BeYourMoneyManagerMarathi

(बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी किताब- बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा)

((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें

((निवेश, फाइनेंशियल प्लानिंग पर हिन्दी किताब 'आपका पैसा, आप संभालें' ऑनलाइन खरीदें

तेलबिया, डाळी आणि भरड धान्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत निर्धारित

विपणन हंगाम 2022-23 साठी रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केली वाढ

विविध प्रकारची पिके घेण्याला प्रोत्साहन देणे हे किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याचे उद्दिष्ट

गहू, रॅपसीड आणि मोहरी या तेल बियांसह मसूर, हरभरा, बार्ली आणि करडई या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अधिक मोबदला मिळण्याचा अंदाज

तेलबिया, डाळी आणि भरड धान्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत निर्धारित

रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीतील वाढ शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळणे सुनिश्चित करेल

पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) रब्बी विपणन हंगाम (आरएमएस) 2022-23 साठी सर्व रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीमध्ये (एमएसपी) वाढ करायला मंजुरी दिली आहे.

शेती उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य आणि किफायतशीर भाव मिळावा यासाठी सरकारने रब्बी विपणन हंगाम 2022-23 साठी रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ केली आहे.मागील वर्षाच्या तुलनेत मसूर ,रॅपसीड आणि मोहरी (प्रत्येकी 400 रुपये प्रति क्विंटल) आणि हरभरा (130 रुपये प्रति क्विंटल) या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत सर्वाधिक संपूर्ण वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे .करडईच्या बाबतीत, हमीभावामध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत प्रति क्विंटल 114 रुपयांची वाढ झाली आहे.विविध प्रकारची पिके घेण्याला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने, विविध पिकांसाठी वेगवेगळी किमान आधारभूत किंमत देण्याचा उद्देश आहे.

विपणन हंगाम 2022-23 साठी सर्व रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (रु. क्विंटलमध्ये)

Crops	MSP for RMS 2021-22	MSP for RMS 2022-23	Cost* of production 2022-23	Increase in MSP (Absolute)	Return over cost (in per cent)
Wheat	1975	2015	1008	40	100
Barley	1600	1635	1019	35	60
Gram	5100	5230	3004	130	74
Lentil (Masur)	5100	5500	3079	400	79
Rapeseed & Mustard	4650	5050	2523	400	100
Safflower	5327	5441	3627	114	50

* सर्वसमावेशक खर्चाचा संदर्भ देत, मजुरांची मजुरी , बैल किंवा यंत्राद्वारे केलेल्या आणि अन्य कामांची मजुरी , भाडेतत्वार घेलेल्या जमिनीचे भाडे, बियाणे, खते, सेंद्रिय खते, सिंचन शुल्क यासारख्या भौतिक साहित्याच्या वापरावर झालेला खर्च,अवजारे आणि शेत बांधणीवरील घसारा, खेळत्या भांडवलावर व्याज, पंप संच इत्यादींसाठी डिझेल/वीज इ., विविध खर्च आणि कौटुंबिक श्रमांचे मूल्य याचा सर्व देय खर्चामध्ये समावेश आहे.

शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर मोबदला मिळावा या उद्देशाने, किमान आधारभूत किंमतीत देशभरातील सरासरी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट वाढ निश्चित करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 मध्ये करण्यात आली होती या घोषणेच्या अनुरूप, रब्बी विपणन हंगाम 2022-23 साठी रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चावर अपेक्षित मोबदला गहू , रॅपसीड आणि मोहरी (प्रत्येकी 100%) त्यानंतर मसूर (79%); हरभरा (74%); जव (बार्ली) (60%); करडई (50%)या पिकांच्या बाबतीत सर्वाधिक मिळण्याचा अंदाज आहे.

मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने, शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पिके घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी तसेच सर्वोत्तम तंत्रज्ञान आणि शेती पद्धतींचा अवलंब करण्याच्या दृष्टीने तेलबिया, डाळी आणि भरड धान्यांसाठी किमान आधारभूत किंमतीची पुनर्रचना करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये एकत्रित प्रयत्न करण्यात आले.

याव्यतिरिक्त, खाद्यतेल-पामतेल राष्ट्रीय अभियान (NMEO-OP), हे सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेली केंद्रीय पुरस्कृत योजना असून खाद्यतेलांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यास आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करेल. या योजनेसाठी 11,040 कोटी रुपयांची तरतूद असून यामुळे पीक क्षेत्र आणि उत्पादकता वाढवण्यासह शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि अतिरिक्त रोजगार निर्मिती वाढविण्यास मदत करेल.

2018 मध्ये सरकारने जाहीर केलेली "प्रधानमंत्री अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियान" (PM-AASHA) ही एकछत्री योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य मोबदला देण्यास सहाय्य्यकारी ठरेल. एक छत्री योजनेमध्ये प्रायोगिक तत्वावर तीन उपाययोजना म्हणजेच किंमत आधारभूत योजना पीएसएस), किंमत किमान देय योजना (पीडीपीएस) आणि खाजगी खरेदी आणि साठवणूक योजना (पीपीएसेंस) यांचा समावेश आहे.

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें

जेएनपीटी बंदरात कंटेनर वाहतुक हाताळणीमध्ये झाली 28.45% वाढ ऑगस्ट महिन्यात झाली 453,105 टीईयूची हाताळणी

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) हे कंटेनर हाताळणी करणारे देशातील आघाडीचे बंदर आहे. ऑगस्ट महिन्यात जेएनपीटीमध्ये कार्गो हाताळणीत उल्लेखनीय वाढ झाली असून या महिन्यात एकूण453,105 टीईयूची हाताळणी नोंदवली गेली . जी ऑगस्ट2020 मधील 352,735 टीईयूच्या तुलनेत 28.45% अधिक आहे. जेएनपीटीमधील एनएसआईजीटीने ऑगस्ट 2021 मध्ये 98,473 टीईयूची हाताळणी केली गेली जी एनएसआईजीटीच्या स्थापनेनंतरची आजवरची सर्वाधिक आहे.

आर्थिक वर्ष 2021- 22 च्या पहिल्या पाच महिन्यांत जेएनपीटीमध्ये 2,250,943 टीईयू कंटेनर वाहतूक हाताळणी केली गेली , जी मागील वर्षीच्या याच कालावधीत हाताळणी केलेल्या 1,544,900 टीईयूच्या कंटेनर वाहतुकीपेक्षा 45.70% अधिक आहे. आर्थिक वर्ष 2021- 22 च्या पहिल्या पाच महिन्यांत जेएनपीटीमध्ये एकूण 30.45 दशलक्ष टन वाहतूक हाताळणी झाली, जी मागील वर्षी याच कालावधीत हाताळणी केलेल्या 21.68 दशलक्ष टनांपेक्षा 40.42% अधिक आहे.

जेएनपीटी बंदरात ऑगस्ट 2021 दरम्यान 500 रेल्वे रेकच्या माध्यमातून 79,583 टीईयूआईसीडी वाहतूक हाताळणी झाली. अशाप्रकारे आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या पहिल्या पाच महिन्यात (एप्रिल ते ऑगस्ट) बंदराच्या कामकाजात रेल्वेचा वाटा 18.27% राहिला. जेएनपीटी बंदरात रेल्वेच्या एकूण कामगिरीत सुधारणा होण्यामध्ये रेल्वे आणि सर्व पोर्ट टर्मिनल्ससह सर्वभागधारकांची कार्यक्षमता आणि समन्वय, सर्व कंटेनर ट्रेनऑपरेटर (दोन्ही कॉनकॉर आणि प्रायव्हेट सीटीओ) यांचे महत्वपूर्ण योगदान आहे.

जेएनपीटीच्या मासिक कामगिरीविषयी बोलताना जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजयसेठी म्हणाले, “ऑगस्ट 2021 मध्ये सुद्धा आम्ही आमच्या कामगिरीचा आलेख चढ़ताच ठेवला आहे.आम्ही महामारी दरम्यान जगभरातून मदत स्वरूपात आलेल्या सर्व कोविड मदत सामग्री अर्थात वैद्यकीय कार्गो आणि उपकरणांच्या हाताळणीस सर्वोच्च प्राधान्य दिले.”

गेल्या महिनाभरात, सस्टेनबिलिटी व हरित बंदर उपक्रमांतर्गत जेएनपीटी ने अनेक महत्वाचे उपक्रम राबविले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने नऊ विद्युत वाहनांचा वापर आणि बंदराच्या प्रचालन क्षेत्रामध्ये एक समर्पित चार्जिंग स्टेशन सुरू केले आहे. शिवाय, जेएनपीटीच्या घनकचरा व्यवस्थापन संयंत्रात बायोगॅसवर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू केला आहे. त्याचबरोबर बंदर परिसरातील रिअल-टाइम हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण करण्यासाठी एक समर्पित वेबसाइट सुरू करण्यात आली आहे. बंदराची कनेक्टिव्हिटी सक्षम व सुगम करण्यासाठी एलएचएस – लेन आरओबीचा दुसराटप्पा आणि जेएनसीएच-पीयूबीच्या मागच्या बाजुकडील रस्त्यासह अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें

प्राप्तिकर विभागाचे ई-फाइलिंग पोर्टल -अद्ययावत माहिती

प्राप्तिकर विभागाचे ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) 7 जून, 2021 रोजी सुरू करण्यात आले.तेव्हापासून करदात्यांनी आणि व्यावसायिकांनी पोर्टलमध्ये आलेल्या समस्या आणि अडचणी नोंदवल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी ठराविक सेवा प्रदाता असलेल्या इन्फोसिस लिमिटेडकडून करण्यात येत असलेल्या समस्यांच्या निवारणावर वित्तमंत्रालय नियमित देखरेख ठेवून आहे.

अनेक तांत्रिक मुद्द्यांची उत्तरोत्तर दखल घेतली जात आहे आणि पोर्टलवरील विविध प्राप्तिकर संबंधित भरणा झालेल्या अर्जाच्या आकडेवारीमध्ये सकारात्मक कल दिसून आला आहे.7 सप्टेंबर, 2021 पर्यंत 8.83 कोटीहून अधिक आणि सप्टेंबर, 2021 मध्ये दैनंदिन सरासरीनुसार 15.55 लाखांपेक्षा अधिक विशेष करदात्यांनी लॉग इन केले. सप्टेंबर, 2021 मध्ये दररोज 3.2 लाख आणि मूल्यांकन वर्ष 2021-22 साठी 1.19 कोटी प्राप्तिकर विवरणपत्र (ITR) दाखल झाली. त्यापैकी 76.2 लाखांहून अधिक करदात्यांनी विवरणपत्र भरण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टलचा उपयोग केला आहे.

केंद्रीकृत प्रक्रिया केंद्राद्वारे प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या 94.88 लाखांहून अधिक प्राप्तिकर विवरणपत्रांची ई-पडताळणी देखील करण्यात आली आहे. यापैकी 7.07 लाख प्राप्तिकर विवरणपत्रांवर प्रक्रिया करण्यात आली आहे., हे उत्साहवर्धक आहे.

चेहरा विरहित मूल्यांकन /अपील/दंडात्मक कार्यवाही अंतर्गत विभागाने जारी केलेल्या 8.74 लाख नोटिसा करदात्यांना पाहता येत आहेत, ज्याला 2.61 लाखांहून अधिक प्रतिसाद दाखल झाले आहेत. ई-कार्यवाहीसाठी सरासरी 8,285 नोटिसा दिल्या जात आहेत आणि सप्टेंबर, 2021 मध्ये दररोज 5,889 प्रतिसाद दाखल केले जात आहेत.

10.60 लाखांहून अधिक वैधानिक अर्ज दाखल केले गेले आहेत ज्यात 7.86 लाख टीडीएस स्टेटमेंट्स, ट्रस्ट/संस्थांच्या नोंदणीसाठी 10 ए चे 1.03 लाख अर्ज , पगाराच्या थकबाकीसाठी 10 ई 0.87 लाख अर्ज , अपीलासाठी 0.10 लाख अर्ज 35 यांचा समावेश आहे.

66.44 लाख करदात्यांनी आधार- पॅन संलग्न केले आहे. आणि 14.59 लाखांहून अधिक ई-पॅन वाटप करण्यात आले आहेत. सप्टेंबर 2021 मध्ये दररोज 0.50 लाखांहून अधिक करदात्यांकडून या दोन सुविधांचा लाभ घेतला जात आहे.

करदात्यांना सहजपणे अर्ज दाखल करता यावा यासाठी विभाग इन्फोसिसच्या सतत संपर्कात आहे याचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे.

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें

महाराष्ट्रातील ग्रामीण संपर्क सुविधा वाढवण्यासाठी भारत सरकार आणि आशियायी विकास बँकेने 300 दशलक्ष डॉलर्स कर्ज करारावर केली स्वाक्षरी

महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने ग्रामीण संपर्क सुविधा सुधारण्यासाठी अतिरिक्त वित्तपुरवठा म्हणून 300 दशलक्ष डॉलर्स कर्ज देय करारावर आशियायी विकास बँक (एडीबी) आणि भारत सरकारने स्वाक्षरी केली.

सध्या सुरु असलेल्या असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण संपर्क सुविधा सुधारणा प्रकल्पासाठी उपलब्ध झालेला अतिरिक्त वित्तपुरवठा 34 जिल्ह्यातील एकूण 2,900 किलोमीटर (किमी) लांबीचे अतिरिक्त 1,100 ग्रामीण रस्ते आणि 230 पुलांची सुधारणा करण्यासाठी सहाय्य्यकारी ठरेल. याच्या अगोदर ऑगस्ट 2019 मध्ये मंजूर झालेल्या 200 दशलक्ष डॉलर्स अर्थसहाय्यासह सुरु असलेल्या या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्रातील 2,100 किमी लांबीच्या ग्रामीण रस्त्यांची स्थिती आणि सुरक्षेमध्ये सुधारणा आणि देखभाल केली जात आहे.

भारत सरकारच्या वतीने वित्त मंत्रालयांच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा आणि आशियायी विकास बँकेच्या भारत निवासी मिशनचे देश संचालक श्री टेकेओ कोनिशी यांनी कर्ज करारावर स्वाक्षरी केली.

मिश्रा यांनी कर्ज करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर सांगितले की, "अतिरिक्त वित्तपुरवठ्यामुळे, महाराष्ट्रातील उत्पादक कृषी क्षेत्रे आणि सामाजिक -आर्थिक केंद्रांना ग्रामीण समुदायांशी जोडणाऱ्या 5,000 किमी ग्रामीण रस्त्यांची स्थिती आणि सुरक्षा तसेच आणि 200 हून अधिक पुलांची सुधारणा या एकूण प्रकल्पाअंतर्गत केली जाईल.”

श्री कोनिशी म्हणाले की, "हवामान-सुसंगत, सर्व प्रकारच्या हवामानात तग धरणाऱ्या ग्रामीण रस्त्यांच्या सुधारणेमुळे, ग्रामीण रोजगार निर्मिती आणि शेतीत परिवर्तनाद्वारे कोविड-19 च्या धक्क्यातून सावरून महाराष्ट्राची आर्थिक सुधारणा वेगवान होण्यास मदत होईल.

नवीन प्रकल्पामुळे स्थानिक समुदायांसाठी रोजगाराचे सुमारे 3.1 दशलक्ष व्यक्ती-दिवस रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे, त्यापैकी किमान 25% बांधकाम आणि देखभाल कालावधीत महिलांसाठी असतील. महिलांना, अर्धकुशल आणि अकुशल कामगार संधींचा लाभ घेता यावा या दृष्टीने, महिला कामगारांच्या क्षमता विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी एक लिंग कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

या अतिरिक्त वित्तपुरवठ्यामुळे ऑगस्ट 2019 मध्ये आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे उद्ध्वस्त झालेले महाराष्ट्रातील रस्ते आणि पुलांचे पुनर्बांधणी आणि पुनर्वसन होईल. या प्रकल्पाच्या रचनेमध्ये पूर आणि हवामान सुसंगत उपाययोजना, निवडक रस्त्यांवर पर्यावरण-अनुकूल सामग्रीच्या वापराची प्रायोगिक चाचणी, फायबर- अधिक मजबूत केलेले काँक्रीटआणि पुलासाठी प्री-कास्ट काँक्रीट आर्क ब्रिज सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर .यांसारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.

दारिद्र्य निर्मूलनाचे प्रयत्न कायम ठेवत समृद्ध, सर्वसमावेशक, लवचिक आणि शाश्वत आशिया आणि प्रशांत क्षेत्र साध्य करण्यासाठी, आशियायी विकास बँक वचनबद्ध आहे. 1966 मध्ये स्थापन झालेल्या आशियायी विकास बँकेचे 68 सदस्य देश असून — 49 सदस्य देश आशिया प्रशांत क्षेत्रातील आहेत.

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें

सरकारने वस्त्रोद्योगासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेला दिली मंजुरी

7.5 लाखांहून अधिक लोकांना थेट अतिरिक्त आणि अन्य लाखो लोकांना सहाय्यक उपक्रमांमधील रोजगारनिर्मितीसाठी सहाय्य्यकारी

वस्त्रोद्योग क्षेत्राला पाच वर्षांसाठी 10,683 कोटी रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान उपलब्ध होणार

विशेषतः गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा इत्यादी राज्यांवर या योजनेचा सकारात्मक परिणाम होईल

‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेच्या दिशेने पावले टाकत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 10,683 कोटी रुपये खर्चाच्या हाताने तयार केलेले पोशाख, हाताने तयार केलेली वस्त्र आणि तंत्रज्ञान वस्त्रोद्योगाच्या 10 खंड/उत्पादने यांचा समावेश असलेल्या वस्त्रोद्योगासाठीच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली आहे.

वस्त्रोद्योगासाठीच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेसह राज्य आणि केंद्रीय कर आणि करांमध्ये सूट, निर्यात केलेल्या उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर माफ करणे आणि स्पर्धात्मक किंमतीत कच्चा माल पुरवणे, कौशल्य विकास इत्यादी या क्षेत्रातील सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे वस्त्र उत्पादन क्षेत्रात नवीन युगाची सुरुवात होईल. वस्त्रोद्योगासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना यापूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये घोषित केलेल्या 13 क्षेत्रांसाठीच्या 1.97 लाख कोटी.रुपये खर्चाच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनांचा वस्त्रोद्योगासाठीची ही योजना एक भाग आहे

वस्त्रोद्योगासाठीची उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना देशातील उच्च मूल्याचे एमएमएफ वस्त्र, तयार कपडे आणि तांत्रिक वस्त्र उत्पादनाला प्रोत्साहन देईल. या उद्योगातील विविध विभागांमध्ये नवीन क्षमतांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करण्याच्या अनुरूप या योजनेची रचना करण्यात आली आहे. गतिमानतेने पुढे येणाऱ्या एमएमएफ वस्त्र विभागाला मोठी चालना मिळेल जे रोजगार आणि व्यापारासाठी नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी कापूस आणि इतर नैसर्गिक फायबर-आधारित कापड उद्योगाच्या प्रयत्नांना पूरक ठरेल.

तांत्रिक वस्त्र हे नवीन युगाचे वस्त्र असून याचा वापर पायाभूत सुविधा, पाणी, आरोग्य आणि स्वच्छता, संरक्षण, सुरक्षा, वाहन, हवाई वाहतूक इत्यादीसह अर्थव्यवस्थेशी निगडीत अन्य अनेक क्षेत्रांमध्ये वापर केल्याने या क्षेत्रातील कार्यक्षमता सुधारेल. या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने यापूर्वी एक राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियान देखील सुरू केले आहे.

या योजनेअंतर्गत वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रोत्साहन रचनेसह दोन प्रकारची गुंतवणूक शक्य आहे. निर्धारित विभागांसाठी (एमएमएफ वस्त्र , तयार कपडे ) आणि तांत्रिक वस्त्राची उत्पादने करण्यासाठी विभाग, यंत्रे , उपकरणे आणि बांधकाम कामे (जमीन आणि प्रशासकीय इमारत खर्च वगळता) मध्ये किमान 300 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला तयार असणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती, (ज्यामध्ये व्यवसाय संस्था / कंपनी समाविष्ट आहे) योजनेच्या पहिल्या भागात सहभागी होण्यासाठी अर्ज करण्यास पात्र असेल.दुसऱ्या भागात कोणतीही व्यक्ती, (ज्यात फर्म / कंपनी समाविष्ट आहे) किमान ₹ 100 कोटी रुपये गुंतवण्यास इच्छुक असेल तो योजनेच्या दुसर्या भागातील सहभागासाठी अर्ज करण्यास पात्र असेल. याव्यतिरिक्त, आकांक्षी जिल्हे, श्रेणी 3, श्रेणी 4 शहरे आणि ग्रामीण भागात गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले जाईल आणि या प्राधान्यामुळे उद्योगाला मागास भागात जाण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.ही योजना विशेषतः गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा इत्यादी राज्यांवर सकारात्मक परिणाम करणारी ठरेल.

पाच वर्षांच्या कालावधीत, वस्त्रोद्योगासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेमुळे 19,000 कोटी रुपयांहून अधिकची नवीन गुंतवणूक होईल, या योजनेअंतर्गत 3 लाख कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याची उलाढाल साध्य होईल आणि अतिरिक्त रोजगार निर्मिती होईल या क्षेत्रामध्ये 7.5 लाखांहून अधिक आणि सहाय्यक उपक्रमांसाठी लाखो रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असा अंदाज आहे. वस्त्रोद्योग प्रामुख्याने महिलांना रोजगार देतो , त्यामुळे ही योजना महिलांना सक्षम बनवेल आणि औपचारिक अर्थव्यवस्थेत त्यांचा सहभाग वाढवेल.

(साभार-pib.gov.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?