भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) ने नागरिकांना त्यांच्या आधार ओळखपत्रामधील कागदपत्रांचे मोफत अद्ययावतीकरण करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या लोक-केंद्रित निर्णयाचा लाखो नागरिकांना लाभ मिळणार आहे.
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने डिजिटल इंडिया उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, हा निर्णय घेतला असून, नागरिकांनी माय आधार (myAadhaar) पोर्टलवर आपले दस्त ऐवज अद्ययावत करण्यासाठी या मोफत सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे. ही मोफत सेवा पुढील तीन महिने म्हणजेच, 15 मार्च ते 14 जून 2023 या कालावधीमध्ये उपलब्ध आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे, की ही सेवा केवळ myAadhaar या पोर्टलवर विनामूल्य आहे, आणि प्रत्यक्ष आधार केंद्रांवर यासाठी पूर्वी प्रमाणे 50 रुपये शुल्क आकारले जाईल.
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण, नागरिकांना आपल्या ओळखीचा पुरावा आणि पत्त्याचा पुरावा (PoI/PoA) असलेले दस्तऐवज, विशेषत: आधार 10 वर्षांपूर्वी जारी केले असेल, आणि त्याचे कधीच अद्ययावतीकरण केले नसेल, तर संबंधित दस्त ऐवाजांच्या लोकसंख्याशास्त्रीय तपशीलांचे पुनर्र-प्रमाणीकरण करण्यासाठी, अपलोड करायला प्रोत्साहन देत आहे. यामुळे राहणीमानात सुलभता, सेवांचे उत्तम वितरण आणि प्रमाणीकरणाच्या यशाचा दर वाढायला मदत होईल.
लोकसंख्याशास्त्रीय तपशील (नाव, जन्मतारीख, पत्ता इ.) बदलण्याची गरज असेल, तर नागरिक नियमित ऑनलाइन अपडेट (अद्ययावतीकरण) सेवा वापरू शकतात किंवा जवळच्या आधार केंद्राला भेट देऊ शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये सामान्य शुल्क लागू होईल.
नागरिक त्यांचा आधार क्रमांक वापरून https://myaadhaar.uidai.gov.in/ वर लॉग इन करू शकतात. नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर वन टाइम पासवर्ड (OTP) पाठवला जाईल, संबंधित नागरिकाला केवळ 'दस्तऐवज अपडेट' वर क्लिक करावे लागेल, आणि त्याचे विद्यमान तपशील प्रदर्शित केले जातील. आधार धारकाने तपशील सत्यापित करणे आवश्यक आहे, योग्य आढळले, तर पुढील हायपर-लिंकवर क्लिक करावे. पुढील स्क्रीनमध्ये, रहिवाशांना ड्रॉपडाउन सूचीमधून ओळखीचा पुरावा आणि पत्त्याचा पुरावा असलेला दस्तऐवज निवडावा लागेल, आणि त्याने/तिने आपले दस्तऐवज अद्ययावत करण्यासाठी त्याच्या प्रती अपलोड कराव्यात. अद्ययावत केलेल्या आणि स्वीकारार्ह PoA आणि PoI दस्तऐवजांची यादी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
गेल्या दशकात, आधार क्रमांक हा भारतातील रहिवाशांसाठी ओळखीचा सर्वत्र स्वीकारला जाणारा पुरावा म्हणून उदयाला आला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या जवळजवळ 1,200 सरकारी योजना आणि कार्यक्रमांमधील सेवांच्या वितरणासाठी आधार क्रमांकाची ओळख वापरली जात आहे. याशिवाय, बँका, एनबीएफसी इत्यादी वित्तीय संस्थांसह इतर सेवा पुरवठादारांच्या अनेक सेवा देखील ग्राहकांचे अखंड प्रमाणीकरण करण्यासाठी आणि त्यांना आपल्या सेवेत समाविष्ट करण्यासाठी आधार क्रमांकाचा वापर करत आहेत.
आधार नोंदणी आणि अद्ययावतीकरण अधिनियम, 2016 नुसार; आधार क्रमांक धारक, आधार नोंदणीच्या तारखेपासून दर 10 वर्षांनी, त्यांच्या माहितीची अचूकता कायम असल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी, , POI आणि POA दस्तऐवज दाखल करून, आपली आधारभूत कागदपत्रे किमान एकदा, आधार ओळख पत्रामध्ये अपडेट करू शकतात.
वित्तीय क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण सुधारणा आणि तंत्रज्ञानाच्या नाविन्यपूर्ण वापरामुळे भारतातील वित्तीय बाजारपेठ मजबूत झाली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 आर्थिक क्षेत्राला आणखी मजबूत करण्याचा प्रस्ताव आहे. “अमृत कालच्या आमच्या दृष्टीकोनात तंत्रज्ञानावर आधारित आणि ज्ञानाधिष्टित अर्थव्यवस्था भक्कम सार्वजनिक वित्त, आणि एका मजबूत आर्थिक क्षेत्रासह समाविष्ट आहे, असे केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मांडताना सांगितले.
बँकिंग क्षेत्रातील प्रशासन आणि गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणात सुधारणा
बँक प्रशासन सुधारण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण वाढविण्यासाठी, बँकिंग नियमन कायदा, बँकिंग कंपनी कायदा आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्यामध्ये काही सुधारणा प्रस्तावित आहेत.
केंद्रीय माहिती प्रक्रिया केंद्र
“कंपनी कायद्यांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये दाखल केलेल्या विविध फॉर्मच्या केंद्रीकृत हाताळणीद्वारे कंपन्यांना जलद प्रतिसाद देण्यासाठी एक केंद्रीय प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे”, असेही सीतारामन यांनी सांगितले.
शेअर्स आणि डिव्हिडंडचा पुन्हा दावा करणे
गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरणाकडून दावा न केलेले शेअर्स आणि न मिळालेले लाभांश गुंतवणूकदारांना परत मिळवता यावेत यासाठी एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान पोर्टलची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या
डिजिटल पेमेंट
डिजिटल आर्थिक व्यवहारांना अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमध्ये तसेच समाजाच्या सर्व भागांमध्ये व्यापक स्वीकृती मिळत आहे. 2022 मध्ये डिजिटल व्यवहारांमध्ये 76 टक्के आणि मूल्यात 91 टक्के वाढ झाली. 2023-24 मध्ये या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक सहाय्य सुरू राहील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
आझादी का अमृत महोत्सव महिला सन्मान बचत पत्र
संपूर्ण अर्थसंकल्पात महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. आझादी का अमृत महोत्सवाचे स्मरण रहावे यासाठी एक वेळची नवीन लहान बचत योजना, महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र, मार्च 2025 पर्यंत दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून दिली जातील, असे त्यांनी सांगितले. 2 वर्षांच्या कालावधीसाठी महिला किंवा मुलींच्या नावे 2 लाख रुपयांपर्यंतची ठेव सुविधा 7.5 टक्के निश्चित व्याज दराने आंशिक पैसे काढण्याच्या पर्यायासह दिली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.
ज्येष्ठ नागरिक
ज्येष्ठ नागरिकांच्या सक्षमीकरणासाठीही अर्थसंकल्पात तरतूद असून त्याविषयी सीतारामन यांनी माहिती दिली. “ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेची कमाल ठेव मर्यादा 15 लाख रुपयांवरून 30 लाखापर्यंत वाढवली जाईल. मासिक उत्पन्न खाते योजनेसाठी कमाल ठेव मर्यादा 4.5 लाख रुपयांवरून एकल खात्यासाठी 9 लाख रूपये आणि संयुक्त खात्यासाठी 9 लाखावरून 15 लाख रुपये इतकी वाढवण्यात येणार आहे.
डेटा दूतावास
डिजिटल निरंतरता आणण्यासाठी उपाय शोधत असलेल्या देशांसाठी भारताच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा शहरात (गिफ्ट आयएफएससी) डेटा दूतावासांची स्थापना केली जाईल.
सिक्युरिटीज मार्केटची क्षमता वाढवणे
शेअर बाजारांमधील कर्मचारी आणि व्यावसायिकांची क्षमता आणखी वाढवण्यासाठी, अर्थसंकल्पात काही उपाय सुचवण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय रोखे व्यवहार संस्थेतील (एनआयएसएम) शिक्षणासाठी नियम आणि मानके तयार करणे, त्यांचे नियमन आणि देखरेख आणि अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार भारतीय रोखे व्यवहार आणि नियमन मंडळाला (सेबी अर्थात सिक्युरिटीज्‌ ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाला) दिले जातील. पदव्या, पदविका आणि प्रमाणपत्रे यांना मान्यता देण्याचा अधिकारही सेबीला दिला जाईल.
(साभार:pib)
देशातील कष्टकरी मध्यमवर्गाला लाभ मिळावा, या उद्देशाने केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 सादर करताना वैयक्तिक आयकराच्या संदर्भात पाच प्रमुख घोषणा केल्या. कर माफी, कर संरचनेत बदल, नवीन कर प्रणालीमध्ये नियमित वजावटीच्या लाभाचा विस्तार, सर्वोच्च अधिभार दरात कपात आणि अशासकीय पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी जमा रजांच्या रोखीवर कर सवलतीची मर्यादा वाढवणे, याबाबत या घोषणा असून, नोकरदार मध्यमवर्गाला त्याचा भरीव फायदा मिळणार आहे.
सवलतीसंदर्भातील आपल्या पहिल्या घोषणेमध्ये, त्यांनी नवीन कर प्रणालीमध्ये कर-सवलत मर्यादा 7 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला, ज्याचा अर्थ, नवीन कर प्रणालीमध्ये ज्यांचे उत्पन्न रु. 7 लाखापर्यंत आहे, अशा व्यक्तीला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. सध्या,जुन्या आणि नवीन दोन्ही कर प्रणालींमध्ये ज्यांचे उत्पन्न 5 लाखापर्यंत आहे, अशा व्यक्ती कोणताही आयकर भरत नाहीत. मध्यमवर्गीय व्यक्तींना दिलासा देत, त्यांनी नवीन वैयक्तिक आयकर प्रणालीमध्ये कर रचनेत बदल करून, स्लॅबची (टप्पे) संख्या पाचपर्यंत कमी करून पाचवर आणण्याचा आणि कर सवलत मर्यादा रुपये 3 लाखापर्यंत पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला. नवीन कर-दर पुढील प्रमाणे आहेत:
Total income (Rs.) | Rate (per cent) |
Upto 0-3 lakh | Nil |
From 3-6 lakh | 5 |
From 6-9 lakh | 10 |
From 9-12 lakh | 15 |
From 12-15 lakh | 20 |
Above 15 lakh | 30 |
यामुळे नवीन कर-प्रणालीमधील सर्व करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वार्षिक उत्पन्न रु. 9 लाख असलेल्या व्यक्तीला केवळ 45,000/- रुपये कर भरावा लागेल. जो त्याच्या/तिच्या उत्पन्नाच्या केवळ 5 टक्के असेल. त्याला किंवा तिला सध्या जो कर भरावा लागतो, (रुपये 60,000/-) त्यामध्ये 25 टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, 15 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला केवळ 1.5 लाख रुपये, अथवा त्याच्या उत्पन्नाच्या 10 टक्के कर भरावा लागेल, जी सध्या भराव्या लागत असलेल्या 1,87,500/ रुपये करात 20 टक्के कपात आहे.
अर्थसंकल्पाच्या तिसऱ्या प्रस्तावात कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांसह पगारदार वर्ग आणि निवृत्ती वेतन धारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, कारण स्टँडर्ड डिडक्शनचा (नियमित कपात) फायदा नवीन कर प्रणालीमध्ये देखील देण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे. त्यामुळे 15.5 लाख अथवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक पगारदार व्यक्तीला 52,500/- रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. सध्या जुन्या कर प्रणालीमध्ये पगारदार व्यक्तींना 50,000/- रुपये, तर कौटुंबिक निवृत्तीवेतन धारकांना 15,000/- रुपये स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ मिळतो.
वैयक्तिक आयकरा बाबतच्या आपल्या चौथ्या घोषणेमध्ये, निर्मला सीतारमण यांनी नवीन करप्रणालीमध्ये रु. 2 कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी सर्वोच्च अधिभार दर 37 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला. यामुळे जगात सर्वाधिक असलेला सध्याचा कर-दर 42.74 टक्क्यांवरून 39 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. तथापि, या उत्पन्न गटातील जुन्या नियमांतर्गत राहण्याचा पर्याय निवडणाऱ्यांसाठी अधिभारात कोणताही बदल प्रस्तावित नाही.
पाचव्या घोषणेचा एक भाग म्हणून, अर्थसंकल्पात बिगर-सरकारी पगारदार व्यक्तींच्या निवृत्तीच्या वेळी रजा रोखीकरणावरील कर सवलतीची मर्यादा, सरकारी पगारदार व्यक्तींच्या बरोबरीने रु. 25 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या सूट मिळू शकणारी कमाल रक्कम रु. 3 लाख इतकी आहे.
अर्थसंकल्पात नवीन आयकर व्यवस्था डीफॉल्ट (अंतर्भूत) कर प्रणाली म्हणून प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र, नागरिकांसाठी जुन्या कर प्रणालीचा लाभ घेण्याचा पर्याय कायम राहील.
How to invest in Mutual Funds from Home म्युचुअल फंड मध्ये गुंतवणूक करणे हे खूप रिस्की, जोखमिचे असूनदेखील गुंतवणूकदारांमध्ये हे अतीशय लोकप...
