BeYourMoneyManagerMarathi

(बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी किताब- बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा)

((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें

((निवेश, फाइनेंशियल प्लानिंग पर हिन्दी किताब 'आपका पैसा, आप संभालें' ऑनलाइन खरीदें

शैक्षणिक संस्थांसाठीच्या पेटंट शुल्कात 80 % कपात

पेटंट ( सुधारणा ) नियम 2021 अधिसूचित

आत्मनिर्भर भारत अभियानाला अधिक वेग देण्यासाठी पेटंट दाखल करण्यासाठी आणि अभियोजन यासाठी करण्यात आलेल्या 80 % कमी शुल्काचा लाभ शैक्षणिक संस्थानाही लागू करण्यात आला आहे. पेटंट नियमातली यासंदर्भातली सुधारणा सरकारने अधिसूचित केली आहे.

ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेमध्ये सृजनशीलता आणि नवोन्मेश यांच्या जोपासनेचे महत्व जाणून भारताने अलीकडच्या काही वर्षात आपली बौद्धिक संपदा परिसंस्था बळकट करण्यासाठी मोठी प्रगती केली आहे. नावीन्यतेला पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी, उद्योग आणि शिक्षणक्षेत्र यामधल्या मोठ्या सहकार्याला औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग चालना देत आहे.

या संस्था अनेक संशोधन कार्यात मग्न असून प्राध्यापक आणि विद्यार्थी इथे अनेक नवी तंत्रज्ञान निर्मिती करतात ज्यांचे व्यावसायिकरण सुलभ करणासाठी पेटंट घेण्याची आवश्यकता असते. पेटंटसाठी मोठे शुल्क या तंत्रज्ञानाचे पेटंट घेण्यावर मर्यादा आणत असे आणि हे कार्य नव तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी उपयोगाच्या दृष्टीने निराशाजनक ठरत असे.

पेटंटसाठी अर्ज करताना संशोधकाला त्या संस्थेच्या नावे अर्ज करावा लागतो आणि मोठ्या अर्जदारांसाठी त्या संस्थेला त्याचे मोठे शुल्क भरावे लागते, यामुळे कामाला निराशा येत असे. यासंदर्भात देशाच्या नवोन्मेशात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांच्या सहभागाला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी, पेटंट नियम 2003 अंतर्गत देण्यात येणारे शुल्क, पेटंट ( सुधारणा ) नियम 2021 च्या माध्यमातून कमी करण्यात आले. ही सुधारणा 21 सप्टेंबर 2021 पासून अमलात आली.

याशिवाय पेटंट अर्ज प्रक्रियेतल्या अनावश्यक प्रक्रिया आणि प्रक्रियात्मक विसंगती दूर करण्यासाठी 2016, 2017, 2019 आणि 2020मध्ये पेटंट नियमात सुधारणा करण्यात आल्या.

या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून पेटंट मूल्यांकनासाठी 2015 मध्ये लागणारा 72 महिन्यांचा कालावधी सध्या 12-30 महिन्यांवर आला आहे, पेटंटसाठीच्या तंत्रज्ञान विषयक क्षेत्रावर तो अवलंबून असतो. सर्वात वेगाने मंजूर करण्यात आलेले पेटंट म्हणजे यासंदर्भात विनंती दाखल करण्यात आल्यानंतर 41 दिवसात मंजूर करण्यात आलेले पेटंट. जलद गतीने परीक्षणाची ही सुविधा प्रथम केवळ स्टार्ट अप्सना पुरवण्यात आली होती त्यानंतर 17-09-2019 पासून आणखी आठ क्षेत्रांना ती लागू करण्यात आली. त्यासाठी पेटंट नियमात आवश्यक ते बदल करण्यात आले. स्टार्ट अप इंडिया कार्यक्रमा अंतर्गत स्टार्ट अप्सना पेटंट अर्ज दाखल करण्यासाठी 80% शुल्क सवलत देण्यात आली आहे.

पेटंट (सुधारणा ) नियम 2021पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा-

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें

सप्टेंबर अखेरीपर्यंत निर्यात 190 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचे अनुमान

वाणिज्य सप्ताहाच्या निमित्ताने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी बँकर्स तसेच निर्यातदारांशी निर्यात वित्तपुरवठ्याच्या समस्यांवर मुंबईत साधला संवाद

कोविड 19 चे संकट तसेच इतर समस्या असूनही भारताने निर्यात उद्दिष्ट पार केले : पियुष गोयल

मूलभूत रचनात्मक सुधारणांच्या आधारे सरकारच्या तथाकथित बेडीतून सुटका करून घेण्याबद्दल वाणिज्य मंत्र्यांची निर्यातदारांशी चर्चा

देशातील निर्यातदारांच्या पाठिंब्यामुळे सरकार एक महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवू शकले आहे . कोविड 19 मुळे निर्माण झालेले अडथळे पार करत आज आपण आपल्या निर्यात उद्दिष्टाच्याही पुढे गेलो आहोत. 190 अब्ज डॉलर्स इतके निर्यातीचे उद्दिष्ट आपण सप्टेंबरअखेर पर्यंत गाठू. आतापर्यंतच्या काळात प्रथमच आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत आपण हा आकडा ओलांडला आहे,

असे प्रतिपादन मुंबईमध्ये आयोजित कार्यक्रमांमध्ये केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी केले.

वाणिज्य सप्ताहानिमित्त, निर्यात पत हमी महामंडळ, एक्झिम बँक आणि आणि विदेशी व्यापार महासंचालनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने काल रात्री मुंबईत श्री गोयल यांनी निर्यातदारांशी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते. निर्यात वित्तपुरवठा विशेषतः निर्यात विषयक प्रकल्पांसाठी आवश्यक वित्तपुरवठ्याच्या मुद्द्यावर हा संवाद केद्रित होता.

निर्यातीचे आकडे प्रचंड प्रमाणात वाढत आहेत. आपली निर्यात भरपूर, उत्तम प्रतीची व मोठ्या व्याप्तीची असावी यासाठी सरकार गुणवत्ता, उत्पादकता व कार्यक्षमतेत मोठा पल्ला गाठण्यासाठी प्रयत्नशील आहे असे त्यांनी सांगितले.

देशातील निर्यातदारांना सहकार्य करण्याबाबत बँकांनी बजावलेल्या भूमिकेविषयी बोलताना गोयल श्री गोयल पुढे म्हणाले की “विनिमय दराच्या बाबतीत बँकांनी थोडे अधिक उदार असणे आवश्यक आहे, बँकांनी खरे तर मध्यम लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना दंड करण्याऐवजी त्यांना दिलासा दिला पाहिजे.पात मानांकन , दंड व्याज आणि विमा दंड म्हणून आकारले जाणारे शुल्क याबाबत कोविद 19 मुळे आलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन भारतीय बँक संघटनेने अधिक उदार दृष्टीकोन बाळगावा असे आवाहनही त्यांनी केले.

निर्यातदारांचा मार्ग सुलभ व्हावा, म्हणून परदेशी चलनाच्या अनिवार्य रूपांतराच्या अटी शिथिल करण्यासाठी आपण भारतीय रिझर्व्ह बॅन्केशी चर्चा करणार असल्याचे गोयल यांनी सांगितले. “ जर निर्यातदार काही वस्तूंची आयात करणार असेल, तर या अटीचा फेरविचार नक्कीच होऊ शकतो. बरेच व्यापारी बाजारात येणाऱ्या चढउताराचा फायदा करून घेण्यासाठी थांबलेले असतात, म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेने ही अट ठेवली असल्याचे ते पुढे म्हणाले.

निर्यातदारांना भेडसावणाऱ्या मर्चन्टींग व्यापार व्यवहार समस्येवर बोलताना ते म्हणाले की आरबीआयच्या ताज्या मार्गदर्शक सूचनानुसार प्रचलित परराष्ट्र व्यापार धोरणानुसार निर्यात/आयातीसाठी परवानगी असलेल्या वस्तूंसाठी अशा व्यवहारांना परवानगी आहे; रिझर्व बँक अशा प्रकरणांमध्ये कोणतेही उत्पादननिहाय बंधन किंवा मर्यादा ठेवत नाही, परंतु व्यापाऱ्यांना मालाचे खरे व्यापारी असणे आवश्यक आहे आणि केवळ आर्थिक मध्यस्थ नाही.

निर्यातदारांनी त्यांचे छोटे कार्य समूह तयार करावेत आणि आवश्यक असलेल्या मूलभूत संरचनात्मक सुधारणांचा विचार करावा, जेणेकरून ते तथाकथित मदतीच्या बेड्यांमधून मुक्त होतील असल्ला त्यांनी दिला आणि एल ई डी बल्ब वरील देशातील अनुदान बंद करण्याबरोबरच उत्पादकांना मुक्त हस्त देत केलेल्या उत्पादन वृद्धीच्या यश कथेची माहिती दिली .

निर्यातदारांनी उपस्थित केलेल्या विविध समस्या आणि मुद्द्यांबाबत बोलताना गोयल यांनी वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालयाच्या यावर विचार करून ते प्रश्न निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या .निर्यातदारांनी सादर केलेल्या सर्व मुद्द्यांची मंत्रालय काळजीपूर्वक तपासणी करेल आणि केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देणारा कृती अहवाल तयार करेल असे ते पुढे म्हणाले.

यावेळी बोलताना एक्झिम बँकेचे महाव्यवस्थापक तरुण शर्मा म्हणाले की “आम्ही 100 पेक्षा जास्त देशांमध्ये उपस्थित आहोत आणि 60 देशांमध्ये निर्यात होत आहे. आम्ही परदेशी बँका आणि संस्थांना क्रेडिट लाईन/पत मर्यादा वाढवत आहोत, आणि प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय विकास बँकांसह सह-वित्तपुरवठ्यात देखील सहभागी आहोत.

निर्यात ऋण/पत हमी महामंडळाचे अध्यक्ष एम सेन्थिलनाथन यांनी यावेळी 75 मुलांसाठी शैक्षणिक किट पीयूष गोयल यांच्याकडे सुपूर्त केले.

आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी 400 अब्ज डॉलर्सच्या व्यापारी निर्यातीचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या भारताच्या क्षमतेच्या मार्गात तरलता संकट कधीही उभे राहणार नाहीअशी ग्वाही एसबीआयने निर्यात वित्तपुरवठ्याविषयी केलेल्या सादरीकरणात दिली .

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें

निर्यातदारांसाठी ‘वाणिज्य उत्सव’ संमेलनाचे पुणे येथे आयोजन

‘आजादी का अमृत महोत्सव’ निमित्त केंद्र सरकारच्या विदेश व्यापार महासंचालनालय, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार व उद्योग संचालनालय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने निर्यातदारांचे एक दिवसीय ‘वाणिज्य उत्सव’ संमेलन शुक्रवार, दि. २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी पुण्यातील डॉ. शिरनामे सभागृह, कृषि महाविद्यालय आवार, शिवाजीनगर, येथे आयोजित करण्यात आले होते.

या कार्यक्रमाला केंद्रीय विदेश व्यापार विभागाचे संयुक्त महासंचालक श्री वरुण सिंह,राज्याचे उदयोग विकास आयुक्त हर्षदीप कांबळे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक श्री. प्रकाश रेंदाळकर आदि मान्यवर उपस्थित होते. राज्यातील सुक्ष्म,लघु,मध्यम उदयोजकांच्या उत्पादनाची निर्यात वाढावी.याकरता राज्य सरकार लवकरच निर्यात धोरण आणणार असुन यातुन त्यांना मदत होणार आहे अशी माहिती श्री हर्षदीप कांबळे यांनी दिली.

राज्यात औदयोगिक क्षेत्र मोठे असुन देशाच्या एकुण निर्यातपैकी चाळीस टक्के वाटा हा महाराष्ट्राचा आहे. येत्या काही दिवसात प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध उदयोगाकरता एक्स्पोर्ट हब उभारले जाणार आहे. असेही श्री कांबळे यांनी यावेळी सांगितले.

या संमेलनात निर्यातदार, निर्यातक्षम उद्योजक, नवउद्योजक, औद्योगिक संस्था व संघटना औद्योगिक समुह, शेतकरी सहकारी संस्था व उत्पादक, प्रक्रिया उत्पादक, केंद्र व राज्य शासनाचे तसेच संबंधित उपक्रमांचे अधिकारी, जिल्हा निर्यात प्रचालन समितीचे सदस्य, आदि सहभागी झाले होते.

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें

आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये सकल प्रत्यक्ष कर संकलनात 47% वाढीची नोंद

आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलनात 74% वाढीची नोंद

आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 22 सप्टेंबर 2021 पर्यंत उपलब्ध झालेल्या प्रत्यक्ष कर संकलनाच्या आकडेवारीनुसार, या वर्षात निव्वळ कर संकलन 5,70,568कोटी रुपये इतके झाले आहे. गेल्या वर्षी हे संकलन 3,27,174 कोटी रुपये इतके होते. म्हणजेच चालू आर्थिक वर्षात कर संकलनात, 74.4 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 22 सप्टेंबरपर्यंत झालेल्या संकलनात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 27% ची वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये हे संकलन, 4,48,976 कोटी इतके होते.

5,70,568 कोटी रुपयांच्या निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलनात 3,02,975 कोटी रुपये कॉर्पोरेट कर (परताव्या व्यतिरिक्त) तसेच 2,67,593 कोटी रुपये, करदात्यांचा वैयक्तिक कर, ज्यात सुरक्षा व्यवहार कर- STT (परतावे वगळता) याचा समावेश आहे.

आर्थिक वर्ष 2021-22 साठीचे सकल प्रत्यक्ष कर संकलन (परतावे देण्यापूर्वीचे) 6,45,679 कोटी इतके आहे. गेल्या वर्षी ते 4,39,242 कोटी रुपये इतके होते. आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या तुलनेत या कर संकलनात, 47% ची वाढ नोंदली गेली आहे तर सकल प्रत्यक्ष संकलनात 16.75 टक्क्यांची वाढ नोंदली गेली आहे. 2019-20 मध्ये हे संकलन 5,53,063 कोटी रुपये इतके होते.

6,45,679 कोटी रुपयांच्या सकल किंवा ढोबळ प्रत्यक्ष कर संकलनात, 3,58,806 कोटी रुपये कॉर्पोरेट कर आणि 2,86,873 कोटी रुपये वैयक्तिक प्राप्तीकर कर, ज्यात 2,86,873 कोटी रुपयांच्या सुरक्षा व्यवहार करांचाही समावेश आहे. सविस्तर विभागणीनुसार, अग्रीम कर 2,53,353 कोटी, स्त्रोताच्या ठिकाणीच कापण्यात आलेल्या कराची रक्कम, 3,19,239 कोटी रुपये, स्वयंमूल्यांकन कर, 41,739 कोटी रुपये, नियमित मूल्यांकन कर, 25,558 कोटी रुपये, लाभांश वितरण कर 4,406 कोटी आणि इतर संकीर्ण कर 1383कोटी रुपये इतके आहेत.

आर्थिक वर्ष 2021-22, च्या सुरुवातीच्या काळात अनेक आव्हाने असली तरीही, आर्थिक वर्ष दुसऱ्या तिमाहीत (1 जुलै, 2021 ते 22 सप्टेंबर )अग्रीम कर संकलन 1,72,071कोरी रुपये इतके होते, ज्यात, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत, 51.50 टक्क्यांची वाढ नोंदली गेली.

आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीतील एकत्रित अग्रीम कर, 2,53,353 कोटी रुपये इतका आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा कर, 1,62,037 कोटी रुपये होता. म्हणजेच यंदा अग्रीम कर संकलनात अंदाजे 56% ची वाढ झाली आहे. तसेच, एकत्रित अग्रीम कर संकलन यंदा 22 सप्टेंबरपर्यंत 2,53,353 इतके झाले असून त्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 14.62% वाढ झाली आहे.

आतापर्यंत, आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी 75,111 कोटी रुपयांचे परतावे देण्यात आले आहेत.

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें

वाहन उद्योग आणि वाहनांच्या सुट्या भागांच्या उत्पादनांना उत्पादन-संलग्न-सवलत - PLI योजना लागू करण्याची केंद्र सरकारची अधिसूचना जारी

वाहननिर्मिती उद्योगासाठीच्या पीएलआय योजनेमुळे देशात अतिरिक्त साडे सात लाख रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा

वाहननिर्मिती क्षेत्रासाठीच्या पीएलआय योजनेमुळे येत्या पाच वर्षात या क्षेत्रात, 42,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 2.3 लाख कोटी रुपयांहून जास्त वाढीव उत्पादनाची अपेक्षा

केंद्र सरकारची उत्पादन-संलग्न-सवलत म्हणजेच पीएलआय योजना, वाहनउद्योग आणि वाहनांसाठी लागणारे सुटे भाग तयार करणाऱ्या व्यवसायांनाही लागू करण्याच्या निर्णयाची अधिसूचना जारी करण्यात आली. काल म्हणजेच 23 सप्टेंबर रोजी ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 15 सप्टेंबर रोजी वाहन उद्योगांना या योजनेत समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.

वाहन उद्योग क्षेत्रासाठीच्या पीएलआय योजनेमुळे, या क्षेत्रातील उत्पादकांना भेडसावणाऱ्या खर्चाच्या समस्या दूर होऊन, भारतात अत्याधुनिक ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञानाने युक्त अशी उत्पादने (वाहने) निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. यावर मिळणाऱ्या सवलतींमुळे अत्याधुनिक ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञानाने युक्त उत्पादनांच्या भारतीय जागतिक पुरवठा साखळीत, नवी गुंतवणूक करण्याची प्रेरणा, या उद्योगक्षेत्राला मिळेल. त्यामुळे, येत्या पाच वर्षात, या योजनेमुळे या क्षेत्रात, 42,500कोटी रुपयांची नवी गुंतवणूक येण्याची अपेक्षा असून, 2.3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वाढीव उत्पादनही अपेक्षित आहे. तसेच, यातून उद्योगात, 7.5 लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण होतील. एवढेच नाही, तर यामुळे जागतिक वाहन उद्योग क्षेत्रात भारताचा वाटाही वाढणार आहे.

वाहन उद्योग क्षेत्रासाठीची पीएलआय योजना, सध्याच्या ऑटोमोटिव्ह कंपन्यांसाठीही खुली असेल. तसेच, नव्या नॉन- ऑटोमोटिव्ह गुंतवणूकदार कंपन्यांसाठीही (ज्या सध्या वाहनउद्योगात किंवा वाहनांच्या सुट्या भागांच्या उत्पादनक्षेत्रात नाहीत) ती लागू असेल. या योजनेचे दोन मुख्य घटक आहेत, ते म्हणजे- चॅम्पियन ओईम सवलत योजना आणि कंपोनंट चॅम्पियन सवलत योजना.

वाहन उद्योग आणि वाहनांच्या सुट्या भागांच्या व्यवसायांसाठीची ही योजना, वर्ष 2022-2023 पासून पुढची पाच वर्षे लागू असेल.

ही योजना आणि योजनेसाठीची मार्गदर्शक तत्वे, भारत सरकारच्या , 23 सप्टेंबर 2021 रोजीच्या राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आली आहे. अवजड उद्योग मंत्रालयाचे संकेतस्थळ (https://dhi.nic.inSchmes/ Programs Production Linked Incentive scheme) वरही ही अधिसूचना उपलब्ध आहे.

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?