BeYourMoneyManagerMarathi

पैशाच्या विषयी तुमचे कोणतेही प्रश्न असो...तुम्ही आपल्या मराठी भाषेत ते आम्हाला विचारू शकता....तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला मराठीतच देण्यात येतील. बचत,निवेश, एफडी, शेयर बाजार,म्युचुअल फंड, इंश्योरेंस, टैक्सशी संबंधीत प्रश्न तुम्ही बेधड़क विचारू शकता.... आशा करतो....जेवढं प्रेम तुम्ही आमच्या हिंदी यूट्यूब चैनल beyourmoneymanager ला दिलं.... तेवढंच प्रेम आमच्या मराठी यूट्यूब चैनल beyourmoneymanagermarathi ला पण तुमच्या कडून मिळेल...तुमचे विचार, सल्ले, प्रश्न आणि आलोचनाचं नेहमी स्वागत राहिल.

बुधवार, २४ जुलै, २०१९

परदेशात फरार होणाऱ्या आर्थिक घोटाळेबाजांवर कारवाईसाठी सरकारचे कठोर निर्देश

आर्थिक घोटाळे करून परदेशात फरार होणाऱ्या किंवा जाणीवपूर्वक बँकांची कर्जे थकवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारने कठोर निर्देश जारी केले आहेत. यासाठी एका अधिकृत मूलस्रोताकडून म्हणजे भारत सरकारच्या उपसचिव यांच्या दर्जाचा किंवा राज्य सरकारचा संयुक्त सचिव यांच्या दर्जाचा किंवा जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलिस अधीक्षक किंवा विविध कायदा सुव्यवस्था राखणाऱ्या सुरक्षा संस्थांनी नामांकित केलेला किंवा इंटरपोलचा नामांकित अधिकारी किंवा सार्वजनिक बँकेचा अध्यक्ष/ व्यवस्थापकीय संचालक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी केलेल्या विनंतीच्या आधारे किंवा भारतातील कोणत्याही फौजदारी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या आधारे भारतीय नागरिक आणि परदेशी व्यक्तींसंदर्भात ब्युरो ऑफ इमिग्रेशन( स्थलांतर विभाग) लुक आऊट परिपत्रक जारी करू शकेल.

ज्या व्यक्तीविरोधात एलओसी म्हणजे लुक आऊट परिपत्रक जारी झाले आहे अशा जाणीवपूर्वक कर्ज बुडवणाऱ्या व्यक्तीसह कोणत्याही व्यक्तीला इमिग्रेशनचे अधिकारी भारत सोडून जाण्यापासून प्रतिबंध करू शकतात किंवा स्थानबद्ध करू शकतात. बँकाच्या सूचनेवरून इमिग्रेशन विभागाने आतापर्यंत अशी 83 एलओसी जारी केली आहेत.

भारतीय अधिकारक्षेत्रातून पलायन करणाऱ्या आर्थिक गुन्हेगारांवर प्रभावी कारवाई करण्यासाठी फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा, 2018 लागू करण्यात आला आहे. फरार आर्थिक गुन्हेगारांची मालमत्ता जप्त करण्याची आणि त्यांना कोणताही दिवाणी खटला लढवायला प्रतिबंध करण्याची त्यात तरतूद आहे. त्याशिवाय 50 कोटी रुपये किंवा त्याहून जास्त रकमेचे कर्ज घेणाऱे प्रवर्तक/ संचालक आणि इतर कंपन्यांचे अधिकृत स्वाक्षरीकर्ते यांच्या पासपोर्टच्या प्रमाणित प्रती जमा करण्याची सूचना सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना केली आहे.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

#Marathi

2019-20 साखर हंगामासाठी साखर कारखान्यांनी अदा करायचे ऊसाचे एफआरपी मूल्य निर्धारित करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय अर्थविषयक समितीने 2019-20 साखर हंगामासाठी साखर कारखान्यांनी अदा करायच्या ऊसाच्या एफआरपी अर्थात योग्य आणि रास्त मूल्य निर्धारित करायच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. कृषी मूल्य आयोगाने ऊस धोरणाबाबत ऑगस्ट 2018 च्या अहवालानुसार केलेल्या शिफारशींवर एफआरपी आधारित आहे. कृषी मूल्य आयोगाने 2019-20 साखर हंगामासाठी 2018-19 मधील मूल्याचीच शिफारस केली आहे.

वसुलीतील 10 टक्क्यावरच्या प्रत्येक 0.1 टक्के वाढीसाठी 2 रुपये 75 पैसे प्रति क्विंटल अतिरिक्त दर द्यायलाही मंजुरी दिली आहे.

लाभ

या मंजुरीमुळे ऊस उत्पादकांना निश्चित भावाची हमी मिळेल. ऊस नियंत्रण आदेश,1966 अंतर्गत ऊसाचे एफआरपी मूल्य ठरवले जाते.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

आयकर विवरणपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ

2019-20 या मूल्यमापन वर्षासाठी काही विशिष्ट श्रेणीतील करदात्यांना आयकर विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी 31 जुलै 2019 पर्यंत असलेली मुदत वाढवण्यात आली असून ही मुदत 31 ऑगस्ट 2019 करण्यात आली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने याबाबत विचार करून हा निर्णय घेतला आहे.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

मंगळवार, २३ जुलै, २०१९

वेतन विधेयक 2019 लोकसभेत सादर

केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार यांनी आज लोकसभेत वेतन संहिता विधेयक 2019 लोकसभेत सादर केले. वेतन आणि बोनस आणि संबधित इतर बाबींविषयी असलेल्या विविध कायद्यांचे एकत्रिकरण या विधेयकात करण्यात आले आहे.

या विधेयकात किमान वेतन कायदा, 1948, वेतन अदा करण्याचा कायदा 1936, बोनस अदा करण्याचा कायदा 1965 आणि समान भरपाई कायदा 1976 यांना एकत्र करण्यात आले आहे. हा कायदा अस्तित्वात आल्यावर या चारही कायद्यांचे पुनरुज्जीवन होणार आहे.

वेतन संहितेमध्ये कोणतेही क्षेत्र आणि वेतनाची मर्यादा कितीही असली तरी किमान वेतनाची आणि वेळेवर वेतन देण्याची तरतूद आहे. सध्या किमान वेतन कायदा आणि वेतन अदा करण्यासंदर्भातला कायदा या दोन्ही कायद्यात एका विशिष्ट वेतनमर्यादेच्या खाली असलेल्या विशिष्ट कर्मचाऱ्यांना विचारात घेतले आहे. मात्र, नव्या तरतुदीनुसार प्रत्येक कामगाराला समान हक्क मिळणार आहेत. सध्याच्या किमान वेतन मर्यादेत 40 टक्के मनुष्यबळावरून 100 टक्के वाढ होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक कामगाराला एका किमान वेतनाची हमी मिळून त्याची क्रयशक्ती वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चालना मिळेल. तसंच कामगारांच्या किमान जीवनमानाचाही विचार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे देशातल्या 50 कोटी कामगारांच्या जीवनाचा दर्जा उंचावायला मदत होईल.तसेच कामगारांना वेतन देताना ते डिजिटल करण्याचा देखील प्रयत्न आहे. वेतनाच्या वेगवेगळ्या व्याख्यांमुळे कायदेशीर प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी नव्या सुलभ व्याख्येमुळे दूर होणार

आहेत. अनेक प्रकारची कागदपत्रे, नोंदवह्या यांची कटकट दूर होऊन इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कामगारांची माहिती साठवता येणार आहे. किमान वेतनाच्या विविध राज्यनिहाय मर्यादा आणि प्रकार कमी व्हायला मदत होणार आहे. कारखान्यांची पाहणी, अधिकारक्षेत्राची मर्यादा यात बदल होऊन कामगार कायद्यांमध्ये पारदर्शकता निर्माण होईल.

यापूर्वी हे विधेयक 10 ऑगस्ट 2017 रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले होते आणि ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. या समितीने गेल्या वर्षी 18 डिसेंबरला नव्याने अहवाल दिला होता. मात्र, 16 व्या लोकसभेची मुदत संपल्यामुळे ते विधेयक बाद झाल्याने या वर्षी हे विधेयक नव्याने तयार करण्यात आले आहे.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

मंगळवार, १६ जुलै, २०१९

महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादन

चालू कापूस हंगाम 2018-19 मध्ये महाराष्ट्रात 77 लाख गाठी कापूस उत्पादन होण्याचा अंदाज कापूस सल्लागार मंडळाने वर्तवला आहे. गेल्या तीन हंगामात महाराष्ट्रात याप्रमाणे उत्पादन झाले.

(प्रमाण - 170 किलोची एक गाठ प्रमाणे लाख गाठीत)

कापूस हंगाम (ऑक्टोबर-सप्टेंबर)	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादन	76.00	88.50	83.35	77.00

केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

भारताला इंग्लंडसोबतचे संबंध अधिक दृढ करायचे आहेत-पियूष गोयल

वाणिज्य आणि उद्योगमंत्र्यांनी लंडनमधल्या भारतीय समुदायाशी साधला संवाद

आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांमधला विश्वास वृद्धींगत करण्यासाठी सर्व संकल्पनांचे स्वागत भारत सरकार करत आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग तसेच रेल्वे मंत्री पियूष गोयल यांनी म्हटले आहे. त्यांनी रात्री लंडन येथे भारतीय समुदायाशी संवाद साधला.

भारतीय समुदायाने भारत आणि इंग्लंड दोघांसाठी योगदान दिले असून दोन्ही देशांमधले संबंध वृद्धींगत केले आहेत.

गोयल यांनी सरकारची धोरणे आणि उद्दिष्टे समजावून सांगितली.

आपल्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यात गोयल ब्रिटीश सरकारमधले नेते आणि अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करणार आहेत. दोन्ही देशांमधले संबंध अधिक दृढ करण्यासाठीच्या पावलांवरही चर्चा होईल.

पेटंटची संपूर्ण प्रक्रिया सुरळीत करण्याच्या कामाला गती देण्यासाठी मंत्रालय प्रयत्न करत असल्याचेही गोयल यांनी सांगितले.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

जूनमध्ये घाऊक किमत निर्देशांकात 0.2 टक्क्यांनी वाढ

सर्व व्यापारी वस्तुंचा घाऊक किंमत निर्देशांक जून 2019 महिन्यात 121.2 वरून 121.5 पर्यंत पोहचला असून 0.2 टक्क्यांनी वाढ नोंदवण्यात आली. घाऊक किमतीवर आधारित चलनफुगवट्याचा दर जून 2019 मध्ये 2.02 टक्के (तात्पुरती आकडेवारी) राहिला. त्याआधीच्या महिन्यात तो 2.45 टक्के (तात्पुरती आकडेवारी) होता. जून 2018 मध्ये तो 5.68 टक्के होता.

प्राथमिक गट (22.62 टक्के)

या गटाच्या निर्देशांकात आधीच्या महिन्याच्या तुलनेत 1.4 टक्के वाढ होऊन तो 141.4 (तात्पुरती आकडेवारी) झाला.

‘अन्नपदार्थ’ गटाचा निर्देशांक याआधीच्या महिन्याच्या तुलनेत 1.1 टक्के वाढ होऊन तो 151.7 (तात्पुरती आकडेवारी) झाला. सागरी मासे (6 टक्के), डुकराचे मांस, तूर, बार्ली, वाटाणे/चवळी आणि मूग (प्रत्येकी 4 टक्के), फळे आणि भाजीपाला (3 टक्के), गोमांस आणि म्हशीचे मांस, मसूर आणि मका (2 टक्के), मटण, मसाले, राजमा आणि तांदूळ (1 टक्के) यांच्या किमतीत वाढ झाली. विड्याची पाने (26 टक्के), चहा (2 टक्के), नाचणी आणि पोल्ट्री चिकन (1 टक्के) यांच्या किमतीत घट झाली.

‘अखाद्य वस्तू’ गटाच्या निर्देशांक 0.7 टक्के वाढून 128.7 (तात्पुरती आकडेवारी) झाला. कच्चे रबर (12 टक्के), चारा (5 टक्के), भूईमुगाच्या शेंगा (4 टक्के), मोहरीच्या बिया आणि सोयाबीन (2 टक्के), कच्चे रेशीम, कापूस बिया (1 टक्का) यांच्या किमतीत गेल्या महिन्याच्या तुलनेत वाढ झाली आहे. फुलझाडे आणि नारळ (3 टक्के), एरंडेल बिया (2 टक्के), कच्चे ताग, औद्योगिक लाकूड आणि सूर्यफूल (1 टक्के) यांच्या किंमतीत घट झाली आहे.

‘खनिजे’ गटाच्या निर्देशांकात 14.5 टक्के वाढ होऊन तो 158 झाला.

कच्चे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू गटाच्या निर्देशांकात 0.3 टक्के घट होऊन तो 92.5 झाला.

इंधने आणि ऊर्जा (13.15 टक्के)

या गटाच्या निर्देशांकात 1.3 टक्के घट होऊन तो 102.1 झाला.

तयार उत्पादने (64.23 टक्के)

या गटाच्या निर्देशांकात कोणताही बदल न होता तो 118.4 राहिला.

अन्नधान्यावर आधारित घाऊक किंमत निर्देशांक (24.38 टक्के)

अन्नधान्य गटाच्या घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनफुगवट्याच्या दरात घसरण होऊन तो जून 2019 मध्ये 5.04 टक्के राहिला. मे 2019 मध्ये तो 5.10 टक्के होता.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?