बॅंक प्रशासन सुधारण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण वाढवण्यासाठी बँकिंग नियमन कायदा, बँकिंग कंपनी कायदा आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्यात दुरूस्ती प्रस्तावित
हक्क न सांगितलेले समभाग आणि न मिळालेले लाभांश गुंतवणूकदारांना सुलभतेने परत मिळवता यावेत यासाठी एकात्मिक माहिती – तंत्रज्ञान पोर्टलच्या स्थापनेचा प्रस्ताव
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक सहाय्य 2023-24 मध्ये सुरू राहणार
महिला किंवा मुलींच्या नावावर 2 लाख रूपयांपर्यंतच्या ठेव सुविधेसह महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्राची घोषणा
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेसाठी कमाल ठेव मर्यादा 15 लाख रूपयांवरून 30 लाखपर्यंत वाढवली जाणार
मासिक उत्पन्न खाते योजनेसाठी कमाल ठेव मर्यादेत वाढ करणार
वित्तीय क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण सुधारणा आणि तंत्रज्ञानाच्या नाविन्यपूर्ण वापरामुळे भारतातील वित्तीय बाजारपेठ मजबूत झाली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 आर्थिक क्षेत्राला आणखी मजबूत करण्याचा प्रस्ताव आहे. “अमृत कालच्या आमच्या दृष्टीकोनात तंत्रज्ञानावर आधारित आणि ज्ञानाधिष्टित अर्थव्यवस्था भक्कम सार्वजनिक वित्त, आणि एका मजबूत आर्थिक क्षेत्रासह समाविष्ट आहे, असे केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मांडताना सांगितले.
बँकिंग क्षेत्रातील प्रशासन आणि गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणात सुधारणा
बँक प्रशासन सुधारण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण वाढविण्यासाठी, बँकिंग नियमन कायदा, बँकिंग कंपनी कायदा आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्यामध्ये काही सुधारणा प्रस्तावित आहेत.
केंद्रीय माहिती प्रक्रिया केंद्र
“कंपनी कायद्यांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये दाखल केलेल्या विविध फॉर्मच्या केंद्रीकृत हाताळणीद्वारे कंपन्यांना जलद प्रतिसाद देण्यासाठी एक केंद्रीय प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे”, असेही सीतारामन यांनी सांगितले.
शेअर्स आणि डिव्हिडंडचा पुन्हा दावा करणे
गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरणाकडून दावा न केलेले शेअर्स आणि न मिळालेले लाभांश गुंतवणूकदारांना परत मिळवता यावेत यासाठी एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान पोर्टलची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या
डिजिटल पेमेंट
डिजिटल आर्थिक व्यवहारांना अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमध्ये तसेच समाजाच्या सर्व भागांमध्ये व्यापक स्वीकृती मिळत आहे. 2022 मध्ये डिजिटल व्यवहारांमध्ये 76 टक्के आणि मूल्यात 91 टक्के वाढ झाली. 2023-24 मध्ये या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक सहाय्य सुरू राहील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
आझादी का अमृत महोत्सव महिला सन्मान बचत पत्र
संपूर्ण अर्थसंकल्पात महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. आझादी का अमृत महोत्सवाचे स्मरण रहावे यासाठी एक वेळची नवीन लहान बचत योजना, महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र, मार्च 2025 पर्यंत दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून दिली जातील, असे त्यांनी सांगितले. 2 वर्षांच्या कालावधीसाठी महिला किंवा मुलींच्या नावे 2 लाख रुपयांपर्यंतची ठेव सुविधा 7.5 टक्के निश्चित व्याज दराने आंशिक पैसे काढण्याच्या पर्यायासह दिली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.
ज्येष्ठ नागरिक
ज्येष्ठ नागरिकांच्या सक्षमीकरणासाठीही अर्थसंकल्पात तरतूद असून त्याविषयी सीतारामन यांनी माहिती दिली. “ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेची कमाल ठेव मर्यादा 15 लाख रुपयांवरून 30 लाखापर्यंत वाढवली जाईल. मासिक उत्पन्न खाते योजनेसाठी कमाल ठेव मर्यादा 4.5 लाख रुपयांवरून एकल खात्यासाठी 9 लाख रूपये आणि संयुक्त खात्यासाठी 9 लाखावरून 15 लाख रुपये इतकी वाढवण्यात येणार आहे.
डेटा दूतावास
डिजिटल निरंतरता आणण्यासाठी उपाय शोधत असलेल्या देशांसाठी भारताच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा शहरात (गिफ्ट आयएफएससी) डेटा दूतावासांची स्थापना केली जाईल.
सिक्युरिटीज मार्केटची क्षमता वाढवणे
शेअर बाजारांमधील कर्मचारी आणि व्यावसायिकांची क्षमता आणखी वाढवण्यासाठी, अर्थसंकल्पात काही उपाय सुचवण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय रोखे व्यवहार संस्थेतील (एनआयएसएम) शिक्षणासाठी नियम आणि मानके तयार करणे, त्यांचे नियमन आणि देखरेख आणि अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार भारतीय रोखे व्यवहार आणि नियमन मंडळाला (सेबी अर्थात सिक्युरिटीज्‌ ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाला) दिले जातील. पदव्या, पदविका आणि प्रमाणपत्रे यांना मान्यता देण्याचा अधिकारही सेबीला दिला जाईल.
नवीन करप्रणालीमध्ये 7 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला करामधून सूट
कर-सवलतीची मर्यादा 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली
कर आकारणीच्या रचनेत बदल: स्लॅबची (टप्पे) संख्या कमी करून पाचवर आणली
नवीन कर प्रणालीमध्ये पगारदार वर्ग आणि निवृत्तीवेतनधारकांना नियमीत वजावटीच्या विस्ताराचा लाभ मिळणार
कर आकारणीचा कमाल दर कमी करून 42.74 टक्क्यावरून 39 टक्क्यावर आणला
नवीन कर प्रणाली डीफॉल्ट (अंतर्भूत) कर प्रणाली बनणार
नागरिकांना जुन्या कर प्रणालीचा लाभ घेण्याचा पर्याय मिळणार
देशातील कष्टकरी मध्यमवर्गाला लाभ मिळावा, या उद्देशाने केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 सादर करताना वैयक्तिक आयकराच्या संदर्भात पाच प्रमुख घोषणा केल्या. कर माफी, कर संरचनेत बदल, नवीन कर प्रणालीमध्ये नियमित वजावटीच्या लाभाचा विस्तार, सर्वोच्च अधिभार दरात कपात आणि अशासकीय पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी जमा रजांच्या रोखीवर कर सवलतीची मर्यादा वाढवणे, याबाबत या घोषणा असून, नोकरदार मध्यमवर्गाला त्याचा भरीव फायदा मिळणार आहे.
सवलतीसंदर्भातील आपल्या पहिल्या घोषणेमध्ये, त्यांनी नवीन कर प्रणालीमध्ये कर-सवलत मर्यादा 7 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला, ज्याचा अर्थ, नवीन कर प्रणालीमध्ये ज्यांचे उत्पन्न रु. 7 लाखापर्यंत आहे, अशा व्यक्तीला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. सध्या,जुन्या आणि नवीन दोन्ही कर प्रणालींमध्ये ज्यांचे उत्पन्न 5 लाखापर्यंत आहे, अशा व्यक्ती कोणताही आयकर भरत नाहीत. मध्यमवर्गीय व्यक्तींना दिलासा देत, त्यांनी नवीन वैयक्तिक आयकर प्रणालीमध्ये कर रचनेत बदल करून, स्लॅबची (टप्पे) संख्या पाचपर्यंत कमी करून पाचवर आणण्याचा आणि कर सवलत मर्यादा रुपये 3 लाखापर्यंत पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला. नवीन कर-दर पुढील प्रमाणे आहेत:
Total income (Rs.)
Rate (per cent)
Upto 0-3 lakh
Nil
From 3-6 lakh
5
From 6-9 lakh
10
From 9-12 lakh
15
From 12-15 lakh
20
Above 15 lakh
30
यामुळे नवीन कर-प्रणालीमधील सर्व करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वार्षिक उत्पन्न रु. 9 लाख असलेल्या व्यक्तीला केवळ 45,000/- रुपये कर भरावा लागेल. जो त्याच्या/तिच्या उत्पन्नाच्या केवळ 5 टक्के असेल. त्याला किंवा तिला सध्या जो कर भरावा लागतो, (रुपये 60,000/-) त्यामध्ये 25 टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, 15 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला केवळ 1.5 लाख रुपये, अथवा त्याच्या उत्पन्नाच्या 10 टक्के कर भरावा लागेल, जी सध्या भराव्या लागत असलेल्या 1,87,500/ रुपये करात 20 टक्के कपात आहे.
अर्थसंकल्पाच्या तिसऱ्या प्रस्तावात कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांसह पगारदार वर्ग आणि निवृत्ती वेतन धारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, कारण स्टँडर्ड डिडक्शनचा (नियमित कपात) फायदा नवीन कर प्रणालीमध्ये देखील देण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे. त्यामुळे 15.5 लाख अथवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक पगारदार व्यक्तीला 52,500/- रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. सध्या जुन्या कर प्रणालीमध्ये पगारदार व्यक्तींना 50,000/- रुपये, तर कौटुंबिक निवृत्तीवेतन धारकांना 15,000/- रुपये स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ मिळतो.
वैयक्तिक आयकरा बाबतच्या आपल्या चौथ्या घोषणेमध्ये, निर्मला सीतारमण यांनी नवीन करप्रणालीमध्ये रु. 2 कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी सर्वोच्च अधिभार दर 37 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला. यामुळे जगात सर्वाधिक असलेला सध्याचा कर-दर 42.74 टक्क्यांवरून 39 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. तथापि, या उत्पन्न गटातील जुन्या नियमांतर्गत राहण्याचा पर्याय निवडणाऱ्यांसाठी अधिभारात कोणताही बदल प्रस्तावित नाही.
पाचव्या घोषणेचा एक भाग म्हणून, अर्थसंकल्पात बिगर-सरकारी पगारदार व्यक्तींच्या निवृत्तीच्या वेळी रजा रोखीकरणावरील कर सवलतीची मर्यादा, सरकारी पगारदार व्यक्तींच्या बरोबरीने रु. 25 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या सूट मिळू शकणारी कमाल रक्कम रु. 3 लाख इतकी आहे.
अर्थसंकल्पात नवीन आयकर व्यवस्था डीफॉल्ट (अंतर्भूत) कर प्रणाली म्हणून प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र, नागरिकांसाठी जुन्या कर प्रणालीचा लाभ घेण्याचा पर्याय कायम राहील.
How to start buy and sell in the stock Market
शेअर बाजारातून मिळणाऱ्या बंपर रिटर्नच्या बातम्या तुम्हाला सुद्धा आकर्षीत करत असतील.जर तुम्ही नवीन गुंतवणूकदार आहात आणि तुम्हाला सुद्धा बंपर रिटर्न्स हवे असतील तर त्याची सुरुवात कशी करावी यासाठी हा भाग शेवटपर्यंत नक्की पहा परंतु याला शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याचा सल्ला मानू नका.
पंतप्रधानांनी 75 जिल्ह्यांमधील 75 डिजिटल बँकिंग युनिट्स केली देशाला समर्पित “बँकिंग सेवा कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचेल याची खात्री देण्याला आम्ही सर्वोच्च प्राधान्य दिले”
“आर्थिक भागीदारी जेव्हा डिजिटल भागीदारीशी जोडली जाते, तेव्हा शक्यतांचे संपूर्ण नवे जग खुले होते”
" जर्मनी, चीन आणि दक्षिण आफ्रिके सारख्या देशांपेक्षाही भारतातील एक लाख प्रौढ नागरिकांमागील बँक शाखांची संख्या जास्त"
“भारताच्या डिजिटल बँकिंग पायाभूत सुविधांची आयएमएफ ने केली प्रशंसा”
“भारत डिजिटलायझेशनद्वारे सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात अग्रेसर ठरल्याचे जागतिक बँकेचे मत”
“बँकिंग आज आर्थिक व्यवहारा पलीकडे गेले असून ते 'सुशासन' आणि 'उत्तम सेवा वितरण'चे माध्यम बनले"
“जन धन खात्यांनी देशात आर्थिक समावेशाचा पाया घातला असेल, तर फिनटेक बनेल आर्थिक क्रांतीचा आधार”
“आज संपूर्ण देश जन धन बँक खात्यांच्या ताकतीचा अनुभव घेत आहे”
“कुठल्याही देशाची बँकिंग प्रणाली जेवढी मजबूत, तेवढीच देशाची अर्थव्यवस्था देखील प्रगतीशील”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 75 जिल्ह्यांमधील 75 डिजिटल बँकिंग युनिट(केंद्र) (डीबीयु) दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राष्ट्राला समर्पित केली.
संमेलनाला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की ही 75 डिजिटल बँकिंग युनिट्स (डीबीयु) आर्थिक समावेशकता आणि नागरिकांचा बँकिंगचा अनुभव आणखी वाढवतील. "डीबीयू हे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी राहणीमान सुलभ करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे", ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी माहिती दिली की अशा बँकिंग रचने द्वारे, सरकार किमान पायाभूत सुविधांसह जास्तीत जास्त सेवा प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते आणि हे सर्व कोणत्याही कागदपत्रांचा समावेश न करता डिजिटल पद्धतीने होईल. एक मजबूत आणि सुरक्षित बँकिंग प्रणाली उपलब्ध करण्याबरोबर, ते बँकिंग प्रक्रिया सोपी देखील करेल. “लहान शहरे आणि गावांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना पैसे हस्तांतरित करणे आणि कर्ज घेणे यासारखे फायदे देखील मिळतील. भारतातल्या सामान्य माणसाचं जीवन सुलभ करण्यासाठी देशात सुरु असलेल्या प्रयत्नांच्या दिशेने डिजिटल बँकिंग युनिट्स हे आणखी एक मोठं पाऊल आहे”, ते पुढे म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की, सर्वसामान्य नागरिकाला सक्षम करणं आणि त्याला शक्तिशाली बनवणं हे सरकारचं उद्दिष्ट आहे, आणि परिणामी, सर्वात वंचित घटकाचा विचार करून धोरणे बनवण्यात आली आणि त्यांच्या कल्याणाच्या दिशेने संपूर्ण सरकार वाटचाल करत आहे. सरकारने एकाच वेळी काम केले, अशा दोन क्षेत्रांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पहिले, बँकिंग प्रणालीमधील सुधारणा, बळकटीकरण आणि पारदर्शकता आणि दुसरे म्हणजे आर्थिक समावेशन.
लोकांना बँकेत जावे लागायचे, त्या भूतकाळातील पारंपरिक पद्धतीचे स्मरण करून पंतप्रधान म्हणाले की सरकारने बँकेला लोकांपर्यंत आणून या दृष्टीकोनात बदल घडवला. “बँकिंग सेवा कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचावी, याला आम्ही सर्वोच्च प्राधान्य दिलं” ते म्हणाले. गरीबांनी बँकेत जाणं अपेक्षित असे, त्या दिवसांपासून ते बँक गरीबांच्या दारात पोहोचण्यापर्यंतचा मोठा बदल घडून आला आहे. यामुळे गरीब आणि बँक यांच्यातलं अंतर कमी झालं आहे. “आम्ही केवळ शारीरिक अंतरच नाही, तर सर्वात महत्वाचं म्हणजे मानसिक अंतर दूर केलं.” दुर्गम भागाला बँकिंग प्रणालीशी जोडण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले. आज भारतातील 99 टक्क्यांहून जास्त गावांमध्ये 5 किलोमीटरच्या परिघात बँकेची शाखा, बँकेची इमारत अथवा ‘बँकिंग मित्र’ असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. “सर्वसामान्य नागरिकांच्या बँकिंगच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतीय टपाल बँकेच्या माध्यमातून टपाल कार्यालयांची विस्तृत मालिकेचा देखील वापर करण्यात आला आहे”, ते म्हणाले. “आज भारतातल्या एक लाख प्रौढ नागरिकांमागे बँक शाखांची संख्या जर्मनी, चीन आणि दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशांपेक्षा जास्त आहे", ते पुढे म्हणाले.
काही विभागांमध्ये सुरुवातीला गैरसमज होते, तरी पंतप्रधान म्हणाले, “आज संपूर्ण देश जन धन बँक खात्यांची ताकत अनुभवत आहे.” या बँक खात्यांमुळे सरकार वंचित घटकाला अत्यंत कमी हप्त्यामध्ये वीमा प्रदान करू शकल्याची माहिती त्यांनी दिली. “यामुळे गरीबांसाठी तारण न घेता कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आणि लक्ष्यित लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाची सुविधा उपलब्ध झाली. ही खाती घरं, शौचालयं, गॅस अनुदान आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांचा लाभ अखंडपणे सुनिश्चित करण्याची प्रमुख पद्धत होती”, ते म्हणाले. भारताच्या डिजिटल बँकिंग पायाभूत सुविधांना जगात ओळख मिळाल्याचं पंतप्रधानांनी मान्य केलं. “आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं (आयएमएफ) भारताच्या डिजिटल बँकिंग पायाभूत सुविधांची प्रशंसा केली आहे. याचे श्रेय भारतातले गरीब, शेतकरी आणि श्रमिकांना जातं, ज्यांनी नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करून त्याला त्यांच्या जीवनाचा भाग बनवलं”, पंतप्रधानांनी नमूद केले.
“युपीआय नं भारतासाठी नवीन शक्यता खुल्या केल्या,: पंतप्रधान पुढे म्हणाले, “आर्थिक भागीदारी जेव्हा डिजिटल भागीदारीशी जोडली जाते, तेव्हा शक्यतांचं संपूर्ण नवं जग खुलं होतं. युपीआय सारखं मोठं उदाहरण आपल्यासमोर आहे. अशा प्रकारचं हे जगातलं पाहिलंच तंत्रज्ञान असल्यामुळे, भारताला याचा अभिमान आहे.” ते म्हणाले की आज 70 कोटी स्वदेशी ‘रूपे’ कार्ड कार्यान्वित आहेत, अशा उत्पादनांचा दर्जा आणि त्याची निर्मिती करणारे परदेशी उत्पादक, असलेल्या काळापासून आज हा मोठा बदल घडून आला आहे. “तंत्रज्ञान आणि अर्थव्यवस्थेच्या संयोजनामुळे गरीबांची खरेदी करण्याची क्षमता आणि त्यांची प्रतिष्ठा वाढत आहे आणि मध्यम वर्ग सक्षम होत आहे. त्याच वेळी, ते देशातलं डिजिटल विभाजन देखील दूर करत आहे”, ते म्हणाले. भ्रष्टाचार कमी करण्यामधील डीबीटीच्या भूमिकेची देखील त्यांनी प्रशंसा केली आणि म्हणाले की डीबीटीच्या माध्यमातून विविध योजनांमध्ये 25 लाख कोटीपेक्षा जास्त रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांचा पुढील हप्ता उद्या ते उद्या खात्यात जमा करतील अशी माहिती त्यांनी दिली. “आज संपूर्ण जग या डीबीटीची आणि भारताच्या डिजिटल सामर्थ्याची प्रशंसा करत आहे. आज याच्याकडे जागतिक मॉडेल म्हणून पाहिलं जात आहे. जागतिक बँकेननं तर असंही म्हटलं आहे की डिजिटलायझेशनच्या माध्यमातून सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात भारत अग्रेसर ठरला आहे”, पंतप्रधान म्हणाले.
फिनटेक ही भारताची धोरणे आणि प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी आहे आणि ते भविष्य घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. डिजिटल बँकिंग युनिट्स फिनटेकची क्षमता आणखी वृद्धिंगत करतील. “जन धन खात्यांनी जर देशातल्या आर्थिक समावेशकतेचा पाया रचला असेल, तर फिनटेक हे आर्थिक क्रांतीचा आधार बनेल”, ते म्हणाले.
ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल चलन सुरू करण्याच्या सरकारच्या घोषणेचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी याकडे लक्ष वेधले की “आगामी काळातील डिजिटल चलन असो किंवा आजच्या काळातील डिजिटल व्यवहार असो, अर्थव्यवस्थे व्यतिरिक्त अनेक महत्वाचे पैलू त्यांच्याशी जोडले गेले आहेत”.
त्यांनी बचत, भौतिक चलनाचा त्रास कमी करणे आणि पर्यावरणाचं रक्षण हा त्याचा प्रमुख फायदा, या गोष्टींचा उल्लेख केला. चलनी नोटांच्या छपाईसाठीचा कागद आणि शाई आयात केली जाते, आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था आत्मसात करून आपण कागदाचा वापर करून पर्यावरणाचा फायदा करत आहोत आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी योगदान देत आहोत, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.
आजचे बँकिंग आर्थिक व्यवहारांच्या पलीकडे गेले असून ‘सुशासन’ आणि ‘उत्तम सेवा वितरण’चे माध्यम बनले आहे, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. आज या प्रणालीमुळे खासगी क्षेत्र आणि लघु उद्योगांच्या विकासाच्या अपार शक्यता देखील वाढल्या आहेत. ते पुढे म्हणाले की भारतात क्वचितच असे क्षेत्र असेल, ज्यामध्ये तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उत्पादन आणि सेवांचा पुरवठा नवीन स्टार्टअप परिसंस्था निर्माण होत नसेल. “डिजिटल अर्थव्यवस्था ही आज आपल्या अर्थव्यवस्थेची, आपल्या स्टार्ट-अप विश्वाची, मेक-इन इंडियाची आणि आत्मनिर्भर भारताची मोठी क्षमता आहे”, ते म्हणाले. “आज आपले लघु उद्योग, आपले एमएसएमई देखील जीईएम प्रणालीच्या माध्यमातून सरकारच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होत आहेत. त्यांना व्यवसायाच्या नव्या संधी उपलब्ध होत आहेत. आतापर्यंत, जीईएम द्वारे रुपये 2.5 लाख कोटीहून जस्त मागणी नोंदवण्यात आली आहे. डिजिटल बँकिंग युनिट्सच्या माध्यमातून या दिशेने अनेक नवीन संधी निर्माण होतील”, ते म्हणाले.
“कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था बँकिंग प्रणाली जेवढी मजबूत असते, तेवढीच त्या देशाची अर्थव्यवस्था देखील प्रगतीशील असते”, पंतप्रधानांनी टिप्पणी केली. ते म्हणाले की देश 2014 साला पूर्वीच्या ‘फोन बँकिंग प्रणाली’ कडून गेल्या 8 वर्षांमध्ये डिजिटल बँकिंग कडे वळला आहे, परिणामी, भारताची अर्थव्यवस्था अखंड पुढे मार्गक्रमण करत आहे. जुन्या पद्धतींचे स्मरण करून पंतप्रधान म्हणाले की, 2014 पूर्वी बँकांना त्यांचे कामकाज ठरवण्यासाठी फोन येत होते. ते पुढे म्हणाले की फोन बँकिंग मधील राजकारणाने बँकांना असुरक्षित बनवले होते आणि हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळयाचं बीज रोवून देशाची अर्थव्यवस्था असुरक्षित केली.
सध्याच्या सरकारने या परिस्थितीत कसा कायापालट केला हे सांगताना पंतप्रधान म्हणाले की पारदर्शकता हीच केंद्रस्थानी होती. ते पुढे म्हणाले, “एनपीए ओळखण्यात पारदर्शकता आणल्यानंतर लाखो कोटी रुपये बँकिंग व्यवस्थेत परत आणण्यात आले. आम्ही बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण केले, कर्ज बुडवेगिरी करणाऱ्यांवर कारवाई केली आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा केली”. त्यांनी पुढे नमूद केले की, पारदर्शक आणि वैज्ञानिक प्रणालीच्या निर्मितीसाठी कर्जासाठी तंत्रज्ञान आणि विश्लेषणाच्या वापराला प्रोत्साहन देऊन, IBC च्या मदतीने NPA-संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यात आले. “बँकांच्या विलीनीकरणासारखे निर्णय धोरण लकव्याचे बळी ठरले आणि देश त्याला धैर्याने सामोरा गेला. या निर्णयांचं फलित आज आपल्यासमोर आहे”, ते म्हणाले. डिजिटल बँकिंग युनिट्स आणि फिनटेकच्या नाविन्यपूर्ण वापरासारख्या नवीन उपक्रमांद्वारे बँकिंग प्रणालीसाठी आता एक नवीन स्वयं-चालित यंत्रणा तयार केली जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. ग्राहकांसाठी जेवढी स्वायत्तता आहे, तेवढीच बँकांसाठीही सुविधा आणि पारदर्शकता आहे, असे सांगून, भागधारकांनी ही चळवळ पुढे न्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
गावांमधील लघु उद्योजकांनी डिजिटल व्यवहाराच्या दिशेने पूर्णपणे मार्गक्रमण करावं असे आवाहन पंतप्रधानांनी आपल्या आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, केले. देशाच्या फायद्यासाठी पूर्णपणे डिजिटल होण्यासाठी बँकांनी 100 व्यापाऱ्यांना त्यांच्याशी जोडावे असे आवाहनही त्यांनी केले. “मला खात्री आहे की हा उपक्रम आपली बँकिंग प्रणाली आणि अर्थव्यवस्थेला अशा टप्प्यावर घेऊन जाईल, जो भविष्यासाठी सज्ज असेल, आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचं नेतृत्व करण्यासाठी सक्षम असेल”, मोदी यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास आणि अन्य मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, संसद सदस्य, बँकिंग क्षेत्रातील नेतृत्व, तज्ञ आणि लाभधारक दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून यावेळी जोडले गेले.
पार्श्वभूमी
आर्थिक समावेशकता आणखी खोलवर नेण्यासाठी आणखी एक उपाय म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 75 डिजिटल बँकिंग युनिट्स (डीबीयु) दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून राष्ट्राला समर्पित केली.
2022-23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषणाचा भाग म्हणून, अर्थमंत्र्यांनी आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या स्मरणार्थ 75 जिल्ह्यांमध्ये 75 डीबीयु स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. डिजिटल बँकिंगचे फायदे देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि यामध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने डीबीयुची स्थापना केली जात आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील 11 बँका, खासगी क्षेत्रातील 12 बँका आणि एक लघु वित्तपुरवठा बँक या उपक्रमात सहभागी होत आहेत.
डीबीयु या बांधकाम केलेल्या अस्थापना असतील आणि लोकांना बचत खाते उघडणे, खात्यातील रक्कम तपासणे, पासबुक प्रिंट करणे, पैसे अन्य खात्यात वळवणे, मुदत ठेविमधील गुंतवणूक, कर्जासाठीचा अर्ज, जारी केलेल्या धनादेश थांबवण्याची सूचना, क्रेडिट/डेबिट कार्डसाठी अर्ज करणे, खात्याचे विवरण पाहणे, कर भरणे, बिले भरणे, नामांकन करणे यासारख्या विविध डिजिटल बँकिंग सुविधा प्रदान करतील.
डीबीयु ग्राहकांना बँकिंग सेवेचा किफायतशीर, सोयीचा लाभ देतील आणि बँकिंग उत्पादने आणि सेवांचा डिजिटल अनुभव वर्षभर मिळवून देतील. त्या डिजिटल अर्थसाक्षरतेचा प्रसार करतील आणि सायबर सुरक्षा जागरुकता आणि सुरक्षा उपायांबाबत ग्राहकांच्या प्रशिक्षणावर विशेष भर दिला जाईल. तसेच, ग्राहकांना रीअल-टाइम (तात्काळ) सहाय्य करण्यासाठी आणि डीबीयु द्वारे थेट अथवा व्यावसायिक मदत पुरवठादार/संयोजक यांच्या माध्यमातून पुरवण्यात आलेल्या सेवांबाबतच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी पुरेशी डिजिटल यंत्रणा देखील डीबीयु मध्ये उपलब्ध असेल.
