BeYourMoneyManagerMarathi

Wednesday, 10 July 2019

व्यावसायिक सुरक्षा आरोग्य आणि कार्यविषयक अटी विधेयक 2019 ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

13 केंद्रीय कामगार कायदे नवीन कोडच्या कक्षेत आणणार

एनडीए सरकारच्या ‘सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास’ या उक्तीनुसार सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निरंतर लोक लाभकारी योजनांचा निरंतर पाठपुरावा करण्याचे ठरविले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने उपरोक्त विषयाला अनुसरून व्यावसायिक सुरक्षा आरोग्य आणि कार्यविषयक अटी विधेयक 2019 ला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामुळे वर्तमान स्थितीच्या तुलनेत येत्या 4 वर्षात सुरक्षा आरोग्य आणि कार्यस्थितीची तरतूद करण्यात येणार आहे. यासाठी 13 केंद्रीय श्रम कायद्यांना नवीन कोड बनविण्यात आले आहेत. ही प्रक्रिया विलिनीकरण झाल्यानंतर असितत्वात येईल. कायदे खालीलप्रमाणे

फॅक्टरी कायदा 1948
खाण कायदा 1952, बंदर कामगार कायदा 1986 (सुरक्षा, आरोग्य आणि कल्याण)
बिल्डिंग आणि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कायदा 1996
प्लान्‍टेशन्स लेबर ॲक्ट 1951
कॉट्रॅक्ट लेबर कायदा 1970
आंतरराज्यीय महिला विस्थापन कायदा 1979 (रोजगार आणि सेवा स्थिती नियमन)
कार्यकारी पत्रकार आणि वृत्तपत्र कर्मचारी (सेवाविषयक स्थिती तरतूद) कायदा 1955
कार्यकारी पत्रकार कायदा 1958 (मानधन दर ठरविणे)
मोटार वाहतूक कामगार कायदा 1961
सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉईज (सेवा अटी) कायदा 1976
विडी आणि सिगारेट कामगार कायदा 1966
सिने वर्कर्स आणि सिनेमा थिएटर कामगार कायदा 1981
एकदा हे सर्व कोड अंतर्भूत झाल्यावर त्यांचे नियमन करण्यात येईल

लाभ

सुरक्षा, आरोग्य कल्याण, कामगारांच्या कार्य स्थितीत सुधारणा तसेच देशाच्या आर्थिक वृद्धीमध्ये यामुळे योगदान मिळणार आहे.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

((बैंकेत FD करत आहात ? थांबा
((बैंक अकाउंट न वापरणाचे नुकसान
((सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) नसल्याचे नुकसान....
((आपले पैसे दुप्पट,तिप्पट किवां चौप्पट कसे करावे ?
((पैसे वाचवा,श्रीमंत व्हा,आपली सर्व स्वप्न पुर्ण करा
(पैसे कमविल्यानंतर ही समस्या संपत नाही.
(कोणीही,कधीही,कुठुनही,पाहिजे तेवढे पैसे कमवू शकता
((प्रत्येकाला पैसे कमविणे गरजेचे आहे, कारण

नियमनाबाहेरील ठेवी योजनांवर बंदी आणणाऱ्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

आगामी संसद अधिवेशनात विधेयक सादर होणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नियमानाबाहेरील ठेवी योजनांवर बंदी घालणारे विधेयक संमत केले. नियमानाबाहेरील ठेवींवर बंदी घालणाऱ्या वटहुकूमाची जागा हे विधेयक घेईल.

प्रभाव

या विधेयकामुळे देशात सुरु असलेल्या बेकायदेशीर ठेवी गोळा करण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल. कायद्यात असलेल्या त्रुटींचा फायदा घेऊन आणि कडक प्रशासकीय कारवाईच्या अनुपस्थितीत अशा प्रवृत्तींना प्रोत्साहन मिळत होते.

पार्श्वभूमी

नियमनाबाहेरील ठेवी बंदी कायदा २०१८ ला लोकसभेची मंजुरी मिळाली होती. परंतु राज्यसभेची मंजुरी मिळण्याआगोदर राज्यसभा स्थगित झाली होती

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

Friday, 5 July 2019

भारतीय पारपत्र असलेल्या अनिवासी भारतीयांना आधार पत्रक देण्याबाबत सरकार विचार करणार

2019-20 दरम्यान सरकार नवीन 4 दूतावास उभे करणार

17 प्रतिष्ठीत पर्यटन स्थळांना जागतिक दर्जाच्या रुपात विकसित केले जाईल

भारतीय विकास सहायता योजनेमध्ये बदल करणार

केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेमध्ये 2019-20चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी त्यांनी माहिती दिली की, भारतीय पारपत्र असलेल्या अनिवासी भारतीयांना आधार पत्रक देण्याविषयी सरकार विचार करेल. यासह भारतीय पारंपारिक कारागीर व त्यांची सृजनात्मक उत्पादने यांना जागतिक बाजार पेठेशी जोडण्यासाठी एक मोहीम सुरु करण्याचा देखील त्यांनी प्रस्ताव मांडला. यासाठी आवश्यकता असेल तिथे पेटंट व भौगोलिक निर्देशांक (जीआय) मिळविले जातील.

भारताच्या ठायी असलेल्या सौम्य शक्तींचे जगामध्ये विविध प्रकारे कौतुक होताना दिसते. मागील तीन वर्षांपासून 192 देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचे आयोजन केले जात आहे. ‘वैष्णव जन तो तेने कहिए’ हे महात्मा गांधींचे आवडते भजन 40 देशांमधील कलाकारांनी गायिले. वार्षिक ‘भारत को जानो’ प्रश्नमंजुषेमध्ये अनिवासी भारतीयांसोबत परदेशी नागरिक देखील सहभागी होत आहेत.

4 नवीन दूतावास

आंतरराष्ट्रीय समूहामध्ये भारताचा वाढता प्रभाव व नेतृत्व याला बळकटी देण्याच्या दृष्टीने ज्या देशांमध्ये अजून भारताचे रेजीडेंट डिप्लोमॅटिक मिशन नाही, त्या देशांमध्ये दूतावास व उच्च आयोग उभे करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 दरम्यान सरकार 4 नवीन दूतावास उभे करील. यामुळे परदेशातील भारताच्या पाऊलखुणा विस्तारित होतील व त्यासोबतच स्थानिक भारतीय समुदायाला दूतावासाकडून चांगली सेवा मिळेल.

मार्च 2018 मध्ये भारत सरकारने आफ्रिकेमध्ये (रवांडा, जिबूती, इक्वेटोरियल गिनी, गिनी, काँगो गणराज्य, बुर्किना फासो, कॅमेरून, मॉरिटानिया, केप वर्दे, सिएरा लिओन, चाड, साओ टोम आणि प्रिन्सिपे, एरिट्रिया, सोमालिया, गिनी बिसाऊ, स्वाझीलँड, लाइबेरिया व टोगो) 18 नवीन भारतीय राजनयिक मिशन स्थापण्याला मंजुरी दिली. आर्थिक वर्ष 2018-19 दरम्यान रवांडा, जिबूती, इक्वेटोरियल गिनी, गिनी व बुर्किना फासो येथे 5 दूतावास उभे केले.

भारतीय विकास सहायता योजना

प्राचीन बुद्धिमत्तेला लक्षात घेऊन भारताने द्विपक्षीय व क्षेत्रीय सहभागाच्या माध्यमातून इतर देशांसोबत आर्थिक सहभागाच्या नीतीचे पालन केले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. सरकार पर्यायी विकास प्रारुपांवर लक्ष देईल. यामध्ये खाजगी क्षेत्राचा वाटा, बहुपक्षीय वित्त पुरवठा, कॉरपोरेट व अनिवासी भारतीयांचे योगदान यांचा समावेश आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. भारतीय विकास सहायता योजनेमध्ये चालू आर्थिक वर्षात बदल केले जातील. भारतीय विकास सहायता योजना विकसनशील देशांत पायाभूत सुविधा विकास तसेच क्षमता निर्मिती योजनांसाठी सवलतीच्या दरात रक्कम उपलब्ध करून देते, अशी माहिती देखील त्यांनी दिली.

प्रतिष्ठीत पर्यटन केंद्रे

17 प्रतिष्ठीत पर्यटन केंद्रांना सरकार जागतिक दर्जाच्या रुपात विकसित करत आहे, जे इतर पर्यटन स्थळांसाठी आदर्श असेल. यामुळे पर्यटकांना चांगला अनुभव मिळेल व या स्थळांवर देश-विदेशातील पर्यटकांमध्ये वाढ होईल, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

आदिवासी सांस्कृतिक वारसा डिजिटल संग्रह

समृद्ध आदिवासी सांस्कृतिक वारश्याचे जतन करण्यासाठी एक डिजिटल संग्रह तयार केला जात आहे; ज्यामध्ये कागदपत्रे, लोकगीते, छायाचित्रे व व्हिडीओ डिजिटल रुपात ठेवले जातील. डिजिटल संग्रहात आदिवासींचा विकास, उगम, जीवनमान, स्थापत्यकला, शैक्षणिक स्तर, पारंपारिक कला, लोकनृत्य इत्यादी गोष्टी जतन केल्या जातील, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

2020 पर्यंत सर्वांसाठी घर हे उद्दिष्ट

हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणचे लक्ष्य

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना येत्या पाच वर्षात 1 लाख 25 हजार किलोमीटर लांबीचे रस्त्यांची श्रेणीवाढ करणार

यासाठी 80 हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार

2022 पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाकडे वीज आणि स्वयंपाकाच्या गॅसची सुविधा

2020 पर्यंत सर्वांसाठी घर हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणचे लक्ष असल्याचे केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सांगितले. लोकसभेत त्या आज केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019-20 सादर करताना बोलत होत्या. गेल्या पाच वर्षात 1 कोटी 54 लाख ग्रामीण घरे बांधण्यात आली आणि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या दुसऱ्या टप्प्यात 2019-22 मध्ये एक कोटी 95 लाख घरे पात्र लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे.

ही घरे शौचालय, विद्युत आणि एलपीजी जोडणी यांसह उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.

येत्या पाच वर्षात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना अंतर्गत एक लाख पंचवीस हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची श्रेणी वाढ केली जाणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं. या कामासाठी 80 हजार 250 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. शाश्वत विकासाची कटिबद्धता यासंदर्भात मंत्री म्हणाल्या की प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे वीस हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधतांना हरित तंत्रज्ञान, टाकाऊ प्लास्टिक आणि कोल्ड मिक्स तंत्रज्ञान अशा गोष्टींचा वापर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे कार्बन घटकांचे प्रमाण कमी झाले आहे.

उज्ज्वला आणि सौभाग्य योजनेविषयी अर्थमंत्री म्हणाल्या की या योजनेमुळे प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाचे जीवनमान बदलले आहे आणि 2020 म्हणजेच भारताच्या 75 व्या स्वातंत्र्य दिनी प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाकडे वीज आणि स्वयंपाक बनवण्याची सुविधा असेल. देशभरातील सर्व गावांमध्ये आणि जवळ जवळ शंभर टक्के कुटुंबांना वीज प्रदान करण्यात आली आहे. केवळ जे कुटुंब गॅस जोडणी घेण्यासाठी इच्छुक नाही, आशा कुटुंबांना वगळता प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाजवळ वीजपुरवठा आणि स्वयंपाक बनवण्याची सुविधा असेल असं आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी देशवासीयांना यावेळी अर्थमंत्र्यांनी देशवासियांना दिलं.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

2019 -20 दरम्यान सरकारतर्फे1लाख 5हजार कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट

धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी अधिक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम
निर्गुंतवणुकीच्या पुर्नप्रक्रियेद्वारे एअर इंडियात धोरणात्मक निर्गुंतवणुक प्रस्तावित

2019 -20 या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने 1,05, 000 कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुक वाढीव लक्ष्य निर्धारित केले असल्याचे संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्‍प सादर करतांना केंद्रीय वित्‍त मंत्री आणि कंपनी व्‍यवहार मंत्री श्रीमती. निर्मला सितारमन यांनी सांगितले. सरकार सार्वजनिक उपक्रमांची धोरणात्मक विक्री करणार असून फायदेशीर नसलेल्या क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांचे एकत्रीकरण करत राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

फायदेशीर नसलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये निर्गुंतवणुकीच्या संदर्भात त्यांनी सांगितले की सरकारचे भागभांडवल अशा निर्गुंतवणुकीत 51 टक्क्यांपेक्षा कमी न ठेवण्याच्या धोरणाचे पालन सरकारद्वारे केले गेले आहे,अशी माहिती त्यांनी दिली. योग्य पातळीवर 51 टक्क्यांपेक्षा खाली जाणाऱ्या उपक्रमांना सरकारी नियंत्रणात अद्याप ठेवायचे असतील तर, सरकार अशा बाबतीत ‘केस टू केस’विचार करीत आहे . शासकीय नियंत्रित संस्थांच्या 51 टक्के हिस्सेदारीसह सरकारी हिस्सेदारीचे 51 टक्के राखण्यासाठीच्या वर्तमान धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, “निवडक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांची धोरणात्मक निर्गुंतवणुक ही या सरकारची प्राथमिकता राहील. सध्याच्या समष्टि अर्थशास्त्रास्त्राच्या मापदंडच्या दृष्टीने सरकार केवळ एअर इंडियाच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करेल, परंतु खाजगी क्षेत्राद्वारे धोरणात्मक सहभागासाठी अधिक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांना आमंत्रणही देईल”.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

सेबीच्या नियंत्रणाखाली सामाजिक उद्यम आणि स्वयंसेवी संस्थांसाठी सामाजिक शेअर बाजाराची निर्मिती करण्याचा केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रस्ताव

आरबीआयचे रोखेधारक आणि सेबीच्या ठेवीदारांमध्ये समन्वयासाठी सरकार आवश्यक त्या उपाययोजना करणार

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सितारमन यांनी संसदेत 2019-20 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. याप्रसंगी त्यांनी सामाजिक शेअर बाजार (सोशल स्टॉक एक्सचेंज) निर्मितीचा प्रस्ताव सादर केला.

अर्थमंत्री म्हणाल्या, समावेशी विकास आणि आर्थिक समावेशनासाठी भांडवलीबाजार सामान्यांपर्यंत पोहचवण्याची हीच वेळ आहे. त्या पुढे म्हणाल्या की, “ मी प्रस्ताव ठेवते की, इलेक्ट्रॉनिक फंड उभारण्यासाठीचे व्यासपीठ-सामजिक शेअर बाजार-जो की भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ म्हणजेच सेबीच्या नियंत्रणाखाली असेल. या माध्यमातून सामाजिक उद्यम आणि स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी करुन त्यांना सामाजिक कल्याणासाठी म्युचुअल फंडांप्रमाणे भांडवल उभारणी करतील”.

अर्थमंत्री पुढे म्हणाल्या की, किरकोळ गुंतवणुकदारांना ट्रेझरी बिल्स आणि सरकारी रोख्यांच्या माध्यमातून गुंतवणूक करता येणे महत्वाचे आहे. यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या प्रयत्नांना रोखे बाजाराच्या माध्यमातून मदत करावी लागेल. यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे रोखेधारक आणि सेबीचे ठेवीदार यांच्यामध्ये समन्वयाने ट्रेझरी बिल्स आणि सरकारी रोखे यांच्यात निर्धोक हस्तांतरण आवश्यक आहे. यासाठी सरकार आरबीआय आणि सेबीसोबत सल्लामसलत करुन योग्य त्या उपाययोजना हाती घेईल.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?

‘स्फूर्ती’ च्या माध्यमातून 2019-20 मध्ये 50,000 कारागिरांच्या आर्थिक मदतीसाठी 100 नवीन क्लस्टर्स

पारपंरिक उद्योगांच्या पुनरुज्जीवनासाठी निधीची तरतूद, शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी ‘स्फूर्ती’ योजनेच्या माध्यमातून सामुहिक सुविधा केंद्रांची उभारणी

‘स्फूर्ती’ च्या माध्यमातून 2019-20 मध्ये 50,000 कारागिरांच्या आर्थिक मदतीसाठी 100 नवीन क्लस्टर्स

आगामी पाच वर्षात 10,000 नवीन कृषी संस्थांची उभारणी करुन शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करणार

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या माध्यमातून मत्स्योद्योगाला प्रोत्साहन

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहारमंत्री निर्मला सितारमन यांनी लोकसभेत 2019-20 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. याप्रसंगी त्या म्हणाल्या की, सरकार पारपंरिक उद्योगांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी ‘स्कीम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन अँड रिजनरेशन ऑफ ट्रॅडिश्नल इंडस्ट्रीज’ (स्फूर्ती) ही योजना लागू करणार आहे. यामुळे पारंपरिक उद्योगांचा विकास होईल. उत्पादकता वाढून अधिक नफा मिळेल आणि शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. यात बांबू उद्योग, मध आणि खादी उद्योगांवर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. 2019-20 मध्ये स्फूर्ती च्या माध्यमातून 100 नवीन क्लस्टर्सची उभारणी करुन 50,000 कारागिरांना आर्थिक मूल्य साखळीत जोडून घेतले जाईल.

नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग आणि उद्योजकता म्हणजेच (ऍस्पायर) योजनेच्या माध्यमातून उपजिवीका उद्योग इन्क्युबेटर आणि तंत्रज्ञानावर आधारीत इन्क्युबेटर्सची उभारणी केली जाणार आहे. 2019-20 वर्षात कृषी-ग्रामीण क्षेत्रात 80 उपजिवीका उद्योग इन्क्युबेटर आणि 20 तंत्रज्ञानावर आधारीत उद्योगांच्या इन्क्युबेटर्सची निर्मिती करुन 75,000 कुशल उद्योजकांना विकसित करण्याचे काम करण्यात येईल.

अर्थमंत्री पुढे म्हणाल्या की, मासेमारी आणि मच्छीमार समुदाय शेतीशी जोडलेला आणि ग्रामीण भारताचा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेद्वारे ठोस व्यवस्थापन केले जाईल. मत्स्य विभागाच्या माध्यमातून मुल्यसाखळी मजबूत करणे, पायाभूत सुविधांची निर्मिती, आधुनिकीकरण, शोधकार्य, उत्पादन, उत्पादकता, मासेमारीनंतरचे नियोजन आणि गुणवत्ता व्यवस्थापनावर भर दिला जाईल.

त्या पुढे म्हणाल्या की, ‘अन्नदाता’ हा ‘ऊर्जादाताही’ होऊ शकतो. कृषी आणि संलग्न उद्योगांमध्ये गुंतवणूकीसाठी सरकार वचनबद्ध आहे. तसेच सरकार खासगी उद्योजकांनाही याकामी पुढाकार घेतल्यास मदत करेल. आगामी पाच वर्षात 10,000 नवीन कृषी संस्थांची उभारणी करुन शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत केली जाईल. दुग्धव्यवसायाला चालना देण्यासाठी सहकारी संस्थांना प्रोत्साहीत केले जाईल. यात पशुधन चारा व्यवस्थापन, दूध खरेदी, प्रक्रीया आणि विपणन याचा समावेश असेल.

कृषी बाजारपेठेविषयी बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या, सरकार राज्यसरकारांच्या सहकार्याने शेतकऱ्यांना ई-नामच्या माध्यमातून लाभ पोहचवेल. कृषी बाजार समित्या (एपीएमसी) शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या योग्य दरापासून वंचित ठेवू शकत नाहीत. शेतकऱ्यांसाठी व्यवसायसुलभता आणि जीवनसुलभता लागू होते. आम्ही परत झिरो बजेट शेतीकडे वळू. या कल्पक पद्धतीचा पुन्हा अंगीकार करण्याची आवश्यकता आहे. या आणि अशाप्रकारच्या उपायांमुळे आपण स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करु शकू.

(साभार-pib.nic.in)

((पैश्या संबंधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी मध्ये इथे भेटेतील

((घरात बसल्या बसल्या जर कधीही FD होऊ शकते,तर बैंकेत जायची गरजच काय?