Friday, 10 September 2021

ई-श्रम पोर्टलचा आरंभ झाल्यापासून 27 लाखांहून अधिक असंघटित कामगारांनी त्यावर केली नोंदणी

 

या पोर्टलवर असंघटित कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी भारत सरकार सर्व राज्य सरकारे आणि इतर हितसंबंधितांना सक्रिय सहकार्य आणि मदत करत आहे: श्री. रामेश्वर तेली

कामगार कल्याण आणि रोजगार मंत्रालय ई-श्रम पोर्टलवर असंघटित कामगारांच्या नोंदणीसाठी विविध शिबिरे आयोजित करत आहे.

विविध मंत्रालयांमधून  कार्यरत असलेल्या असंघटित कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी आज नवी दिल्लीतील श्रम शक्ती भवनात अशाप्रकारचे एक शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. शिबिरात आज 80 हून अधिक कामगारांनी पोर्टलवर नोंदणी केलेली असण्याची शक्यता आहे.

या शिबिराचे उद्‌घाटन करताना श्रम,रोजगार आणि पेट्रोलियम,नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री श्री. रामेश्वर तेली यांनी सर्वांना पोर्टलवर नोंदणी करण्यास तसेच पोर्टलवर नोंदणी करणाऱ्या कामगारांना मिळणाऱ्या लाभांची माहिती इतरांना  सांगण्याचे आवाहन केले.

श्री. तेली म्हणाले की, सर्व असंघटित कामगारांचा राष्ट्रीय माहितीपट(डेटाबेस) तयार केल्याने सरकारला असंघटित कामगारांसाठी कल्याणकारी योजनांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास आणि शेवटच्या टप्प्यावरील कामगारापर्यंत त्याचे  वितरण करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होईल.

पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशानुसार गेल्या महिन्यात  (shorturl.at/fxLU2) सुरू करण्यात आलेले  ई-श्रम हे पोर्टल हे लक्षणीय बदल घडवून आणणारे ठरेल असे सांगत  श्री. तेली यांनी पुढे अधिक माहिती देताना सांगितले, की आतापर्यंत 27 लाखांहून अधिक असंघटित कामगारांनी नोंदणी यावर केली आहे आणि भारत सरकार या पोर्टलवर कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी सर्व राज्य सरकार आणि इतर हितसंबंधितांना सक्रियपणे सहकार्य करत आहे.

लाभांसंदर्भात आधिक माहिती देताना राज्यमंत्र्यांनी सांगितले, की नोंदणी करणाऱ्यांसाठी  2 लाख रुपये अपघाती विमा संरक्षण देखील उपलब्ध आहे. जर एखादा कामगार ई श्रम( e-SHRAM)  पोर्टलवर नोंदणीकृत असेल आणि त्याला अपघात होऊन  तो मृत्यूमुखी पडला किंवा त्याला कायमस्वरूपी अपंगत्व  आले तर तो 2.0 लाख रुपये आणि अंशतः अपंगत्व आले तर 1.0 लाख रुपये भरपाई मिळण्यास पात्र असेल तसेच नोंदणी केल्यावर कामगारांना युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर ( सर्वसमावेशक खाते क्रमांक)दिला जाईल, ज्यामुळे सामाजिक सुरक्षा योजना, रेशन कार्ड इत्यादींच्या सुविहितेसाठी विशेष करून स्थलांतरित कामगारांसाठी हे साध्य करणे सोपे ठरेल.

(साभार-pib.gov.in)


((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

अकाउंट अग्रीगेटर- अर्थात आर्थिक डेटा सामायिकीकरण यंत्रणेविषयी सर्व काही जाणून घ्या

 गेल्या आठवड्यात भारताने अकाउंट अग्रीगेटर ( Account Aggregator ) अर्थात  AA या  यंत्रणेचा प्रारंभ केला. या यंत्रणेमार्फत आर्थिक डेटा सामायिक केला जाईल. यामुळे गुंतवणूक व पतपुरवठ्यात क्रांतिकारी बदल घडून येतील, लाखो उपभोक्त्यांना स्वतःच्या आर्थिक नोंदी अर्थात रेकॉर्ड्स विषयी जाणून घेता येईल, त्यावर नियंत्रण ठेवता येईल, आर्थिक मध्यस्थ कंपन्या तसेच कर्जदात्यांसाठी संभाव्य ग्राहकांच्या माहितीचा मोठा साठा उपलब्ध होईल. अकाउंट अग्रीगेटर मुळे व्यक्तींना आजपर्यंत बंदिस्त राहिलेल्या त्यांच्या वैयक्तिक आर्थिक डेटावर नियंत्रण ठेवता येईल.

मुक्त बँकिंग व्यवहाराच्या दिशेने हे भारताचे पहिले पाऊल आहे. यामुळे लाखो उपभोक्त्यांना त्यांचा आर्थिक डेटा डिजिटली मिळवता येईल,व सुरक्षित रित्या , कार्यक्षम पद्धतीने  तो विविध संस्थांशी सामायिक करताही येईल.

बँकिंग व्यवस्थेतील ही अकाउंट अग्रीगेटर यंत्रणा भारतातील सर्वात मोठ्या आठ बँकांमध्ये सुरु करण्यात आली आहे. यामुळे कर्ज घेण्याची तसेच अर्थव्यवस्थापनाची प्रक्रिया खूप गतिमान व स्वस्त होऊ शकेल.

१) अकाउंट अग्रीगेटर हे काय आहे?

अकाउंट अग्रीगेटर (AA ) ही रिझर्व्ह बँकेने नियमन केलेली यंत्रणा असून तिला NBFC  गैर बँकिंग वित्तीय संस्था - परवाना आहे. या यंत्रणेमुळे व्यक्ती त्यांची  माहिती सुरक्षित व  डिजिटल पद्धतीने मिळवू शकतील तसेच त्यांचे खाते असलेल्या  आर्थिक संस्थेतून  AA यंत्रणेतील दुसऱ्या संस्थेत ती माहिती  सामायिक करू शकतील. व्यक्तींची संमती असल्याखेरीज डेटाचे हस्तांतरण होऊ शकणार नाही.

व्यक्तींना अनेक अकाउंट अग्रीगेटर संस्थांमधून हवी ती संस्था निवडता येईल

अकाउंट अग्रीगेटरमुळे व्यक्तींना एकदम सगळ्या परवानग्या एकत्र देऊन टाकण्याच्या सक्तीतून मोकळीक मिळेल व आर्थिक व्यवहाराच्या प्रत्येक पातळीवर त्यांच्या डेटाचा वापर करण्याची वेगळी  परवानगी देण्याचे स्वातंत्र्य  मिळेल.

२) सामान्य माणसाच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये  या नव्या अकाउंट अग्रीगेटर यंत्रणे मुळे  काय सुधारणा होईल?

भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेमध्ये सामान्य उपभोक्त्याला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. बँक खाते, व्यवहार नोंदींच्या प्रतीवर सह्या  करून त्या स्कॅन करून सामायिक करणे, कागदपत्रे नोटराइझ करण्यासाठी  किंवा शिक्के मारून घेण्यासाठी धावपळ करणे, आपल्या आर्थिक नोंदी इतर कोणाला देण्यासाठी युजर नेम व पासवर्ड द्यावा लागणे,  इ.   मात्र अकाउंट अग्रीगेटरमुळे साध्या सोप्या मोबाईल वापराद्वारे डिजिटल डेटा मिळवता येईल   व  तो सामायिक करता येईल.  यामुळे नवीन सेवांची निर्मितीही होऊ शकेल. उदा. नवीन प्रकारची कर्जे.

यासाठी व्यक्तीच्या बँकेला अकाउंट अग्रीगेटर यंत्रणेत सामील व्हावे लागेल.  आठ बँका याच्याआधीच सामील झाल्या आहेत.  त्यातील चार बँकांनी ( ऍक्सिस, आय सी आय सी आय, एच डी एफ सी  व  इंडसइंड बँका  )  संमती वर आधारित डेटा  सामायिकीकरण सुरु केले असून  उरलेल्या चार बँका ( भारतीय स्टेट बँक, कोटक महिंद्रा बँक, आय डी एफ सी फर्स्ट बँक, व फेडरल बँक)  ही  सेवा लवकरच सुरु करतील.

३) आधार इ केवायसी डेटा सामायिकीकरण, क्रेडिट ब्यूरो डेटा  सामायिकीकरण व केंद्रीय के वाय सी सारख्या व्यासपीठापेक्षा अकाउंट अग्रिगेटर कोणत्या प्रकारे निराळा आहे?

आधार के वाय सी व केंद्रीय के वाय सी फक्त  4 ओळखविषयक  डेटा चे  सामायिकीकरण करू शकतात. उदा. नाव, पत्ता, लिंग, इ. त्याचप्रमाणे, क्रेडिट ब्यूरो डेटा देखील फक्त कर्जांची माहिती किंवा क्रेडिट स्कोअर दाखवतो.

अकाउंट ऍग्रिगेटर यंत्रणा मात्र आर्थिक व्यवहारांचा डेटा तसेच बचत/ चालू /मुदत ठेव खात्यातील बँक व्यवहार नोंदींचे सामायिकीकरण करू शकते.

४) कोणत्या प्रकारचा डेटा सामायिक करता येईल?

सध्या बँकिंग व्यवहाराचा डेटा सामायिक करण्यासाठी उपलब्ध आहे.  ( उदा. चालू व बचत खात्याच्या  बँक व्यवहार नोंदी )   हा डेटा अकाउंट अग्रीगेटर यंत्रणेत सामील असलेल्या कोणत्याही बँकेला सामायिक करता येईल.

हळूहळू अकाउंट अग्रीगेटर AA यंत्रणेमार्फत सर्वच आर्थिक डेटा सामायिकीकरणासाठी उपलब्ध होईल. उदा. कर , निवृत्तीवेतन, यासह म्युच्युअल फंड व ब्रोकरेज , तसेच विविध विमा  योजनांचा डेटाही उपभोक्त्यांना उपलब्ध होईल. केवळ आर्थिक क्षेत्रच नव्हे तर आरोग्यसेवा व  दूरसंचार सेवांशी  संबंधित डेटाही व्यक्तींना अकाउंट अग्रीगेटर AA मार्फत  मिळवता येईल.

५) अकाउंट अग्रीगेटर AA यंत्रणेला हा डेटा पाहता किंवा वापरता येईल का? हे डेटा सामायिकीकरण कितपत सुरक्षित आहे?

अकाउंट अग्रीगेटरना हा डेटा पाहता येत नाही. त्यांना तो फक्त व्यक्तींच्या संमती व निर्देशनानुसार एका आर्थिक संस्थेकडून दुसऱ्या संस्थेकडे पाठवता येतो. त्यांच्या नावातून ध्वनित होणाऱ्या अर्थाच्या अगदी उलट त्यांचे काम आहे. अकाउंट अग्रीगेटर AA यंत्रणेतील संस्थाना  इतर तंत्रज्ञान कंपन्यांप्रमाणे तुमचा डेटा वापरून तुमची आर्थिक प्रोफाइल तयार करता येत नाही.

अकाउंट अग्रीगेटर AA संस्था जो डेटा सामायिक करतात, तो  पाठवणाऱ्याने कूटबद्ध ( encrypted ) केलेला असतो. फक्त प्राप्तकर्त्यालाच तो कूटमुक्त (decrypted ) करता येतो. संपूर्णतया कूटबद्ध असलेल्या या प्रक्रियेतून डिजिटल सही असलेल्या तंत्रज्ञानाद्वारे केलेले हे सामायिकीकरण कागदपत्रांच्या देवाणघेवाणीपेक्षा कितीतरी सुरक्षित असते.

६) आपला डेटा सामायिक करायचा  की  नाही याचा निर्णय उपभोक्ता घेऊ शकतो का?

हो नक्कीच . अकाउंट अग्रीगेटर AA यंत्रणेत नोंदणी करावी कि नाही हे पूर्णतया उपभोक्त्यावर अवलंबून असते. उपभोक्ता वापरत असलेली बँक अकाउंट अग्रीगेटर AA यंत्रणेत सामील असेल तरीही  आपण अकाउंट अग्रीगेटर AA मध्ये सामील व्हावे कि नाही, कोणते खाते अकाउंट अग्रीगेटर AA शी जोडावे,  कोणत्याही खात्यातील डेटा काही खास हेतूसाठी नव्या कर्जदात्याला अथवा आर्थिक संस्थेला सामायिक करावा किंवा  नाही? त्यासाठी कोणत्या अकाउंट अग्रीगेटर AA ला संमती द्यावी, याचा निर्णय व्यक्ती घेऊ शकते. आधी दिलेली संमती उपभोक्ता कोणत्याही वेळी रद्द करू शकतो. जर उपभोक्त्याने काही काळासाठी ( उदा. कर्जाच्या मुदतीपुरती) संमती दिली असेल तरीही ती तो नंतर रद्द करू शकतो.

७) उपभोक्त्याने एखाद्या संस्थेशी सामायिक केलेला डेटा ती संस्था किती काळापर्यंत वापरू शकते?

प्राप्तकर्ती संस्था किती काळापर्यंत डेटा चा वापर करू शकते ते डेटा वापरासाठी संमती  देतानाच उपभोक्त्याला दर्शवले जाते.

८) अकाउंट अग्रीगेटर AA संस्थेकडे नोंदणी करण्यासाठी उपभोक्त्याला कोणती प्रक्रिया करावी लागते?

अकाउंट अग्रीगेटर AA संस्थेच्या अँप अथवा संकेतस्थळावर तुम्हाला नोंदणी करता येते. अकाउंट अग्रीगेटर AA संस्था तुम्हाला युजर नेम देईल, जे तुम्हाला संमती देताना वापरावे लागेल.

सध्या डाउनलोड करण्यासाठी ४ अँप्स उपलब्ध आहेत. ( Finvu , OneMoney , CAMS , Finserve आणि NADL) त्यांच्याकडे अकाउंट अग्रीगेटर चे  AA काम करण्या साठी परवाने देण्यात आले आहेत. आणखी तीन संस्थांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने तत्वतः मंजुरी दिली आहे.     ( PhonePe , Yodlee आणि Perfios ) या संस्था लवकरच त्यांची अँप्स सुरु करतील.

९) उपभोक्त्याला प्रत्येक अकाउंट अग्रीगेटर AA संस्थेकडे नोंदणी करावी लागेल का?

नाही. उपभोक्त्याला अकाउंट अग्रीगेटर AA यंत्रणेत सामील असलेल्या बँकेतून डेटा मिळवण्यासाठी कोणत्याही एका अकाउंट अग्रीगेटर AA संस्थेत नोंदणी करावी लागेल.

१०) अकाउंट अग्रीगेटर AA संस्थेकडून सेवा मिळवण्यासाठी उपभोक्त्याला काही शुल्क द्यावे लागेल का?

ही  गोष्ट त्या अकाउंट अग्रीगेटर AA संस्थेवर अवलंबून राहील. ज्या AA संस्था प्राप्तकर्त्या आर्थिक संस्थांकडून शुल्क आकारत असतील,  त्या उपभोक्त्यांना मोफत सेवा देऊ शकतात, किंवा थोडे शुल्क आकारू शकतात.

११) उपभोक्त्याची  बँक डेटा सामायिकीकरणासाठी  अकाउंट अग्रीगेटर AA यंत्रणेत  सामील झाल्यास त्याला कोणत्या नवीन सेवा मिळू शकतात ? 

कर्ज मिळवणे व अर्थव्यवस्थापन या दोन महत्वाच्या सेवा  व्यक्तीला सुधारित पद्धतीने  मिळू शकतात. सध्या ग्राहकाला कोठेही कर्ज घ्यायचे असल्यास कर्जदात्यांकडे अनेक प्रकारची कागदपत्रे जमा करावी लागतात. ही प्रक्रिया सध्या प्रत्यक्ष जाऊनच करावी लागते त्यामुळे ती वेळखाऊ होते आणि  कर्ज मिळण्यास विलंब होतो. त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थापन प्रक्रियाही सध्या फार अवघड आहे, कारण डेटा विविध ठिकाणी साठवलेला असतो व विश्लेषणासाठी तो एकत्र आणणे कठीण होऊन बसते.

अकाउंट अग्रीगेटरद्वारे कंपन्यांना सुरक्षित व छेडछाडमुक्त डेटा त्वरित व स्वस्तात मिळू शकतो, त्यामुळे कर्ज मूल्यमापन  प्रक्रिया लवकर होईल व ग्राहकाला कर्ज मिळेल. भविष्यातील येणारी देयके व रोखीचे प्रवाह याचे पुरावे वस्तू व सेवा कर पावत्या , तसेच जेम GeM या सरकारी बाजारपेठेतील विश्वासार्ह नोंदींच्या आधारे कर्जदात्याला देता येतील व  प्रत्यक्ष तारण न देताही  ग्राहकाला कर्ज मिळू शकेल.

(साभार-pib.gov.in)


((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण


Friday, 12 February 2021

जीएसटी महसूलातील तूट भरून काढण्यासाठी 6,000 कोटी रुपयांचा 15 वा हप्ता जारी


 

आतापर्यंत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जीएसटी महसूलापोटी 90,000 रुपये वितरीत

या व्यतिरिक्त राज्यांना 1,06,830 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज उभे करण्यासाठीची परवानगी


केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्याव्यय विभागानेजीएसटी महसूलातील तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांना देय असणारा 6000 कोटी रुपयांचा 15 वा हप्ता आज जारी केला. यापैकी 5,516.60 कोटी रुपये 23 राज्यांना तर 483.40 कोटी रुपये रक्कमजीएसटी परिषदेचे सदस्य असलेल्या तीन केंद्रशासित प्रदेशांना (दिल्लीजम्मू आणि काश्मीरपुद्दुचेरी) देण्यात आली आहे. उर्वरित पाच राज्ये- अरुणाचल प्रदेशमणिपूरमिझोरामनागालैंड आणि सिक्कीम येथे जीएसटी महसुलात तूट नाही.

आतापर्यंत जीएसटी महसूलातील तूट भरून काढण्यासाठीची 81 टक्के रक्कम राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आली आहे. यापैकी 82,132.76 कोटी रुपये राज्यांना तर 7,867.24 कोटी रुपये केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये राज्यांना कर्ज घेण्यासाठी विशेष खिडकी योजना सुरु केली आहेज्याद्वारे जीएसटी अंमलबजावणीतून महसूलात निर्माण झालेली अंदाजे 1.10 लाख कोटी रुपयांची तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांना कर्ज मिळण्याची व्यवस्था आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वतीनेकेंद्र सरकार हे कर्ज घेत आहे. आतापर्यंत या कर्जाचे 15 हप्ते पूर्ण झाले आहेत.

15 व्या हप्त्याअंतर्गत काढण्यात आलेली कर्जाऊ रक्कम 5.5288% व्याजदराने काढण्यात आलेली आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारने या विशेष खिडकी योजनेअंतर्गत 90,000 कोटी रुपयांचे कर्जसरासरी 4.7921% व्याजदराने काढले आहे.

या विशेष खिडकी योजनेअंतर्गत कर्ज देण्याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारने राज्यांना त्यांच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या 0.50 % टक्के कर्ज घेण्याची परवानगीपर्याय एक अंतर्गत दिली आहे. सर्वच राज्यांनी हा पहिला पर्याय स्वीकारला आहे. या सुविधेअंतर्गत28 राज्यांना एकूण 1,06,830 कोटी रुपयांचे कर्ज (जीडीएसपीच्या अर्धा टक्का) घेण्याची परवानगी दिली आहे.

विशेष खिडकी योजनेअंतर्गत कर्जस्वरूपात 28 राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आजवर देण्यात आलेली रक्कम खालील परिशिष्टात दिलेली आहे.


(साभार-pib.gov.in)


((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

डिजीलॉकरद्वारे डिजीटल स्वरूपातील विमा पॉलिसी जारी करण्याचा आयआरडीएआयचा सर्व विमा कंपन्यांना सल्ला


 

यामुळे ग्राहकांना उत्तम सेवा देण्यासोबतच जलदगतीने दावे प्रक्रिया आणि मंजुरी, विवादात कपात आणि गैरव्यवहारास आळा साध्य होईल


आयआरडीएआय अर्थात भारतीय विमा नियामक प्राधिकरणाने 9 फेब्रुवारी 2021 ला जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे सर्व विमा कंपन्यांनी डिजीलॉकरद्वारे ग्राहकांना डिजीटल स्वरूपातील विमा पॉलिसी जारी करावी असा सल्ला दिला आहे. या परिपत्रकात म्हटले आहे कीविमा क्षेत्रात डिजीलॉकरच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशानेप्राधिकरणाने सूचना केली आहे की सर्व विमा विक्रेत्या कंपन्यांनी त्यांच्या माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीत डिजीलॉकर सुविधेशी जोडून घेण्यासाठी आवश्यक बदल करावेत जेणेकरून विमाधारकांना त्यांचे विमा संबंधीचे  दस्तावेज सुरक्षित ठेवण्यासाठी डिजीलॉकरचा वापर करणे शक्य होईल.

विमाकर्त्यांनी त्यांच्या किरकोळ विमा धारकांना डिजीलॉकर सुविधेविषयी माहिती द्यावी आणि सुविधा वापरण्यासाठी मार्गदर्शन करावे असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे. विमाधारकांना त्यांच्या विम्याचे दस्तावेज डिजीलॉकरमध्ये सुरक्षित ठेवण्यासाठीची प्रक्रिया सुरु करून द्यावी असेही यात सांगण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय ई-शासन विभागातील डिजीलॉकर पथक विमा कंपन्यांना डिजीलॉकर सुविधेच्या सुलभ परिचालनासाठी आवश्यक तंत्रज्ञानविषयक मार्गदर्शन आणि लॉजिस्टिक सुविधा पुरविणार आहे.

डिजीलॉकर हा भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने डिजीटल भारत कार्यक्रमाअंतर्गत सुरु केलेला उपक्रम आहे.याद्वारे नागरिक त्यांची आवश्यक अधिकृत कागदपत्रे किंवा प्रमाणपत्रे मूळ जारीकर्त्याकडून डिजीटल स्वरुपात मिळवू शकतात. प्रत्यक्ष कागदपत्रांचा वापर कमी अथवा बंद करण्याच्या उद्देशाने सुरु केलेल्या या उपक्रमामुळे अधिक परिणामकारक रित्या सेवांचे वितरण होते आणि नागरिकांसाठी दस्तावेज संभाळण्यापासून मुक्ती मिळून अधिक स्नेहपूर्ण रित्या कागदपत्रे उपलब्ध होतात.

विमा क्षेत्रातडिजीलॉकरच्या वापरामुळेखर्चात बचत होईलविमा पॉलिसी न मिळाल्यामुळे ग्राहकांच्या ज्या तक्रारी येत असतात त्या कमी होतीलविमा सेवांच्या वितरण वेळेत सुधारणा होईलदाव्यांचा निपटारा करण्याच्या प्रक्रियेत आणि  प्रत्यक्ष निपटारा होण्याच्या वेळेत बचत होईलया संदर्भात उद्भवणारे विवाद कमी होतीलगैरव्यवहारांना आळा बसेल आणि कंपनीचा ग्राहकांशी उत्तम संपर्क प्रस्थापित होईल. एकूण कायतर या पद्धतीने ग्राहकांना अधिक उत्तम सेवेचा अनुभव घेता येईल.

डिजीटल स्वरूपातील विमा पॉलिसी नागरिकांच्या  डिजीलॉकर खात्यांमध्ये जमा करण्याच्या संदर्भात केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञानदळणवळण आणि मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग सिंग ठाकूर यांना लिहिलेल्या पत्राच्या पार्श्वभूमीवर आयआरडीएआयने हा निर्णय घेतला आहे.

सर्व विमा कंपन्यांनी त्यांच्या विमा धारकांना डिजीलॉकरद्वारे डिजीटल स्वरूपातील विमा प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून द्यावी आणि डिजीलॉकरमध्ये असलेल्या कागदपत्रांना वैध दस्तावेजांचा दर्जा दिला जावा यासाठी आयआरडीएआयला यासंदर्भात सूचना जारी करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती धोत्रे यांनी पत्राद्वारे ठाकूर यांना केली होती. या उपक्रमाद्वारे ग्राहकांना त्यांच्या विम्याची कागदपत्रे सुरक्षित आणि अस्सल स्वरुपात सुरक्षित ठेवूनआवश्यक असतील तेव्हा पर्यायी मार्गाने मिळविण्याची सोय होईल आणि ही सोय ग्राहकांसाठी खूप उपयुक्त ठरेल.

नागरिकांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी विमा प्रमाणपत्र हा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. वेळेवर हा दस्तावेज उपलब्ध होणे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. म्हणून डिजीलॉकरद्वारे डिजीटल विमा प्रमाणपत्रे मिळाल्यामुळे नागरिकांची खूप मोठी सोय होणार आहे.



(साभार-pib.gov.in)


((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

कौटुंबिक पेन्शनच्या प्रती महिना मर्यादेत 45,000 वरून 1,25,000 रुपयांपर्यंत वाढ


 कौटुंबिक पेन्शनसंदर्भात दूरगामी सुधारणा करत या पेन्शनच्या प्रती महिना कमाल मर्यादेत 45,000 वरून 1,25,000 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय कार्मिकसार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी दिली.यामुळे दिवंगत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातल्या सदस्यांचे जीवनमान सुलभ होण्याबरोबरच त्यांना पुरेशी आर्थिक सुरक्षितता प्राप्त होणार आहे.

माता-पित्याच्या मृत्युनंतर अपत्यदोन कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र असेल तर स्वीकारार्ह रकमेबाबत निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने स्पष्टीकरण जारी केल्याचे त्यांनी सांगितले. दोन्ही कौटुंबिक पेन्शनची रक्कम आता 1,25,000 रुपये प्रती महिना पर्यंत मर्यादित करण्यात आली असून आधीच्या मर्यादेच्या अडीच पटीपेक्षा ही रक्कम जास्त आहे.  

केंद्रीय नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम 1972 च्या नियम 54 च्या उपनियम (11) नुसार पती आणि पत्नी दोघेही सरकारी कर्मचारी असतील आणि या कायद्याच्या तरतुदी त्यांना लागू असतील तर त्यांच्या मृत्युनंतर त्यांचे जीवित अपत्य दोन कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र राहील.

(साभार-pib.gov.in)


((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

Monday, 1 February 2021

सरकार, रोखे बाजारासाठी एकत्रित मार्गदर्शक संहिता आणणार

 सरकार आता सेबी कायदा 1992, डिपॉझिटरी कायदा 1996 , रोखे करार नियमन कायदा 1956 आणि  सरकारी रोखे कायदा 2007 या सर्व कायद्यांचे एकत्रीकरण करून पूर्ण रोखे बाजारासाठी एकत्रित मार्गदर्शक  संहिता तयार करणार आहे .2021 -22 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करताना केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही घोषणा केली. गिफ्टअर्थात गुजरात आंतरराष्ट्रीय वित्त आणि तंत्रज्ञान शहरामधील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रामध्ये जागतिक दर्जाचे फिन टेक हब विकसित करण्यासाठी सरकार मदत करत आहे. देशभरामध्ये  सुवर्ण  नियमन बाजारांची व्यवस्था प्रणाली उभी करण्याची घोषणा सरकारने 2018- 19 च्या अर्थसंकल्पात केली होती. त्या दृष्टीने नियामक  व गोदाम विकास व नियामक प्राधिकरण म्हणून  सेबीची नियुक्ती केली आहे.  सेबीला वायदे  बाजाराच्या धर्तीवर सुवर्ण नियामक  रोखे   व्यवस्था सुरू करण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत.  यामध्ये गोदाम उभारणी बरोबरच मौल्यवान वस्तू साठी खास व्यवस्था, शुद्धता पारख व्यवस्था ,वाहतूक व्यवस्था इत्यादी सुविधांच्या उभारणीवर भर दिला जाईल.


 

याबरोबरच , सरकार , भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाला रु १००० कोटी तसेच भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्थेला रु १५०० कोटी चे अतिरिक्त भांडवल पुरवणार आहे.

(साभार-pib.gov.in)


((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीच्या मर्यादेत 49% वरून 74% पर्यंत वाढ आणि सुरक्षा उपायांसह परदेशी मालकी आणि नियंत्रणाला परवानगी


2021-22 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी रु. 20,000 कोटी ची तरतूद

विमा क्षेत्रामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्क्यांवरून वाढवून ती 74 टक्कयांपर्यंत नेण्यासाठी आणि सुरक्षा उपायांसह परदेशी मालकी आणि नियंत्रणाला परवानगी देण्यासाठी सरकार विमा कायदा, 1938 मध्ये सुधारणा करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 सादर करताना केली.


सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण


सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या  अर्थसाहाय्य करण्याच्या एकत्रित क्षमतेत वाढ करण्यासाठी सरकारने 2021-22 या वर्षात आणखी  20,000 कोटी रुपयांचे  पुनर्भांडवलीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.


डिपॉझिट इन्शुरन्स


सरकारने गेल्या वर्षी बँक ग्राहकांसाठी ठेवींच्या विमा संरक्षणात एक लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये इतकी वाढ केली होती. सध्या ज्या बँका आर्थिक संकटात आहेत त्या बँकांच्या ग्राहकांना मदत करण्यासाठी सरकार , संसदेच्या सध्याच्या अधिवेशनात डीआयसीजीसी कायदा, 1961मध्ये सुधारणा करणारा कायदा आणणार आहे. एखाद्या बँकेला आपल्या उत्तरदायित्वाची पूर्तता तात्पुरत्या स्वरुपात करता आली नाही तर अशा बँकेच्या ग्राहकांना त्यांच्या ठेवीमधून विमा संरक्षण छत्राइतकी रक्कम सहज आणि विशिष्ट कालमर्यादेत मिळावी यासाठीच्या तरतुदी सोप्या करण्यासाठी या कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज दिली.

 (साभार-pib.gov.in)


((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

Insurance In Marathi: इन्शुरन्स म्हणजे विमा पॉलिसी हे काय आहे, त्याचे फायदे काय आहेत, आणि ते कुठून खरेदी करावेत

इन्शुरन्स म्हणजेच विमा हि आजची काळाची गरज आहे. आजच्या या धावपळीच्या जगामध्ये रोज काही नवीन घटना आपल्याला ऐकायला येतात. कोणाचा अपघात झाला आहे...