विभागाच्या विशिष्ट पोर्टलवर आपल्या नोंदणीकृत खात्यात लॉग इन करून इलेक्ट्रॉनिक तपशील दाखल करते तेव्हा  इलेक्ट्रॉनिक तपशीलाची  ईव्हीसी  द्वारे प्राप्तिकर कायदयाच्या कलम 144B (7) (i) (b) साठी पडताळणी केली आहे असे मानले जाईल .

मात्र प्राप्तिकर कायदयाच्या कलम 144B (7) (i) (b) च्या विद्यमान तरतुदींनुसार, ईव्हीसी द्वारे पडताळणीची ही सरलीकृत प्रक्रिया विशिष्ट व्यक्तींसाठी उपलब्ध नाही (उदा . कंपन्या, कर लेखापरीक्षण प्रकरणे  इ.) आणि डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे इलेक्ट्रॉनिक तपशीलाची पडताळणी करणे अनिवार्य आहे. या व्यक्तींना ईव्हीसी द्वारे पडताळणीच्या सुलभ  प्रक्रियेचा लाभ देण्यासाठी, या व्यक्तींना ईव्हीसी द्वारे पडताळणीची सुविधा पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणूनच, ज्या व्यक्तींना डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे इलेक्ट्रॉनिक नोंदी  प्रमाणित करणे अनिवार्य आहे त्यांनी प्राप्तिकर  विभागाच्या पोर्टलमध्ये त्यांच्या नोंदणीकृत खात्याद्वारे नोंदी भरल्यावर  इलेक्ट्रॉनिक नोंदीची  पडताळणी केल्याचे मानले जाईल. यासंदर्भात कायदेशीर सुधारणा योग्य वेळी प्रस्तावित केल्या जातील.


(साभार-pib.gov.in)


((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण



Bitcoin In Marathi II  तुम्हाला बिटकॉइन मध्ये पैसे लावायचे आहेत का? 

Should You Invest in Bitcoin or Not? Understand in Marathi.  सगळ्यात लोकप्रिय क्रिप्टो करन्सी बिटकॉइन ने एक लाख अमेरिकन डॉलर्स चा ऐतिहासिक उ...