BeYourMoneyManagerMarathi

(बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी किताब- बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा)

((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें

((निवेश, फाइनेंशियल प्लानिंग पर हिन्दी किताब 'आपका पैसा, आप संभालें' ऑनलाइन खरीदें

Thursday, 6 January 2022

साखर विकास निधी अधिनियम 1983 अंतर्गत पुनर्रचना करण्यासाठी केंद्र सरकारने जारी केल्या नव्या मार्गदर्शक सूचना

मार्गदर्शक सूचनांमध्ये दोन वर्षांची सवलत आणि पांच वर्षात कर्जफेड करण्याच्या तरतुदीमुळे, एसडीएफ कर्ज घेतलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल साखर कारखान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या मात्र व्यावसायिक क्षमता असलेल्या आणि ज्यांनी साखर विकास निधी कायदा, 1982 अंतर्गत कर्ज घेतले आहे, अशा साखर कारखान्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या अंतर्गत,साखर विकास निधी कायदा 1983 च्या नियम 26 अंतर्गत घेतलेल्या कर्जाची पुनर्रचना केली जाणार आहे. या सर्व मार्गदर्शक सूचना https://dfpd.gov.in/sdfguidelines-sdf.htm आणि https://sdfportal.in. या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहेत.

परतफेड न करण्यात आलेल्या एसडीएफ कर्जाची एकूण थकीत रक्कम 3068.31 कोटी रुपये (30.11.2021 रोजी) इतकी असून त्यात मुद्दल 1249.21 कोटी रुपये, . 1071.30 कोटी रुपये व्याज आणि कर्ज थकीत असल्याने, 747.80 कोटी रुपये अतिरिक्त व्याज याचा समावेश आहे.

सर्व प्रकारच्या वित्तीय संस्था, जसे की सहकारी सोसायट्या, खाजगी मर्यादित कंपन्या आणि सार्वजनिक मर्यादित कंपन्या अशा सर्व संस्थांनी एसडीएफ अंतर्गत घेतलेल्या सर्व प्रकारच्या कर्जासाठी या मार्गदर्शक सूचना लागू असणार आहेत.

मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये दोन वर्षांची स्थगिती आणि नंतर पाच वर्षांच्या परतफेडीची तरतूद आहे ज्यामुळे एसडीएफ कर्ज घेतलेल्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळणे अपेक्षित आहे. पात्र साखर कारखान्यांना अतिरिक्त व्याजाची संपूर्ण माफ करण्यात येईल. एसडीएफ नियम 26 (9) (a) नुसार पुनर्वसन पॅकेज मंजूर झाल्याच्या तारखेला अस्तित्वात असलेल्या बँक दरानुसार व्याजदरात बदल केला जाईल. या सुविधेमुळे या थकबाकीदार साखर कारखान्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होण्यास मदत होईल.

गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने, रोख रकमेच्या नुकसानीचा सामना करणाऱ्या किंवा ज्यांची मिळकत नकारात्मक आहे, मात्र जे साखर कारखाने बंद झालेले नाहीत किंवा त्यांनी ऊसाच्या दोन हंगामात गाळप बंद केलेले नाही, ( हा हंगाम वगळता) असे सर्व कारखाने पुनर्रचनेसाठी उपलब्ध आहेत.

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें

Wednesday, 5 January 2022

आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये अटल निवृत्तीवेतन योजनेत आतापर्यंत 65 लाखांहून अधिक सदस्य नोंदणी

2015 मध्ये अटल निवृत्तीवेतन योजना सुरू झाल्यापासून 3.68 कोटी सदस्य नोंदणी

अटलनिवृत्तीवेतन योजना (एपीवाय ) सुरु झाल्यापासून या योजनेचा साडेसहा वर्षांचा प्रवास 3.68 कोटी सदस्य नोंदणीसह लक्षणीय आहे. 65 लाखांहून अधिक सदस्यांच्या नोंदणीसह या योजनेची या आर्थिक वर्षातील कामगिरी चांगली झाली आहे.योजना सुरू झाल्यापासून याच कालावधीतील आतापर्यंतची ही सर्वाधिक नोंदणी आहे. नोंदणी व्यतिरिक्त, 56:44 या पुरुष आणि महिला सदस्यता गुणोत्तरात सुधारणा होत आहे आणि व्यवस्थापनाखालील ठेवी सुमारे 20,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्या आहेत.

विशेषत: असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांना वृद्धापकाळात उत्पन्न सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने, 9 मे 2015 रोजी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अटल निवृत्तीवेतन योजना ही भारत सरकारची पथदर्शी सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु केली होती.

अटल निवृत्तीवेतन योजना प्रशासित करणाऱ्या, निवृत्तीवेतन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे (पीएफआरडीए ) अध्यक्ष सुप्रतीम बंदोपाध्याय म्हणाले की, “समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांना निवृत्तीवेतनाच्या कक्षेत आणण्याची ही कामगिरी केवळ सार्वजनिक आणि खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, पेमेंट बँका, लघु वित्त बँका, सहकारी बँका, टपाल विभाग यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे आणि राज्यस्तरीय बँकर्स समित्यांनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळे शक्य झाली आहे''

“या चालू आर्थिक वर्षात एक कोटी सदस्य नोंदणीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासोबतच आमच्याकडे देशात निवृत्तीवेतन परिपूर्तता साध्य करण्याचे कार्य आहे आणि ते साध्य करण्यासाठी आम्ही सतत सक्रिय पुढाकार घेऊ'', असे पीएफआरडीएच्या अध्यक्षांनी सांगितले.

18-40 वयोगटातील बँक खाते असलेल्या कोणत्याही भारतीय नागरिकाला अटल निवृत्तीवेतन योजनेचे सदस्यत्व घेता येईल.आणि तीन विशिष्ट फायद्यांमुळे या योजनेचे वेगळेपण आहे. पहिले वैशिष्ट्य, ही योजना 60 वर्षे पूर्ण झाल्यावर 1000 रुपये ते रुपये 5000 पर्यंतची किमान हमी निवृत्तीवेतन प्रदान करते. दुसरे म्हणजे, सदस्याच्या मृत्यूनंतर पती/पत्नीला आयुष्यभर निवृत्तीवेतनाची हमी दिली जाते आणि शेवटचे वैशिष्ट्य , दोन्ही सदस्यांचा मृत्यू झाल्यास वारसांना ,जमा झालेला संपूर्ण निवृत्तीवेतन निधी दिला जातो.

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें

Sunday, 2 January 2022

आव्हानात्मक स्थितीतही भारतातील कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांच्या निर्यातीत गेल्या दशकात स्थिर गतीने वाढ

अपेडाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या उत्पादनांची निर्यात 2011-12 मधील 17,321दशलक्ष अमेरिकन डाॅलर्सवरून 2020-21 मध्ये 20,674 दशलक्ष अमेरिकन डाॅलर्सवर पोहोचली

बिगर बासमती आणि बासमती तांदूळ, म्हशी चे मांस या कृषी आणि प्रक्रियाकृत खाद्य उत्पादनांच्या निर्यातीचा अपेडा अंतर्गत निर्यातीत मोठा हिस्सा आहे

आव्हानांना न जुमानता भारतातील कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांच्या निर्यातीत गेल्या दशकात स्थिर गतीने वाढ झाली आहे.

कृषी आणि प्रक्रियायुक्त खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, अपेडाच्या (APEDA)अखत्यारीत येणाऱ्या उत्पादनांची निर्यात 2011-12 मधील 17,321दशलक्ष अमेरिकन डाॅलर्सम्हणजे (रुपये15,30,50 कोटी) वरून 2020-21 मध्ये 20,674 दशलक्ष अमेरिकन डाॅलर्सवर म्हणजे (83,484कोटी रुपये)पोहोचल्याची माहिती केंद्रीय औद्योगिक विदा आणि संख्याशास्त्र प्राधिकरणाने (DGCI&S) दिली आहे.

भारतातील कृषी आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या अपेडा अंतर्गत निर्याती पैकी सर्वोच्च निर्यात होणारे जिन्नस म्हणून गैर-बासमती तांदूळ असून , 2020-21 मधील एकूण निर्यातीपैकी या तांदळाचा हिस्सा एक चतुर्थांश आहे.

2020-21 मध्ये अपेडा निर्यात बास्केटमधील तीन उच्च उत्पादने म्हणजे गैर-बासमती तांदूळ (23.22% हिस्सा), बासमती तांदूळ (19.44%) आणि म्हशीचे मांस (15.34%) आणि या उत्पादनांचा एकूण शिपमेंटपैकी 58 टक्के वाटा आहे.

“आम्ही कृषी निर्यात धोरण, 2018 चे उद्दिष्ट विचारात घेऊन राज्य सरकारांच्या सहकार्याने सामूहिक पद्धतीने लक्ष केंद्रित केले असून निर्यातीला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देत आहोत,असे अपेडाचे अध्यक्ष,डॉ एम अंगमुथू, यांनी यावेळी सांगितले. कृषी निर्यात धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अपेडा राज्य सरकारांच्या संपर्कात आहे महाराष्ट्रासह 16 राज्यांनी निर्यातीसाठी राज्य विशिष्ट कृती आराखड्याला अंतिम स्वरूप दिले आहे तर इतर राज्यांचे कृती आराखडे अंतिम टप्प्यात आहेत.

अपेडाने भौगोलिक निर्देशांक (GI) नोंदणीकृत कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या खाद्यान्न उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जगभरातील प्रमुख आयातदार देशांसोबत कृषी आणि खाद्य उत्पादनांवर आभासी खरेदीदार विक्रेता मेळाव्याचे आयोजन करण्यासह अनेक उपक्रम पुढाकार घेऊन केले आहेत.

निर्यात केल्या जाणार्‍या उत्पादनांचे गुणवत्ता प्रमाणीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी, अपेडाने उत्पादनांची विस्तृत श्रेणी आणि निर्यातदारांना चाचणी सेवा प्रदान करण्यासाठी भारतभरात 220 प्रयोगशाळांना मान्यता दिली आहे.

निर्यातीला चालना देण्यासाठी, अपेक्षा विविध आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबद्दल विश्लेषणात्मक माहिती संकलित करून या बाजारपेठेत निर्यातदारांना प्रवेश करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती आणि व्यापारी चौकशीचे पत्ते अपेडा प्रकाशित करते.

TABLE: Export Trend

Year	Rs Crores	USD Million
2011-12	83484	17321
2012-13	118251	21740
2013-14	136921	22707
2014-15	131343	21489
2015-16	107483	16421
2016-17	113858	17022
2017-18	125858	19524
2018-19	135113	19407
2019-20	119401	16700
2020-21	153050	20674

Source: DGCIS, data about APEDA Products

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?