राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेडने (नॅशनल अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एनएआरसीएल) थकीत कर्ज मालमत्ता अधिग्रहणासाठी जारी केलेल्या रोखे पावती साठी 30,600 कोटी रुपयांची केंद्र सरकारची हमी द्यायच्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल मंजुरी दिली.
रिझर्व बँकेच्या सध्याच्या नियमाअंतर्गत 2 लाख कोटी रुपयांच्या थकीत कर्ज मालमत्ता टप्याटप्याने अधिग्रहीत करण्याचा राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेडचा प्रस्ताव आहे. 15% रक्कम रोख स्वरुपात आणि 85 % रोखे पावती (एसआरएस) च्या रुपात अधिग्रहीत करण्याचा मानस आहे. राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेडने थकीत कर्ज मालमत्ता अधिग्रहणासाठी जारी केलेल्या रोखपावतीसाठी केंद्र सरकारची हमी देण्यासंदर्भात वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या खालील प्रश्नाच्या उत्तरातून विविध पैलू उलगडले जातात.
- राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड ( एनएआरसीएल)म्हणजे काय ? ती कोणी स्थापन केली आहे ?
राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेडची स्थापना कंपनी कायद्याअंतर्गत करण्यात आली आहे आणि अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) म्हणून रिझर्व बँकेकडे परवान्यासाठी अर्ज केला आहे. बँकांनी आपल्या थकीत कर्जाच्या निराकरणाकरिता कर्ज एकत्रित करण्यासाठी एनएआरसीएलची स्थापना केली आहे. राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेडमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांची 51% भागीदारी राहील.
- भारत कर्ज निवारण कंपनी लिमिटेड (आयडीआरसीएल) म्हणजे काय ? याची स्थापना कोणी केली ?
भारत कर्ज निवारण कंपनी लिमिटेड आयडीआरसीएल ही सेवा कंपनी / कार्यान्वयन कंपनी आहे जी मालमत्तेचे व्यवस्थापन करेल आणि बाजार विषयक तज्ञांची सेवा घेईल. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका आणि सार्वजनिक वित्तीय संस्थाचे कमाल 49% भांडवल तर उर्वरित खाजगी क्षेत्रातल्या बँका / कर्जदात्यांकडे असेल.
- देशात 28 मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपन्या असतानाही राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड- भारत कर्ज निवारण कंपनी लिमिटेड पद्धतीच्या रचनांची आवश्यकता का भासते ?
सध्या अस्तित्वात असलेल्या मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपन्या या विशेषकरून अल्प मूल्याच्या थकीत कर्जाचे निराकरण करण्यासाठी उपयुक्त आहेत. आयबीसीसह विविध उपलब्ध निराकरण यंत्रणा उपयुक्त ठरल्याचे दिसून येत आहे. मात्र आधीची मोठ्या प्रमाणातली अनुत्पादित मालमत्ता लक्षात घेता अतिरिक्त पर्यायाची आवश्यकता होती आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली एनएआरसीएल- आयडीआरसीएल संरचना हा असा उपक्रम आहे.
- सरकारी हमीची आवश्यकता का आहे ?
साठून राहिलेल्या अनुत्पादित मालमत्तांच्या संदर्भात निवारण यंत्रणेमध्ये सरकारकडून पाठबळ आवश्यक असते. यामुळे विश्वासार्हता निर्माण होऊन आकस्मिक बफर प्रदान केला जातो. म्हणूनच भारत सरकारची 30,600 कोटी रुपयांपर्यंतची हमी राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेडने जारी केलेल्या रोखे पावती (एसआरएस ) ला पाठबळ देईल. पाच वर्षासाठी ही हमी वैध राहील. रोखे पावती चे दर्शनी मूल्य आणि वास्तव जमा यातली तफावत याचा हमीमध्ये अंतर्भाव राहील. ह्या रोखे पावती ची खरेदी-विक्री शक्य असल्याने भारत सरकारच्या हमीमुळे या रोखे पावती ची रोखता वृद्धीगत होईल.
- राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) आणि .. भारत कर्ज निवारण कंपनी लिमिटेड (आयडीआरसीएल) यांचे काम कसे चालते ?
अग्रणी बँकेला प्रस्ताव देऊन राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड मालमत्तेचे अधिग्रहण करेल. एनएआरसीएलच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर व्यवस्थापन आणि मूल्य वर्धनासाठी भारत कर्ज निवारण कंपनी लिमिटेड काम करेल .
- या नव्या रचनेतून बँकांना काय लाभ मिळेल ?
थकीत कर्ज मालमत्तांबाबत तोडगा काढण्यासाठी त्वरेने पावले उचलण्यासाठी यामुळे प्रोत्साहन मिळेल. यातून उत्तम मूल्य प्राप्तीसाठी मदत होईल. या दृष्टिकोनामुळे बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना व्यवसाय वाढवण्यासाठी आणि ऋण वृद्धीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी वाव मिळेल. या थकीत कर्ज मालमत्ता आणि रोखे पावती धारक म्हणून बँकांना फायदा मिळेल. याशिवाय बँकेच्या मूल्यांकनात सुधारणा होऊन बाजारातून भांडवल उभारण्याच्या क्षमतेत वाढ होईल.
- याची स्थापना आत्ता का करण्यात येत आहे ?
दिवाळखोरी आणि नादारी कायदा ( आयबीसी ), एसएआरएफएइएसआय (SARFAESI )कायदा आणि कर्ज वसुली लवाद त्याच बरोबर मोठ्या मूल्याच्या अनुत्पादित मालमत्तेसाठी बँकांमध्ये समर्पित थकीत मालमत्ता व्यवस्थापन रचना उभारणी यामुळे वसुलीवर अधिक लक्ष केंद्रित झाले आहे. इतके प्रयत्न असूनही बँकांच्या ताळेबंदामध्ये अनुत्पादित मालमत्तांचे लक्षणीय प्रमाण दिसून येतच आहे कारण थकीत मालमत्ताचे प्रमाण मोठे आहेच आणि ते विविध कर्जदात्यांमध्ये विभागले गेले आहे असे मालमत्ता गुणवत्ता आढाव्यातून उघड झाले आहे. बँकांनी जुन्या अनुत्पादित मालमत्तांसाठी केलेल्या मोठ्या प्रमाणावरच्या तरतुदींमुळे वेगवान निवारणासाठी अनोखी संधी प्राप्त झाली आहे.
- हमी वापरली जाण्याची शक्यता आहे का ?
मालमत्तेतून प्राप्त झालेली रक्कम आणि त्या मालमत्तेसाठी जारी केलेल्या रोखे पावती चे दर्शनी मूल्य यातली तफावत, सरकारी हमीमध्ये अंतर्भूत असेल. यासाठी 30,600 कोटी रुपये मर्यादा असून पाच वर्षाची वैधता आहे.इथे मालमत्तांचा संचय करण्यात आला असल्याने, अनेकांमध्ये, प्राप्त झालेले मूल्य हे अधिग्रहण किमतीपेक्षा जास्त असेल अशी अपेक्षा आहे.
- सरकार वेगवान आणि वेळेवर तोडगा कसा सुनिश्चित करेल ?
भारत सरकारची हमी पाच वर्षासाठी वैध राहील आणि हमी लागू करण्यासाठी अट म्हणजे निराकरण किंवा अवसायन असेल. निराकरणात विलंब होऊ नये या दृष्टीने या काळाप्रमाणे वाढणारे हमी शुल्क एनएआरसीएलला द्यावे लागेल.
- राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड च्या भांडवलाची रचना कशी असेल आणि सरकारचे योगदान किती असेल ?
राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड चे भांडवल बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्याकडून इक्विटी द्वारे असेल, आवश्यकतेनुसार कर्जही उभारता येईल. भारत सरकारच्या हमीमुळे अग्रिम भांडवलीकरण आवश्यकता कमी होईल.
- थकीत कर्जाच्या निवारणासाठी राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड चे धोरण काय असेल ?
500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या एकूण 2 लाख कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाचे निवारण करण्याचा राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड चा उद्देश आहे. पहिल्या टप्यात 90,000 कोटी रुपयांची पूर्णतः तरतूद करण्यात आलेली संपत्ती एनएआरसीएलकडे हस्तांतरित होण्याची अपेक्षा आहे. तर कमी तरतूद असलेली उर्वरित मालमत्ता दुसऱ्या टप्यात हस्तांतरित करण्यात येईल.
(साभार-pib.gov.in)
