2021-22 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी रु. 20,000 कोटी ची तरतूद
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अर्थसाहाय्य करण्याच्या एकत्रित क्षमतेत वाढ करण्यासाठी सरकारने 2021-22 या वर्षात आणखी 20,000 कोटी रुपयांचे पुनर्भांडवलीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
डिपॉझिट इन्शुरन्स
सरकारने गेल्या वर्षी बँक ग्राहकांसाठी ठेवींच्या विमा संरक्षणात एक लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये इतकी वाढ केली होती. सध्या ज्या बँका आर्थिक संकटात आहेत त्या बँकांच्या ग्राहकांना मदत करण्यासाठी सरकार , संसदेच्या सध्याच्या अधिवेशनात डीआयसीजीसी कायदा, 1961मध्ये सुधारणा करणारा कायदा आणणार आहे. एखाद्या बँकेला आपल्या उत्तरदायित्वाची पूर्तता तात्पुरत्या स्वरुपात करता आली नाही तर अशा बँकेच्या ग्राहकांना त्यांच्या ठेवीमधून विमा संरक्षण छत्राइतकी रक्कम सहज आणि विशिष्ट कालमर्यादेत मिळावी यासाठीच्या तरतुदी सोप्या करण्यासाठी या कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज दिली.
(साभार-pib.gov.in)
((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील
((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण
No comments:
Post a Comment